0 राजनीतिमा इमानदारी र विश्वसनीयता

-दीपक गजुरेल-
नेपाली राजनीतिमा इमानदारीको अभाव ठूलो समस्याको रुपमा देखिएको छ। यो
समस्याले राजनीतिक शक्तिहरु प्रति विश्वसनीयतामा ह्रास गराएको छ।
राजनीतिका मुख्य खेलाडीहरुले कुन बेला के बोल्ने हुन् र के कस्तो व्यवहार
गर्ने हुन् भन्ने ठेगान नरहेको अवस्था छ, नेपालमा यसबेला। एउटा व्यक्तिले
बेढँगको शैली तथा व्यवहार देखायो भने समाजलाई अलिकता असजिलो हुन सक्छ। तर
जब त्यो एक व्यक्ति कुनै पद वा जिम्मेवारीमा हुन्छ, त्यस्ताले उच्चारण
गरेका शब्द र गरेको व्यवहारले उराल-धुरालको अवस्था सिर्जना गर्न सक्छ।
व्यक्तिको समूह वा संगठनले बोल्ने कुरा र गर्ने व्यवहार अझ महत्वपर्ूण्ा
हुन्छ। झन् त्यस्ता समूह वा संगठन राज्य सञ्चालन गर्ने सम्मको हैसियतमा
छन् भने त्यस्ताको हरेक शब्द र व्यवहारले दूरगामी असर पारिराखेको हुन्छ।
त्यसो त, राजनीतिमा इमानदारीलाई भन्दा छलकपट, धुर्त्याइँ जस्ता
चरित्रलाई महत्व दिइएको पाइन्छ हामीकहाँ। तर त्यो दर्ीघकालीन हुँदैन।
केही मानिसलाई सधैँ मर्ूख बनाउन सकिएला, सबैलाई केही समय अलमल्याउन
सकिएला। तर सबैलाई सधैँ मर्ूख बनाएर राख्न र त्यसकै आधारमा आफ्नो स्वार्थ
पूरा गर्न सधैँ सकिन्न।
यही स्थिति नेपाली राजनीतिमा केही समय यता देखिँदैछ। हाम्रा प्रमुख
राजनीतिक शक्ति र तिनका ठूला नेताहरु सिङ्गो विश्वलाई सधैँ अलमल्याएर
आफ्नो दूनो सोझ्याइराख्न सफल हुने भ्रममा देखिन्छन्। यो भ्रमलाई विश्वास
ठानेर हिँडिराखेकाहरु राजनीतिमा इमानदारी देखाइराखेका छैनन्। यसरी
इमानदारी छाडेका कारण उनीहरुले आफ्नो देशका जनता सामू मात्र होइन, विश्व
समुदाय समक्ष पनि विश्वसनीयता गुमाउँदै गएका छन्।
संसदवादीहरुको इमानदारी ः
नेपालका प्रमुख संसदवादी दलहरुले आफ्नो व्यवहारमा एकरुपता र इमानदारी
देखाएका छैनन्। जनतालाई ठूला ठूला आश्वासन दिएर पूरा नगर्ने व्यवहार त
उनीहरुको सामान्य विशेषताकै रुपमा स्थापित भैसकेको छ। सिद्धान्त र नीतिमा
समेत यी राजनीतिक दलहरुले इमानदारी देखाएका छैनन्। सत्तामा पुग्ने होडमा
परिस्थिति अनुरुप सिद्धान्तविहीन व्यवहार हाम्रा प्रमुख भनिने राजनीतिक
दलहरुको चरित्र बनेको छ।
२०६२ सालमा भारतको राजधानी नयाँ दिल्लीमा गरिएको १२ बुँदे सहमतिका
शब्द तथा आशयमा संसदवादी दलहरु अडिएनन्। भारतले गराइदिएको यही सम्झौतालाई
आधार मानेर 'सहमति र सहकार्य गरी नयाँ नेपाल बनाउने' प्रतिवद्धता व्यक्त
गरेका हाम्रा राजनीतिक दलहरु आज द्वन्द्वको बाटो हिँड्दैछन्। सबै खाले
राजनीतिक सिद्धान्त बोकेका शक्तिहरु एकजुट भएर मुलुक तथा जनताको हित
गर्लान् भन्ने विश्वासमा आम नेपाली नागरिकले यिनीहरुलाई साथ दिएका हुन्।
तर आफ्नै पर्ूव प्रतिवद्धता विपरित हिँडेर 'दर्ुघटना हुन सक्छ,' 'देश
भडखालामा जाकिन्छ' जस्ता अभिव्यक्ति मात्र दिइराखेका छैनन् हाम्रा
नेताहरु, व्यवहार पनि त्यस्तै देखाइराखेका छन्। 'सहमति' को वाटो छाडेर आज
किन द्वन्द्वको स्थिति सिर्जना भयो भन्ने बारेमा राष्ट्रलाई चित्त बुझ्दो
जवाफ दिन सक्ने अवस्थामा राजनीतिक दल र तिनका नेताहरु देखिन्नन्।
निहित स्वार्थ वा अदृश्य शक्तिका कारण संसदवादी राजनीतिक दलहरुले
इमानदारी छाडेर प्रशस्त काम गरेका छन्, विगत् केही समय यता। 'निरंकूश
राजतन्त्र' विरुद्ध आन्दोलन गरी मुलुकमा 'लोकतन्त्र' स्थापना गर्ने १२
बुँदे सहमतिको प्रतिवद्धता थियो। तर आन्दोलन सफल भएर सत्तामा पुग्ना साथ
हाम्रा दल र नेताहरु आर्श्चर्यजतक ढंगले गणतन्त्रमा गए। मनोनित
सांसदहरुले निर्ण्र्ाागरेरै गणतन्त्रमा जान किन हतार गर्नु परेको हो
भन्ने कुरा हाम्रा नेताहरुले आम नागरिकलाई बताएका छैनन्। हिन्दू राष्ट्र
नेपाललाई धर्म निरपेक्ष बनाउने नाटकीय निर्ण्र्ााा आधार, कारण र
प्रक्रियाका प्रश्नको जवाफ पनि राष्ट्रले पाएको छैन।
'अवको तीन दिनमा सहमति हुन्छ,' 'यो काम पक्का गरिनेछ' जस्ता आश्वासन
यति खोक्रो र हास्यास्पद भैसक्यो कि उनीहरुको आधारभूत सिद्धान्त र नीति
प्रतिको इमानदारी समेत ओझेलमा पारिएको छ।
प्रमुख मध्येको एउटा दल नेपाली काँग्रेसले पार्टर्ीीवधानतः
गणतन्त्रलाई अङ्गकिार गरेको छैन। 'राजतन्त्र' शब्द मात्र झििकएको
पार्टर्ीीवधान रहेको नेपाली काँगे्रस राजतन्त्र वा गणतन्त्र जता पनि जान
सक्ने गरी च्याँखे राजनीति गरिराखेको छ।
आफ्नो जन्म कालदेखि लगातार सधैँ संबैधानिक राजतन्त्र तथा संसदीय
प्रजातन्त्रको सिद्धान्त अंगीकार गरेको नेपाली काँगे्रस 'राजतन्त्र
निरपेक्ष' मात्र छ, यसबेला। १२ बुँदे दिल्ली सहमतिले ल्याइदिएको अवसर
छोप्न 'राजतन्त्र' शब्द आफ्नो विधानवाट हटाउने यो राजनीतिक दल भोलि अर्को
अवसर आएको खण्डमा कुन वाटो हिँड्ने हो - यस्तो अवस्थामा कुन आधारमा यो
दललाई नेपाली नागरिकले विश्वास गर्ने -
संसदीय प्रतिस्पर्धात्मक प्रणालीमा काम गरिसकेका अन्य राजनीतिक
दलहरुको प्रवृति पनि धेरै भिन्न छैन। अवसर आएको देख्ना साथ
'गणतन्त्रवादी' बन्ने कम्यूनिष्ट नामधारी हुन् वा पर्ूव पञ्चहरुका टुक्रे
राजनीतिक दलहरु हुन्, सबैले उस्तै चरित्र देखाएका छन्, पर्ूव पञ्चहरुको
एउटा दल बाहेक। यी दलहरुले आफ्नो आधारभूत मार्ग किन त्यागेका हुन् भन्ने
ठोस, तर्कसंगत तथा प्रामाणिक आधार आज सम्म दिन सकेका छैनन्, नेपाली
जनतालाई।
माओवादीको विश्वसनीयता ः
संविधान सभामा सबै भन्दा ठूलो शक्ति माओवादीको विश्वसनीयता कुन
स्तरमा छ भन्ने बुझ्न भर्खरै नेपालमा आवासीय राजदूतावास स्थापना गरेको
स्वीट्जरल्याण्डका राजदूत थोमस गासको भनाइले सजिलो पार्छ, '... साँचो
राजनीतिमा एउटा भन्ने र अर्को गर्ने कहिल्यै गर्नु हुँदैन। अनमिन मात्र
नभएर अन्य अन्तर्रर्ााट्रय समुदायलाई पनि केही समयका लागि झुक्याउन
सकिएला तर त्यो दिगो हुँदैन ...' माओवादीको व्यवहार सर्न्दर्भमा स्वीस
राजदूतले अन्नपर्ूण्ा पोष्टमा भदौ १६ गते, २०६६ मा यसै भने।
नेपालको सर्न्दर्भमा निकै महत्व राख्ने देशका राजदूतले भनेका यी
शब्दहरुवाट हाम्रो मुलुकको सबै भन्दा ठूलो शक्तिको हैसियत विश्व समुदायका
अगाडि के रहेछ भन्ने झल्कन्छ। माओवादीलाई विश्व समुदायले पत्याउन
छाड्दैछन् भन्ने अर्थमा स्वीस राजदूतको टिप्पणीलाई लिनु उचित हुन्छ।
अविश्वासको यो स्थिति त्यसै सिर्जना भएको होइन। आफ्नो आधिकारिक
दस्तवेजमा एक थोक लेख्ने, त्यस्ता दस्तावेज सके सम्म लुकाएर कसैलाई हर्ेन
नदिने, अनि बाहिर चाहिँ अर्कै थोक बोल्दै र व्यवहार गर्दै हिँड्दाको
परिणाम हो, यो बढ्दो अविश्वास।
चर्चित शक्तिखोर भिडियो प्रकरणका बारेमा देश भित्र र बाहिरवाट उठेका
प्रश्नहरुको चित्त बुझ्दो जवाफ दिन नसक्ने अवस्थामा माओवादी त्यसै पुगेको
होइन। १२ बुँदे दिल्ली संझौतामा हस्ताक्षर गरी बहुदलीय प्रतिस्पर्धात्मक
शासन प्रणाली स्वीकार्ने प्रतिवद्धता जनाएको थियो माओवादीले। उसले
निर्वाचन आयोग र अन्य निकायमा पेश गरेका दस्तावेज, चुनावी घोषणापत्र
आदिमा व्यक्त गरेका प्रतिवद्धता र उसले देखाइराखेको व्यवहार तथा बोली
पटक्कै मेल खाँदैनन्। 'जनव्रि्रोह' '१० लाख जनता मर्छन्' 'सबैलाई
बढारिदिन्छौँ' 'सबै नेपालीका हातमा बन्दूक हुनर्ुपर्छ' 'कब्जा गरिएका
सम्पति फिर्ता गरिन्न' जस्ता धम्कीले माओवादीको प्रतिवद्धता तथा लक्ष्य
के हो भन्ने प्रश्न उब्जाएको छ।
माओवादीको राजनीतिक इमानदारी कुन स्तर सम्म खल्बलिएको छ भन्ने कुरा
उसले संविधान सभामा पेश गरेको संविधानको मसौदावाट पनि थाहा हुन्छ। ' ...
जनवादी केन्द्रीयताको पद्धतिलाई सुदृढ पार्ने ...' भन्ने माओवादीद्वारा
प्रस्तावित संविधानको अंशले विश्वास होइन, अविश्वास बढाउँछ। बहुदलीय
प्रतिस्पर्धात्मक प्रणालीलाई माओवादीले १२ बुँदे संझौता, अन्तरिम संविधान
लगायत अन्य थुप्रै ठाउँमा अंगीकार गरेको अभिलेख कायम छ। यस संगै 'जनवादी
केन्द्रीयता' जस्ता हरफ संविधान मसौदामा पार्नु राजनीतिक इमानदारी
ठहर्दैन।
'छिनमा छिन रंग, दिनमा तीन रंग' भन्ने नेपाली उखान चरितार्थ पार्न
खोजेको आभाष पाइन्छ, माओवादीको बोली र व्यवहारवाट। 'शान्ति प्रक्रिया' मा
आएपछिका दिनमा माओवादीले धेरै पटक आफ्नो नीति, सिद्धान्त र वाटो परिवर्तन
गरेको छ। चुनावी घोषणपत्रमा माओवादीले उल्लेख गरेका वाटा र यसवेला उसले
मसौदा संविधानमा राखेका नीति, सिद्धान्त र वाटोबीच तुलना गरे मात्र पनि
माओवादीको इमानदारी तथा राजनीतिक वजन थाहा पाइन्छ।
त्यसो त, अध्यक्षले 'सहमति हुन्छ' भनेको केही घण्टा भित्रै
उपाध्यक्षले 'सहमतिको संभावना क्षीण' भनेर उद्धोष -राजधानी, असोज २६,
२०६६) गरेको सुन्दा अलिकता पनि राजनीतिक चेतना भएका मानिसलाई हल्का
मनोरञ्जन समेत हुन छाडिसकेको छ। 'म जे बोल्छु र गर्छर्ुुमैले कुरा जति
फेरे पनि, जे गरे पनि मै ठीक' भन्ने दम्भले गर्दा यो स्थिति सिर्जना भएको
हो।
राज्यकै जस्तो सैनिक शक्ति समेत पालेको माओवादीले यसरी इमानदारी तथा
एकरुपताको निरन्तरता कायम नराख्दा यो एउटा शक्ति प्रति अविश्वास वढ्ने
मात्र होइन, राष्ट्र तथा जनताले नै ठूलो तथा भयावह र दर्ूदान्त दिनहरु
भोग्नु पर्ने खतरा वढ्दै जान्छ।
deepakgajurel@gmail.com
गजुरेल त्रिभूवन विश्वविद्यालयमा राजनीति शास्त्रका उपप्राध्यापक हुनुहुन्छ।