0 दलितको लागि जनता आवास कार्यक्रम

-श्याम किशोर सिंह
पृष्ठभूमि ः
विश्वको कूल जनसंख्या मध्ये करिब १० करोड व्यक्तिहरू घरबार विहिन
अवस्थामा जीवनयापन गरिरहेका छन्। त्यसैगरी प्रत्येक ६ जनामा एकजनासँग
आवास त छ तर पर्याप्त मानवोचित सुविधा उपलब्ध छैन। संयुक्त राष्ट्र संघको
एक अध्ययन प्रतिवेदनले यी तथ्यहरूलाई र्सार्वजनिक गरेको छ। यसले आवासमा
व्यक्तिको अधिकार र पहुँचको प्रत्याभूतिलाई महत्वपर्ूण्ा विषयको रूपमा
स्वीकार गरेको देखिन्छ।
आवासको अधिकार स्वीकार गर्दा राज्यले विद्यमान कानूनी संरचना बमोजिम
सम्पर्ूण्ा नागरिकहरूको लागि निःशुल्क आवासको व्यवस्था गर्नुपर्ने हुन्छ
कि भन्ने सोच पनि यदाकदा प्रकट भएको पाइन्छ। तर यथार्थ त्यसो भने होइन।
राज्यले आवास नीति र अन्य कानूनी व्यवस्थाको माध्यमबाट सबैको लागि आवास
प्राप्त हुन सक्ने वातावरण तयार गरिदिनेसम्म मात्र हो। तर कतिपय देशले
आफ्ना देशका असक्षम एवं गरिब परिवारहरूको लागि बसोवासको व्यवस्था
गरिदिएको पनि पाइन्छ। तर नेपाल जस्तो आर्थिक रूपले आफैं गरिब राष्ट्रको
निम्ति सम्पर्ूण्ा जनतालाई निःशुल्क रूपमा आवासको व्यवस्था उपलब्ध गराउन
सक्ने नत अवस्था छ र सम्भव पनि छैन।
नेपालको राष्ट्रिय आवास नीति २०५३ ले सो नीतिको मूल अवधारणामा
अन्तरनिहित निर्देशक सिद्धान्तको रूपमा सम्पर्ूण्ा जनताको लागि आधारभूत
आवश्यकताको रूपमा आवासको परिपर्ूर्ति गर्ने विषयलाई अंगिकार गरेको छ। यस
नीतिले आवासलाई केवल उपभोगको वस्तुको रूपमा मात्र नलिई राष्ट्रको आर्थिक
उत्पादनको अभिन्न अंगको रूपमा मान्यता दिएको छ। यसका साथै विपन्न वर्गको
लागि आवास व्यवस्थाको लागि केह मात्रामा सरकारी स्तरबाट अनुदान उपलब्ध
गराउने व्यवस्था समेत सो नीतिमा रहेकोले राज्यले आफूलाई आवासको अधिकारको
पक्षमा सवल रूपमा प्रस्तुत गरेको स्पष्ट हुन्छ। आवासको अधिकार व्यक्तिको
नैर्सर्गिक अधिकारको रूपमा लिए पनि नेपालमा पनि हालसम्म आवासको सुविधा
व्यक्तिको पहुँचभन्दा धेरै टाढा छन्।
नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ ले ''शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास, रोजगारी र
खाद्य सम्प्रभुतामा सबै नागरिकको अधिकार स्थापित गर्ने र आर्थिक, सामाजिक
रूपले पछाडि परेका वर्गलाई जग्गा लगायत आर्थिक, सामाजिक सुरक्षाकेा
व्यवस्था गर्ने नीति लिएको छ।'' उक्त कुरा स्थापित गर्ने दायित्व राज्यले
लिने नीति रहेको छ। तद्नुरूप नेपाल सरकारले आर्थिक वर्ष२०६६/०६७ को बजेट
वक्तव्यको बुँदा नं. १६१ मा ''जनता आवास कार्यक्रम'' अर्न्तर्गत सिरहा,
सप्तरी र कपिलवस्तुका डोम, मुसहर, चमार, दुषाध -पासवान), खत्वे अन्य
दलितहरू र विपन्न मुसलमानलाई लक्षित गरी प्रत्येक जिल्लामा एक/एक हजार
गरी तीन हजार परिवारलाई न्यून लागतमा आधुनिक आवास निर्माण गरी बसोवासको
व्यवस्था गर्ने भन्ने भए अनुरूप शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागको चालू
आ.व. को वाषिर्क कार्यक्रममा उल्लेखित बसोवास कार्यक्रमको लागि रू. ३०
करोडको वजेट विनियोजित भएको सर्न्दर्भमा सिरहा र सप्तरी जिल्लामा रहेका
दलितहरूको आर्थिक तथा सामाजिक अवस्था, हालको आवासको अवस्था र समस्या र यस
कार्यक्रम मार्फ उपलब्ध गराइने आवासको सम्बन्धमा चर्चा गर्नु सान्दर्भिक
हुन्छ ः
सिरहा र सप्तरीमा दलितको अवस्था ः
समाज विभिन्न समुदायका मानिसहरू बसोवास गरे पनि सामाजिक तथा आर्थिक
रूपले पिछडिएका अपहेलित समुदायलाई दलितको रूपमा चिनिएका छन्। मानव
सभ्यताको कलंकको रूपमा रहेको छुवाछुत प्रथा अहिले पनि हाम्रो समाजमा
कायमै छ, जसको प्रत्यक्ष मारमा दलित समुदाय नै पर्ने गरेका छन्। कानूनी
रूपले नेपालमा छुवाछुतको अन्त्य भए पनि व्यवहारमा त्यसो हुन सकेको छैन।
सिरहा र सप्तरी जिल्लामा बसोवास गरिरहेका दलित जातीहरू डोम, मुसहर, दुसाध
-पासवान), खत्वे, हलखोर, मेहतर, बाँतर अन्य दलितहरूले छोएको पानी एवं
खानेकुरा अन्य उपल्लो जातीका मानिसहरूले अहिले पनि खाँदैनन्। तिनिहरूले
छोएको पानी एवं खानेकुरा खाएपछि आफ्नो जात र्झछन् भनि सामाजिक मान्यता
रहेको पाइन्छ। र्सार्वजनिक स्थलहरू जस्तै- विद्यालय, सिनेमा घर, सरकारी
कार्यालय, आदि ठाउँहरूमा छुवाछुत कम भए पनि अहिले पनि दलित जातीहरूलाई
उपल्लो जातिका मानिसहरूले आफ्नो घरमा प्रवेश निषेध गरेको स्थिति कायमै छ।
स्पष्ट शब्दमा भन्ने हो भने यिनीहरू सामाजिक विभेदका शिकार भएको पाइन्छ।
राष्ट्रिय औषत गरिबी ३१% रहेता पनि दलित गरिबी ५०% को हाराहारीमा छन्।
दलितको सम्पत्तिको रूपमा रहेको जातीगत परम्परागत पेशागत पनि हाल संकटमा
परेको छ। दलितहरूका बीचमा पनि छुवाछुत रहेकोले एक दलित जातीले अर्को
जातीभन्दा आफू श्रेष्ठ -ठूलो) जाती भएको ठान्दछन्। यिनीहरूमा व्याप्त
गरिबी एवं पछौटेपनका मुख्य कारण अशिक्षा तथा अज्ञानता पनि हुन्। शिक्षामा
लगानी वृद्धि भए पनि दलितहरू यस तर्फअपेक्षा गरेअनुसार आकषिर्त भएको
देखिंदैन। दलितहरू बढी सुकुम्बासी एवं घरवारविहिन भएको पाइन्छ। अधिकांश
दलितहरूले सरकारी, ऐलानी, पर्ति, बाटो वरिपरी एवं र्सार्वजनिक जग्गामा
फुसको घर बनाएर बसोवास गरिरहेको पाइन्छ। वर्षोनी आउने वाढी, आगलागी,
हावाहुरी, आँधीबाट सबैभन्दा बढी दलितहरू नै प्रभावित भएको देखिन्छ। यसको
मुख्य कारण यिनीहरूको बसोवास अवस्था असुरक्षित एवं अस्वस्थकर हुनु हो।
विकासका पर्ूवाधारहरू दलित वस्तीमा पुग्न नसक्नु अर्को दर्ुभाग्य हो।
यिनीहरू मूल वस्तीबाट भिन्नै अर्थात् पाखा-पखेरा एवं कुना कन्द्रामा बस्न
वाध्य छन्। यिनीहरू बसेका वस्ती पनि नम्बरी जग्गामा नभई ऐलानी पर्ती एवं
र्सार्वजनिक सरकारी जग्गामा छन्। सिरहा तथा सप्तरीको सबै गाउँमा दलितहरू
छरिएर बसेका छन्। यिनी वस्तीहरू प्रायः गुचमुच्च परेको र घना आवादीका
छन्।
वि.सं. २०५८ को राष्ट्रिय जनगणना अनुसार सप्तरी जिल्लाको ११४ गाविस र
एउटा नगरपालिका गरी कूल घरधुरी संख्या १ लाख १ हजार १ सय ४१ रहेका छन्।
सप्तरी जिल्लाको कूल जनसंख्या ५,७०,२८२ मध्ये दलितको जनसंख्या १,०५,२९६
रहेको छ जुन जिल्लाको कूल जनसंख्याको १८.४६% हुन आउँछ। त्यसैगरी सप्तरी
जिल्लामा मुसलमानको जनसंख्या ४६,९६४ जुन की जिल्लाको कूल जनसंख्याको
८.२४% रहेको पाइन्छ। त्यसै गरी वि.सं. २०५८ को राष्ट्रिय जनगणना अनुसार
सिरहा जिल्लाका १११ गाविसको कूल घरधुरी संख्या ९८ हजार ७ सय ५४ रहेका
छन्। सिरहा जिल्लामा मुसलमानको जनसंख्या ४१,४७८ जुन कि जिल्लाको कूल
जनसंख्याको ७.२८% रहेको पाइन्छ।
दलितको बसोवासको वर्तमान अवस्था र समस्याहरू ः
दलितको आवास सम्बन्धी समस्यालाई तीन प्रकारको वर्गीकरणमा राख्न सकिन्छ ः
१. असुरक्षित घर
अधिकांश दलितहरूको घर माटोको गारो वा बाँसको टाटी एवं फुसको छानोबाट
निर्मित भएको पाइन्छ। वषर्ाको वेला घर वरिपरि पानी जमेर माटोको गारो
गल्ने र घर भत्किने जस्ता घटना प्रत्येक वर्षहुने गर्दछन्। यस्ता घरहरूको
आयु केही वर्षमात्र हुन्छ। यस्ता घरहरूमा निरन्तर रूपमा मर्मत सम्भारको
आवश्यकता परिरहन्छ। एक दर्ुइ वर्षछि घर भत्काएर पुनः निर्माण गर्नुपर्ने
स्थिति देखिन्छ।
२. स्वास्थ्य ः
दलित वस्तिको अध्ययन गर्ने हो भने पाँच देखि दश जनासम्मको व्यक्तिहरू
एउटा वा दर्ुइवटा कोठामा बसोवास गरिरहेको स्थिति देखिन्छ। केही परिवारमा
घरमुली दम्पति एवं उसका विवाहित दर्ुइओटा छोराहरूको बस्नका लागि जम्मा
एउटा कोठा मात्र उपलब्ध रहेको स्थिति देखिन्छ। यसको मुख्य कारण घर
बनाउनको लागि जग्गा एवं पूँजीको अभाव हो। दैनिक कमाईले छाँक र्टार्न
सक्ने परिवारको संख्या वढी देखिन्छ। केहीले आफ्नो घरपरिवारको खर्च धानेर
रकम बचत भएपछि जुवा एवं रक्सी पिउनेमा नै उक्त रकम खर्च गर्दछन्।
दलितहरूमा रकम बचत गर्ने प्रवृत्ति निकै कम देखिन्छ। तर्सथ यिनीहरूलाई
बचत गर्ने तरिकाबारे तालिम प्रदान गर्नुपर्ने जरूरी देखिन्छ ताकि बचत
रकमबाट घर निर्माणमा लगानी गर्न सकियोस्।
-क) कोठाभित्र चिस्यान
माटो वा बाँसको टाटीको गारो भएको कारण म्amउ उचययाष्लन अयगचकभ नभई कोठा
भित्र चिस्यानको अवस्था हुन्छ। कोठामा चिस्यान उत्पन्न हुनासाथ गारोलाई
कमजोर तुल्याउने, काठ र बाँसका अवयवहरू चाँडै सँड्ने, गल्ने, कोठाभित्र
भण्डारन गरेका सामानहरू सडेर बर्वाद हुने दर्ुगन्धित ग्याँसको उर्त्र्सजन
हुने जस्ता समस्याहरू देखा पर्दछन्। त्यसैले गर्दा वाल मृत्यु दर एवं
मातृ मृत्यु दर दलित वस्तीमा अन्य भन्दा बढी भएको पाइन्छ।
-ख) धुवाँ तथा भेन्टिलेशन ः सुत्ने तथा खाना पकाउने कार्य एउटै कोठामा
गर्ने गरेको कारण दाउरा, गोबर र सुकेका पातहरू जलाउँदा कोठाभरी धुँवा
भरीएर भित्र बस्ने व्यक्तिहरूलाई श्वाँसप्रश्वासको समस्या, कलेजोको रोग,
उच्चरक्तचाप जस्ता रोगबाट ग्रसित भएको पाइन्छ।
-ग) फुसको छाना
फुसको घरमा आगो चाँडो सल्किने भएकोले देशभरमा प्रत्येक वर्षअन्दाजी दशौं
हजार परिवार घरवार विहिन मात्रै होइन त्यस भित्र रहेका सम्पर्ूण्ा
सम्पत्तिहरू नै नष्ट हुने गर्दछन् जसको प्रभाव निकै पछाडीसम्म रहिरहन्छ।
त्यसमा पनि देशभरीमा नै सबैभन्दा बढी सिरहा र सप्तरी जिल्लामा फुसको घर
बढी भएकोले सबैभन्दा बढी आगलागीको प्रभाव यसै जिल्लाहरूमा देखिन्छ। फुसको
छाना पानीबाट भिजिएर चाँडै सँड्ने र सोबाट व्याक्टेरिया उत्पन्न भई
मान्छेमा विभिन्न किसिमका रोग साने काम गर्दछ।
-घ) पशुपालन ः
कोठाको अभावको कारण सुत्ने कोठामा नै घरपालुवा जनावर बाँध्ने गरेकोले
जनावरबाट र्सर्ने रोग पनि घरभित्र बस्ने मान्छेहरूमा चाँडै र्सदछन्।
-ङ) शौचालय तथा ढलको अभाव ः
शौचालयको अभावको कारण घर वरिपरि जथाभावी दिशापिसाब गर्दा झाडापखाला,
हैजा जस्ता विभिन्न किसिमका महामारी रोग चाँडै फैलिने गर्दछन्। हालसालै
सुदुरपश्चिमको जाजरकोट, रूकुम, डोटी जिल्लामा फैलिएको झाडापखाला जस्तै
सिरहा र सप्तरीको दलित वस्तीमा पनि शौचालय तथा सरसफाईको अभावमा दलित
वस्तीका मानिसहरू वर्षोनी ज्यान गुमाउने गर्दछन्। घर वरिपरि पानी जमेको
कारणले लामखुट्टेको संख्यामा वृद्धि भई मलेरिया तथा कालाजरको प्रकोप बढी
भएको देखिन्छ।
३. प्रकृतिको प्रकोप
अधिकांश दलित वस्तीहरू नदीको किनारमा अवस्थित रहेको हुनाले बाढीको
प्रकोप यि वस्तीहरूमा नै वढी हुने गर्दछन्। भरखरै सप्तरी र सिरहामा आएको
बाढीबाट सबैभन्दा बढी दलित वस्तीहरू नै प्रभावित भई त्यहाँ रहेका
वासिन्दाहरूलाई केही दिनको लागि सुरक्षित ठाउँमा विस्थापित हुनुपरेको
थियो।
समाधानका उपायहरू ः
माथि उल्लेखित पाँचवटै समस्याहरूलाई समाधान गर्नको लागि मानवोचित
जीवनयापनको लागि अत्यावश्यक सुविधा सहितको आवास उपलब्ध गराउनुपर्ने
राज्यको दायित्व हुन जान्छ। वस्तुतः पर्याप्त आवासको प्राप्त गर्ने हरेक
नागरिकको जन्मसिद्ध आधारभूत अधिकार हो। यसको अभावमा मानिस भौतिक र मानसिक
रूपमा स्वस्थ्य रहन सक्दैन। अपर्याप्त आवासको अवस्थामा नत व्यक्तिले
शैक्षिक उन्नति गर्न सक्दछ नत अपेक्षित रूपमा आफ्नो वृत्तिको विकास गर्न
सक्छ। यसको अतिरिक्त आवासको अभावलाई आर्थिक द्वन्द्व र पारिवारिक कलहको
रूपमा लिन सकिन्छ। त्यसैले चालू आ.व.को बजेट वक्तव्य मार्फ दलित एवं
विपन्न मुसलमानहरूलाई लक्षित गरी आएको ''जनता आवास कार्यक्रम'' मा उपलब्ध
हुने आवासमा निम्न ८ वटा सुविधाहरू अनिवार्य रूपमा हुनर्ैपर्दछ।
१. सेवा, साधन, सुविधा र पर्ूवाधारको उपलब्धता ः दलित आवासमा पिउने योग्य
पानी, ढल निकासको व्यवस्था, पर्याप्त प्रकाश, हावा, ताप, खाना पकाउने
इन्धन, खाद्य भण्डारन र आकस्मिक सेवाको उपलब्धता हुनु पर्दछ।
२. आवासियता ः परिवारको संख्या अनुसार सबैको लागि पर्याप्त कोठा, सिरहा
सप्तरीको मौसम अनुसारको गर्मी, चिसो, वषर्ा, हावहुरी जस्ता प्राकृतिक
विषमताबाट जोगिने स्वस्थकर डिजाइन भएको घरको निर्माण हुनर्ुपर्दछ।
३. स्वामित्व ः आवासको सुविधा उपभोग गर्ने व्यक्तिले त्यसको निर्वाध
रूपमा भोग चलनको निम्ति घर र जग्गा समेतको स्वामित्व प्राप्त
हुनर्ुपर्दछ। ताकि भविष्यमा कसैले निर्वासन हुन नपरोस्।
४. औकात ः सामाजिक र आर्थिक र्सर्वेले देखाएकेा प्रतिवेदन अनुसार उक्त
कार्यक्रममा विपन्न दलितले पनि जनसहभागिता जुटाउन सकिने सस्तो एवं
किफायती घरको निर्माण हुनर्ुपर्दछ।
५. पहुँच ः शारीरिक रूपमा अशक्त, आर्थिक रूपले सबैभन्दा विपन्न, आफ्नो घर
नभएका उत्पीडित दलितहरूलाई उक्त कार्यक्रममा पहिलो पहुँचको प्रत्याभूति
हुनर्ुपर्दछ।
६. अवस्थिति ः सामाजिक र सांस्कृतिक रूपले आफ्नो जन्मस्थान, नातागोता
भएको ठाउँसित भावनात्मक सम्बन्ध भएको हुनाले सकभर पहिले बसिरहेको ठाउँमा
नै बसोवासको व्यवस्था मिलाउनु उपयुक्त देखिन्छ। प्राकृतिक रूपले
असुरक्षित भएको ठाउँ भए सुरक्षित भएको ठाउँमा पुनर्वास गराउनर्ुपर्दछ।
यस्तो ठाउँको चयन गर्दाखेरि रोजगारीको अवसर, स्वास्थ्य सुविधा, विद्यालय
एवं अन्य सामाजिक केन्द्रबाट आवासको अवस्थिति टाढा हुनुहुँदैन। नदि एवं
खोला किनार, प्रदुषित ठाउँ, जंगल नजिक बसोबासको व्यवस्था गर्नुहुँदैन।
७. सामाजिकता ः सामाजिक संरचनालाई अनुकुल सांस्कृतिक सन्तुलनमा कुनै
प्रतिकुल प्रभाव नपर्नेगरी दलितहरूको बसोबास गराउनर्ुपर्दछ।
८. स्थानिय निर्माण सामग्री र प्रविधिको प्राथमिकता ः आवास निर्माण
कार्यमा प्रयोग हुने निर्माण सामग्री सकभर स्थानिय स्तरमै उपलब्ध हुन
सक्ने एवं स्थानिय व्यक्तिहरूबाट नै निर्माण गर्न सकिने व्यवस्थालाई
पहिलो प्राथमिकता दिनर्ुपर्दछ।
अन्त्यमा, राज्यले आवासको अधिकारलाई सम्मान गरी पिछडिएका दलित वर्गको
लागि स्थानिय निर्माण सामग्री एवं प्रविधिको अधिकतम उपयोग गरी सामूहिक
तथा किफायति आवासको बन्दोवस्त गरी दलित प्रति उत्तरदायित्व निर्वाह गरेको
हुनर्ुपर्दछ।
तर्राईको दलितका समस्यालाई दृष्टिगत गरी नयाँ बजेटमा तर्राईका दलित एवं
विपन्न मुसलमानहरूको लागि ल्याइएको जनता आवास कार्यक्रम अत्यन्तै राम्रो
र प्रशंसनिय छ। यस कार्यक्रमले दलितहरूको बसोवास सम्बन्धी समस्याको
समाधान भई स्वास्थ्य एवं सामाजिक प्रतिष्ठामा सुधार हुनुको साथै
अन्तोगत्वा गरिबी निवारणमा पनि टेवा पुग्ने देखिन्छ। राज्यले दलितप्रति
उत्तरदायित्व निर्वाह गरेको पनि भान हुनेछ।
लेखक ः श्री शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग, -आवास शाखा) बबरमहल,
काठमाण्डौंका डिभिजन प्रमुख हुनुहुन्छ ।