0 शान्ति प्रक्रिया कि तुष्टीकरण प्रक्रिया ?

-दीपक गजुरेल
कैलालीको डुँडेझाडी जंगल कब्जा प्रकारण पछि प्रमुख राजनीतिक शक्तिहरु अझ
उग्र भाषा बोल्न थालेका छन्। सरकारमा रहेका दलहरु मात्र होइन, स्वयम्
सरकारले नै औपचारिक रुपमा माओवादी माथि 'शान्ति प्रक्रिया विपरित काम
गरेको' आरोप लगाएको छ।
भिडन्त निम्त्याएको आक्षेप सरकार माथि लगाउने माओवादी नेता डरलाग्दो
हिँसाको धम्की दिइराखेका छन्। मैले चाहेको जस्तो नहुने हो भने 'दश लाख
जनताको वलिदान,' 'रगतको खोलोमा पौडी' जस्ता हुँकार माओवादी अध्यक्षवाट
भर्खरै आयो।
'सहमति गर्ने समझदारी' का समाचार दैनिक जसो आइराखेका छन्। वर्तमान
जटिलताको निकास निकाल्न 'वार्ता,' 'वैठक,' 'छलफल' जारी राखिएको छ। अहिले
सम्म उपलब्धिशून्य यी 'प्रयाश' संगै मुठभेड, भिडन्त, रक्तपात, गृहयुद्ध
जस्ता आक्रामक शैली सरकार र विपक्षी दुबै पक्षले देखाइराखेका छन्।
शान्ति प्रक्रिया र असहमति ः
माओवादीले सरकार विरुद्ध तेश्रो चरणको आन्दोलन जारी राखेको छ। आन्दोलनको
यो चरणमा, अरु कुराका अतिरिक्त, उसले आफ्नो हिसाबले 'स्वायत्त गणराज्य'
हरुको घोषणा गरिराखेको छ। माओवादीको यो कदमलाई संसदवादीहरुले विरोध गरेका
छन्। संविधानसभा बाहिर एउटा मात्र पक्षले गणराज्य घोषण गर्नु वृहत्त
शान्ति सम्झौता र अन्तरिम संविधान विरोधी कदम हो भनेर सरकारले भनिराखेको
छ। तर माओवादी कसैको 'आग्रह' नसुनेर झन् झन् दवाव बढाउँदैछ।
गणराज्य घोषणा गर्ने काम शान्ति सम्झौता र अन्तरिम संविधान विरोधी हो
भनेर प्रधानमंत्रीले समेत भनेका छन्। संविधान विपरित काम गर्ने
संविधानसभाको सबै भन्दा ठूलो शक्ति प्रति सरकारले के-कस्तो व्यवहार गर्ने
हो भन्ने प्रष्ट भैसकेको छैन।
संविधान उलंघन गर्नु, संविधानसभाको अधिकार क्षेत्रमा दखल दिनु जस्ता काम
एउटा पक्ष हो। तर यहाँ वृहत्त शान्ति सम्झौता उलंघनको प्रश्न उठेको छ।
गणराज्य घोषणा गर्ने लगायतका काम माओवादीले जारी राखेर समानान्तर सरकार
खडा गरिरहेको अवस्थामा 'यसो गर्नु राम्रो होइन' जस्ता वक्तव्य मात्र आएका
छन्, प्रधानमंत्री लगायत जिम्मेवार सरकारी पदाधिकारीहरुवाट।
वृहत्त शान्ति सम्झौतामा सरकारले हस्ताक्षर गरेको हो, माओवादीसंग।
हस्ताक्षरकारी दर्ुइ पक्ष मध्ये कुनै पक्षले उक्त सम्झौता उलंघन गरेको
खण्डमा के हुने - 'सम्झौता उलंघन भयो' भनेर मात्र सरकारको दायित्व पूरा
हुन्छ - औपचारिक रुपमा वृहत्त शान्ति सम्झौता भंग भएको छैन आजसम्म। तर
त्यसको पालना पनि गरिएको छैन, आरम्भ देखि नै हस्ताक्षरकारी दुबै पक्षवाट।
'सरकार कडा रुपमा प्रस्तुत हुने' सन्देश प्रवाह गरिएको भए पनि दवाव
वढाउने र 'सहमति खोज्ने' नाटक अझ केही दिन चल्ने संकेत देखिएको छ।
तुष्टीकरण प्रक्रिया ः
मुलुक तीन वर्षेखि 'शान्ति प्रक्रिया' मा छ। औपचारिक रुपमा शान्ति
प्रक्रिया भनिए पनि यथार्थमा यो तुष्टीकरण प्रक्रियामा परिणत भएको छ।
वृहत्त शान्ति सम्झौतामा सरकार र माओवादीले हस्ताक्षर गरेकै दिनदेखि
त्यसबेला सात दल भनिने अहिलेका संसदवादी दलहरुले एउटै काम गरेका छन्,
माओवादीले जे भन्छ र माग्छ त्यो गर्ने तथा पुर्‍याइदिने।
आफ्ना लडाकू र बन्दूक आपैFmसंग राखेर संविधानसभाको चुनावमा जान चाहेको
माओवादीको इच्छा अनुरुप नै संसदवादी दलहरु चले। संविधानसभाको वनावट,
सदस्य संख्या, चुनाव प्रणाली जस्ता विषयमा माओवादीले जे र जसरी भन्यो
त्यही गरियो। सम्पति कब्जा, हिँसा, अपहरण, हत्या, धम्की जारी राखेरै,
निजी सेना र बन्दूक बोकेरै सरकारको नेतृत्व गर्न माओवादीकालागि मार्ग
प्रशस्त गरियो। यी केही उदाहरण मात्र हुन् विगत्मा अपनाइएको तुष्टीकरण
नीतिको।
सरकार, माओवादी र अन्य पक्ष/समूहहरुबीच भएका सहमति, सम्झौता, समझदारीको
पालना गर्नु आवश्यक ठानिएन। जसको शक्ति उसको भक्तिको आधारमा राजनीतिक
मात्र होइन कानूनी प्रक्रिया समेत सञ्चालन गरियो, गरिँदैछ।
'मैले चाहेको जस्तो हुनर्ुपर्छ, होइन भने ...' जस्ता धम्कीका आधारमा
'शान्ति प्रक्रिया बिथोलिन्छ' भन्दै काम गर्दै हिँडेर मुलुकलाई यहाँसम्म
ल्याइपुर्‍याएका हुन्, संसदवादी दलहरुले। नेपालवाट राजतन्त्र उन्मूलन गरी
गणतन्त्र स्थापना गर्ने लक्ष्य माओवादीको हो। मुलुकमा गणतन्त्र
ल्याइसक्दा अझै पनि प्रमुख मध्येको एउटा संसदवादी दलले विधानतः आधिकारिक
रुपमा गणतन्त्र अङ्गकिार गरिसकेको छैन।
माओवादी रिसाउला, शान्ति प्रक्रिया बिथोलिएला, फेरि हत्या, हिँसा र
आतङ्क शुरु होला भन्ने त्रासकै भरमा संसदवादी दलहरुले जायज-नाजायज 'माग'
पूरा गर्दै आएका हुन्। अहिले देखिएको 'असहमति' माओवादीलाई सन्तुष्ट
पार्ने र उसलाई नचिढाउने यही प्रवृत्तिको निरन्तरता मात्र हो।
संविधानसभामा झण्डै बहुमतमा रहेको माओवादी दवाव बढाउँदै, आफ्नो स्वार्थ
तथा रणनीति अनुसार काम गर्न सफल भएको हो अहिलेसम्म। र संसदवादी दलहरु यो
सबै सहन, हर्ेन र गर्न वाध्य भएका हुन्।
अवको स्थिति अलि जटिल बन्दैगएको छ। त्यसैले संसदवादी दलहरु माओवादी
प्रति वढी आक्रामक देखिन खोजेका हुन्। माओवादीले भने जस्तो गर्न सक्ने
अवस्थामा संसदवादी दलहरु अव छैनन्। किनभने अव पनि विगत्कै जसरी
तुष्टीकरणको नीति अपनाउनु भनेको संसदवादीहरुको अस्तित्व नै खतरामा पर्नु
हो।
'शान्ति प्रक्रिया' को नाममा आपैFmले अपनाएको तुष्टीकरणको नीतिले एउटा
निश्चित बिन्दूमा पुगेपछि बुमर्‍याङमा पार्नु स्वभाविक हो। र अव संसदवादी
दलहरुसंग दर्ुइवटा मात्र विकल्प बाँकी छन्। पहिलो, विगत्को जस्तै
माओवादीलाई चित्त बुझाउँदै गएर अन्ततः आफ्नै र्सवनाश हर्ेर्ने।
'संसदवादीहरुलाई हामी अव राजालाई जस्तै सखाप पारिदिन्छौँ' भनेर 'पर्ूव
व्रि्रोही' नेताहरु त्यसै भनिराखेका छैनन्।
संसदवादीहरुका लागि दोश्रो विकल्प होे, माओवादी वृहत्त शान्ति सम्झौता
विपरित गयो भनेर हालै प्रधानमंत्रीले भने जस्तै सरकारका तर्फवाट सो
शान्ति सम्झौता भंग भएको घोषणा गर्ने र त्यसको परिणामका लागि तयार रहने।
यी दर्ुइ बाहेक तेश्रो वाटो कम्तिमा यसबेला देखिएको छैन। दिल्लीले
गराइदिएको १२ बुँदे सम्झौता अनुसार 'मिलेर जाने' संभावना राजतन्त्र
फालेपछि नै समाप्त भैसकेको हो।
यी मध्ये कुनै पनि विकल्प अपनाउन सजिलो छैन। पहिलो वाटोले आफ्नै
अस्तित्व समाप्त पार्ने हुनाले संसदवादी दल र नेताहरु त्यो विकल्प अनुसार
हिँड्न आँट गर्ने अवस्थामा छैनन्। 'शान्ति सम्झौता' सरकारका तर्फवाट भंग
गरेर मुलुकमा पुनः हत्या, हिँसा आरम्भ गराउन सक्ने स्थितिमा पनि हाम्रा
'लोकतन्त्रवादी,' नव-गणतन्त्रवादी दल र यिनका नेताहरु छैनन्। किनभने यो
वाटोले मुलुकका साथै यी दल र यिनका नेताहरुलाई समेत ध्वस्त पारिदिनेछ। र
राष्ट्र जेसुकै होस् तर आफ्नो निहित स्वार्थ पूरा होस् भन्ने नियतका साथ
काम गर्नेहरुले त्यस्तो अवस्था रुचाउने छैनन्।
स्वभाविक परिणति ः
संसदवादी दलहरु भन्दा कम अप्ठ्यारोमा माओवादी छैन। अहिलेसम्म आफूले
चाहेको सजिलो वा गाह्रो गरी प्राप्त गर्दै आएको माओवादीले थप पाउन सक्ने
ठाउँ अव थोरै मात्र बाँकी छ। यही प्रणाली अर्न्तर्गत् सरकारमा जाने बाहेक
देशलाई 'जनगणतन्त्र' मा सोझै लानसक्ने हैसियतमा माओवादी छैन। मुलुकको
आन्तरिक भन्दा पनि वाहृय कारणले गर्दा माओवादीका सीमाहरु साँघुरो बन्दै
गएका हुन्।
आफ्ना अहिलेसम्मका सबै 'अडान' त्यागेर संसदवादीहरुले चाहेको वाटोमा
हिँडेको खण्डमा माओवादी समाप्त हुनेछ भन्ने कुरामा शंका गर्नुपर्ने कुनै
कारण छैन। त्यसैले आफ्ना कारणले मुलुकमा पुनः हिँसा र आतङ्क शुरु भएको
नदेखिने वाटोको खोजी तथा पर्खाइमा छ माओवादी अहिले।
राजनीतिक खेलाडीहरुले जुन वाटो जसरी अवलम्बन गरे पनि कुनै बेला 'मिलेर
नयाँ नेपाल बनाउने' बाचा गर्नेहरु यसबेला आमने-सामने सिंगौरी खेल्ने
स्थितिमा आइपुग्नु अनपेक्षित चाहिँ थिएन।
दिल्लीको निर्देशनमा १२ बुँदे सम्झौतामा हस्ताक्षर गरिँदा नै दूरदृष्टि
राख्नेले उसैबेला भनेका थिए, 'अव नेपालमा माओवादी हावी हुनेछ र संसदवादी
दलहरु दयनीय अवस्थामा पुग्नेछन्।'
गहिरो अध्ययन, रणनीतिक विश्लेषण र दूरदृष्टि राख्नेले त्यसबेला गरेको
प्रक्षेपण हाम्रा राजनीतिक दल तथा नेताहरुको सर्न्दर्भमा ठ्याक्कै मिलेको
छ। र त्यसैबेला देखाइएको सुरक्षा सम्बन्धी भावी दिनको चित्र पनि
देखिनथालेको छ, यसबेला। र्सवसाधारणले समेत बुझ्ने गरी देखिन अलि समय
कुर्नुपर्ला।
गजुरेल त्रिभूवन विश्वविद्यालयमा राजनीति शास्त्रका उपप्राध्यापक हुनुहुन्छ। -