0 ईतिहासको कठघरामा माओवादी

- रामहरी ओझा
नेपालको वर्तमान राजनीतिक अवस्था सडक सदन र सरकारमा छताछुल्ल भईरहेको छ।
नेपाली राष्ट्रिय ईतिहासमै पहिलो पटक सम्पन्न भएको संबिधानसभाको
निर्वाचनवाट निर्वाचित प्रतिनिधिहरु जुन उद्देश्यका लागि जनताले पठाएका
थिए उनीहरु अहिले वाटो बिराएका वटुवा झै भौतारिरहेका छन। संबिधान लेख्ने
कलम हुनु पर्ने हातमा मसाल जुलुस छ गणतन्त्र नेपालको वहस चलाउनु पर्ने
ठाउँमा एक-अर्काका आलोचना बिरोध र आरोप-प्रत्यारोपका नारा घन्किरहेका छन।
तर पनि हामी राजनीतिक एकता राष्ट्रियता र राजनीतिक सहमतिका कुरा गरिरहेका
छौं लाजै नमानी।
तमाम खाले राजनीतिक उतार चढाव आउन सक्छन नेपालको राजनीतिमा भन्ने जानकारी
हुँदा हुँदै पनि नेपालका राजनीतिक दलहरु आफैमा डेढ अक्कले भईरहेका छन।
संबिधानत सेरेमोनियल मानिएका राष्ट्रपति महोदयले निरंकुशताको झलक देखिने
गरी नेपालको राजनीतिकमा एक अर्को असोभनीय काम गरे। उक्त कुराको वारेमा
सर्वोच्च अदालतमा मुद्धा पनि दायर भईसकेका वेला र त्यसमाथी वहस चलिरहेका
वेला समेत ूनागरिक सर्वोच्चताू भन्ने मन्त्रमा भजन गाईरहेको नेकपा
माओवादीले फेरी राजनीतिक आन्दोलन छेडेको छ। जिल्ल्ा सदरमुकाममा आन्दोलनका
कार्यक्रममा देखिने गरेको उपस्थितिले पनि माओवादीले आन्दोलनप्रतिको
जनताको चाँसोका वारेमा अड्कल काट्नु पर्ने थियो तर के गर्ने त्यो वुद्धि
पलाएको छैन कि जस्तो लाग्छ।
संबिधानसभाको निर्वाचनमा सवैभन्दा वढी स्थान हासिल गरेको घमण्डले अन्य
राजनीतिक दलहरुलाई धम्काउन खोज्ने माओवादीले राष्ट्रपतीय निर्वाचनवाट पनि
धेरै पाठ सिकेको हुनु पर्ने थियो तर वैशाख १६ गते उस्ले प्रधानमन्त्री
रहेका माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले राजनीतिक सहमतिका आधारमा प्रधानसेनापति
रुकमांगद कटुवालको वारेमा निर्णय गर्ने प्रतिवद्धता गरे बिपरित आपुनै
पाटीर्ंको दवावमा आएर सत्ता साझेदारहरुको सहमति समेत नलिएर कारवाही गरे।
आपुनै प्रतिवद्धता मिचेका कारण पनि माओवादीले सहमतिको राजनीतिको वर्खिलाप
जाने आँट गर्नु पनि जितको उन्माद वाहेक केही हुन सक्दैन। जुन ढंगले
माओवादीले हामी बिना देशै चल्न सक्दैन भन्ने सोचेको थियो त्यो समय र
परिस्थितिले उल्टा पारिदियो। यसवाट पनि माओवादीले संसदीय राजनीतिका
बिषयमा धेरै कुरा सिक्नु पर्ने देखिन्छ।
अहिले माओवादीले आफुले सत्ता छोड्नु परेको पिडाका कारण संसद र सडकमा
आपुनो छट्पटी पोखिरहेको छ। िसंहदरवारलाई पनि ठप्प पार्ने गरी उस्ले योजना
सार्वजनिक गरिसकेको छ। त्यसो त वर्तमान २२ दलीय सरकारको पनि जग खिया
लागेको फलाम झै कमजोर छ। २२ तिर फर्किएका मुखहरु र २२ दलभित्रका घटकहरुका
बिचमै पनि रहेको बिवादका कारण पनि यो सरकार दमको मरिजको अवस्थामा छ। यसको
आयु छोट्याउन माओवादीले पनि हरसम्भव प्रयास गरिरहेको छ। यो राष्ट्रिय
स्वार्थ र जनतको हितका लागि आफुले जितेको देखाउनका लागि र माओवादी आपुनो
ढिपीमा अडिग छ भन्ने पार्नका लागि मात्र हो भन्ने कुरामा कसैले संका
गर्नु हुदैन।
माओवादीले जुन प्रकारको आन्दोलनको सुरुवात गरेको छ यसवाट माओवादी आफैले
पनि के वुभुनु जरुरी छ भने अहिलेको अवस्था कसैलाई आपुनो जितको उन्माद
देखाउने वा कसैलाई हार महसुस गराउने वेला यो होईन अझ माओवादीका लागि त
अझै यो संयमित हुने अवस्था हो। सत्तामा रहेपनि वा प्रतिपक्षमा रहेपनि
माओवादीले अहिले संबिधान निर्माणको नेतृत्व गर्नु पर्ने वेला हो किनभने
माओवादी संबिधानसभाको सवैभन्दा ठुलो दल हो। यो ठुलो दल आफै वनेको होईन
जनताले बिश्वास गरेर वनाएका हुन। साच्चै भन्ने हो भने माओवादी अहिले
ईतिहासको कठ्घरामा उभिएको छ।
यतिवेला माओवादीले सत्तामा वसेको समयभन्दा पनि वढी जिम्मेवारीता देखाउनु
पर्ने वेला आएको छ। सत्तामा वसेर जिम्मेवारी िलंदाका वखत माओवादीलाई
लाग्ने गरेको आरोप चिर्नका लागि पनि माओवादीले अहिलेको अवस्थामा त्याग
गर्नु पर्नेछ। संबिधानसभाको निर्वाचनमार्फत नयाँ संबिधान निर्माण गर्ने
कुरा माओवादीको एजेण्डा हो यसमा कुनै दुईमत छैन। आपुना दस्तावेजहरुमा
कोठे वैठकमा भाषणसम्ममा अरु दलहरुले पनि उठाएका थिए तर त्यो कुराले कुनै
महत्व राखेको थिएन। माओवादीले संबिधानसभाको निर्वाचन गर्नु पर्ने
वाध्यात्मक परिस्थिति सृजना गरेको हो यो श्रय माओवादीलाई नै जान्छ तर यदि
तोकिएकै समयमा नयाँ संबिधान निर्माण हुन सकेन र देशमा अर्को कुनै
राजनीतिक भुकम्प आयो भने त्यसको सवै दोष पनि माओवादीलाई जानेछ किनभने
माओवादी ठुलो दल हो। यहाँ कुन दलले के गरे भन्ने वारेमा पछि चर्चा हुने
छैन। निश्चित रुपमा दोषको भागवण्डा लगाउने क्रममा केही भाग अरु दलको पनि
लाग्ला तर भागेदार माओवादी नै हो।
यि कुराहरुका कारण पनि माओवादीले अहिले ूनागरिक सर्वोच्चताू का नाममा
साचालन गरेको आन्दोलन स्थगित गर्नु पर्छ। संबिधान निर्माणका क्रममा
आईरहेका वाधा व्यवधानहरु समाधान गर्नु पर्छ। त्यो जिम्मेवारी पनि
माओवादीकै हो। सत्ता साचालन फरक बिषय हो। सत्ताको नेतृन्व फलानाले गरेको
छ भन्दैमा संबिधानसभामा त्यसको हिस्सेदारी खोजिनु राजनीतिक सहमतीको
वर्खिलाप हुन्छ। हिजोका दिनहरुमा के भयो के भएन भन्ने कुरावाट पाठ मात्र
िसंक्नु पर्दछ। त्यसैमा टेकेर अर्कालाई सखाप पार्ने योजना वनाउनु
माओवादीकै लागी घातक हुनेछ।
संबिधानसभाको निर्वाचनमा आएको मत परिणामका आधारमा आफुलाई ठुलो हेर्ने हो
र त्यसै आधारमा योजना वनाउने हो आपुनो दम्व देखाउने हो अर्कालाई सत्रु
समान व्यवहार गर्दै जाने हो भने संसदीय राजनीतिमा धेरै दिन टिक्ने कुनै
पनि आधार हुदैन भन्ने कुरा २०४८ र २०५६ सालको संसदीय निर्वाचनले पुष्टी
गरिसकेको बिषय हो। जहाँ नेपाली कांग्रेसले चाहिने भन्दा वढी सिटका साथ
वहुमत ल्याएको थियो तर २०५६ सालको निर्वाचन पछिका आठ वर्षमा अर्थात २०६४
सालको संबिधानसभाको निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेसको के हबिगत भयो भन्ने
कुरा यहाँ यो पक्तिकारले उल्लेख गरिरहनु पर्ला भन्ने लाग्दैन। यदि
समानुपातिक निर्माचन प्रणाली पनि माओवादीले पछिल्लो चरणमा जिद्धि गरेर
थप्न लगाउदैनथे भने उतिवेलाका हात्तिछाप भनिएका दलहरुले गेरु वस्त्र धारण
गरेर वनवास जानु पर्ने वाध्यात्म परिस्थिति आउने अवश्य थियो। सुक्रगुजार
संमानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको मान्नुपर्छ ति दलहरुले। त्यसैले
माओवादीले पनि यि सवै कुराहरुवाट पाठ सिक्नु पर्ने अवस्था अहिले हो। होईन
भने जनयुद्धवाट आएको………। संबिधानसभाको ठुलो दल………। जस्ता धम्कीले
माओवादीलाई पनि गेरु वस्त्रको अवस्थामा नपुर् याउला भन्न सक्ने अवस्था
छैन। अस्तु।