0 अप्रिय परिणाम तर्फ उन्मूख राजनीति

-दीपक गजुरेल -
प्रमुख प्रतिपक्षी माओवादीको दोश्रो चरणको आन्दोलन अपेक्षाकृत
शान्तिपूर्ण सकियो। आफ्ना माग पूरा नभए तेश्रो चरणमा अझ सशक्त र आक्रामक
आन्दोलन गर्ने चेतावनी उसले दिएको छ। सरकारमा रहेका राजनीतिक दलहरु
माओवादीको आन्दोलनलाई औचित्यहीन भन्दैछन्। यसरी यी दुइ पक्षबीच सहकार्य र
सहमतिको बिन्दू निर्माण हुने संभावना क्षीण बन्दै गएको छ।
सहमतिको राजनीतिलाई फेरि गतिशील गराउने प्रयाश स्वरुप गत हप्ता ठूला दुइ
नेताबीच असाधारण शैलीमा वार्ता भएको खबर आयो। नेपाली कांग्रेसका सभापति
बिरामी परेर उपचारका लागि सिंगापुर गएकाबेला हतार-हतार त्यहीँ पुगेर
माओवादी अध्यक्षले वार्ता गरे। अव 'सहमतिमा अगाडि वढ्ने' भनियो। यससंगै
विपक्षी माओवादीले तेश्रो चरणको आन्दोलन घोषणा गरेर विचित्रको कदम चालेको
छ, सहमतिसंगै संर्घष्ा ! 'सहमति' शब्द जति पटक दोहोर्‍याए पनि हाम्रा
नेताहरु मुुलुकलाई झन् भन्दा झन् दर्ूदान्त अवस्थामा पुर्‍याउँदै छन्।
'गणतान्त्रिक' नेपालको नयाँ संविधान जारी गर्नुपर्ने मिति नजिक आइसक्दा
पनि संविधानका सिद्धान्त र आधारभूत मान्यताहरुका बारेमा टंुगो लागेको
छैन। टंुगो नलागेको मात्र होइन, यी महत्वपूर्ण विषयमा गम्भीर छलफल तथा
बहस समेत आरम्भ गरिएको छैन। प्रमुख राजनीतिक शक्तिहरु एक अर्कामाथि आरोप
लगाउनमै व्यस्त छन्। र देशलाई फेरि मुठभेड, हिँसा र विध्वंसतिर लान
खोजिँदैछ।
यो द्वन्द्व किन -
भारतले कोरिदिएको मार्गचित्रका आधारमा संसदवादी दल र माओवादी मिलेर
आन्दोलन गरे। १२ बुंदे दिल्ली संझौताका आधारमा केही समय यी संगै हिँडे।
प्रतिनिधि सभा विघटन, २०४७ सालको संविधान खारेजी, अन्तरिम संविधानको
धोषणा, गणतन्त्र घोषणा, धर्म निरपेक्षता जस्ता कामहरु गर्दा सम्म
मतपत्रमा विश्वास गर्ने संसदवादी दलहरु र बन्दूकको बलमा सत्ता कब्जा
गर्ने घोषित लक्ष्य बोकेको माओवादीले 'सहकार्य' गरे।
तर यो सहमति तथा सहकार्य लामो समय चल्न नसक्ने अव प्रष्ट भैसकेको छ।
'नयाँ नेपाल' निर्माणको नारा लगाउने यी शक्तिहरुबीच अहिले देखिएको विपरित
ध्रुवीय अडान र त्यसले वढाउँदै लगेको द्वन्द्व स्वभाविक हो।
यी संगै हिँड्न नसक्नुमा प्रमुख दुइ कारण छन्। संगै हिड्नै नसक्ने
परस्पर विरोधी सिद्धान्त तथा व्यवहार यिनीहरु मिल्न नसक्ने पहिलो कारण
हो, भने अर्को कारण अन्तर्रर्ााट्रय शक्ति समीकरणको प्रभाव हो।
भारतले जे चाहृयो र जसरी चाहृयो त्यसरी हिँडाउने गरेको हो, हाम्रा
राजनीतिक दलहरुलाई। २०४७ सालको संविधान जारी भएदेखि १२ बुँदे दिल्ली
संझौता सम्मको अवधिमा भए गरेका घटना र कामहरुलाई हर्ेर्ने हो भने प्रष्ट
हुन्छ, कसरी हाम्रा संसदवादी दलहरु भारतको निर्देशनमा हिँड्ने गरेका छन्।
बन्दूक तथा हिँसाको बलमा 'क्रान्ति' गर्ने माओवादी पनि भारतीय छत्रछायाँ
भन्दा बाहिर देखिन्न। १० वर्षो अवधि मध्ये ८ वर्षदिल्लीमै बसेर नेपालमा
'क्रान्ति' गरेको गर्वपूर्ण उद्घोष माओवादीका अध्यक्षवाट औपचारिक रुपमै
आइसकेको छ। भारतको निर्देशन र योजना तथा कार्यक्रम अनुसार माओवादी चलेको
हो भन्ने पुष्टि गर्न यो भन्द अरु धेरै प्रमाण नचाहिनुपर्ने होे।
तर स्थिति सधैँ एकनाश रहेन। नेपाली राजनीतिमा भारतको एकलौटी हालिमुहाली
अव रहेन। आफ्नो राष्ट्रिय सुरक्षाको स्वार्थ भारतले नेपालमा देख्नु जति
स्वभाविक हुनसक्छ, त्यति नै अनिवार्य स्वभाविकता चीनले नेपाली भूमिमा
देखेको छ। नेपालमा राजतन्त्र अन्त्य गरी गणतन्त्र घोषणा गरिए पछिका दिनमा
चीनले देखाएको चासो र उसले नेपाली भूमिमा वढाएको गतिविधिवाट बेइजिङ चनाखो
बनेको छ भन्ने प्रष्ट भएको छ।
तर्सथ नेपाली राजनीति चीनले चाहेको भन्दा फरक ढंगको, र चीन विरुद्ध यहाँ
काम हुन सक्ने संभावना देख्न चाहँदैनन् चिनियाँ शासकहरु। र आफ्नो यो
चाहना पूरा गर्नका लागि सक्ने सम्मका हरेक दाउपेच, प्रत्यक्ष-परोक्ष,
गर्छ नै चीनले।
नेपाली राजनीतिमा भारत र चीनको स्वार्थ मात्र जोडिएको छैन। विश्व
महाशक्ति अमेरिकाका आफ्नै खालका स्वार्थ छन् नेपालमा। महाशक्ति बन्ने
दौडमा लागेका चीन र भारत दुबैलाई आफ्ना संभाव्य प्रतिद्वन्द्वि
देखिराखेको छ, वाशिङ्गटनले। त्यो संभाव्यतालाई बेलैमा 'ठेगान' लगाउन उसले
अनेक रणनीति अपनाइराखेको छ। र नेपाल यो वृहत्त रणनीतिक भिडन्तको एउटा
पाटो भोग्न वाध्य भएको छ।
चीनले नेपालमा भरपर्दो तथा स्थायी मित्रको खोजी जारी राख्नु, भारतले
नेपाली भूमिमा चीनको अस्वभाविक उपस्थिति वढ्दो देख्नु, भारतीय माओवादीलाई
चीनवाट हतियार सम्मको सहयोग भैराखेको छ भनेर भारतका गृहमंत्रीले नै आरोप
लगाउनु आदि केही उदाहरण हुन् हामीकहाँ कसरी र के भैराखेको छ भन्ने
कुराको।
संविधान सभाको चुनावको दिन मतदान शुरु भएको तीन घण्टा नबित्दै जिम्मी
कार्टरवाट 'चुनाव निष्पक्ष र स्वतन्त्र भयो' भन्ने घोषणा भएको कुरालाई
पनि यस सर्न्दर्भमा स्मरण गर्नु उपयुक्त हुन्छ। निर्वाचन पर्यवेक्षण
गर्ने प्रतिष्ठित अन्तर्रर्ााट्रय संस्था तथा व्यक्तित्ववाट चुनाव
पर्यवेक्षणको र्सवमान्य मान्यता विपरित मतदान सम्पन्न भैनसक्दै
'स्वतन्त्र तथा निष्पक्ष चुनाव भयो' भन्ने घोषणा त्यसै भएको थिएन,
त्यसवेला।
यी समग्र सर्न्दर्भको विश्लेषणवाट पुगिने टंुगो एउटै हो, नेपाली
राजनीतिमा भारतको एकल हालिमुहाली अव रहेन। यसैको जञ्जालमा हाम्रा अहिलेका
सत्ता सञ्चालकहरु फसेका छन्।
पहिला सजिलो थियो, लैनचौरवाट निर्देशन प्राप्त गर्‍यो, सो अनुसार काम
गर्‍यो। तर अव निर्देशनहरु महाराजगञ्ज र टंगालवाट समेत सशक्त रुपले आउन
थाले। यस्ता निर्देशन परस्पर विरोधी तथा विपरित 'कार्यादेश' हुने कुरामा
शंका गर्नु परेन। विदेशी शक्तिको आदेश पालना गर्ने बानी परेका हाम्रा
राजनीतिक शक्तिहरुको यही अप्ठ्यारोको प्रकट स्वरुप हो नेपाल राष्ट्र तथा
नेपाली नागरिकहरुले अहिले भोग्नु परिरहेको अन्यौलपूर्ण परिस्थिति।
परिणाम अप्रिय हुनेछ ः
विश्व महाशक्ति र उदीयमान महाशक्तिहरुको स्वार्थका कारण नेपालमा अहिलेको
द्वन्द्व बल्झेको हो भन्ने कुरामा शंका छैन। र यी कुनै पनि शक्ति पछाडि
हट्ने स्थितिमा देखिन्नन्। किनभने जो पछि हट्छ त्यसले दूरगामी रुपमा
नकारात्मक परिणाम भोग्नुपर्ने निश्चित छ।
वाशिङ्गटन, बेइजिङ र नयाँ दिल्ली मध्ये कोही पनि पछि नहट्नुको अर्थ हो,
नेपाल आगामी दिनमा अझ ठूलो तथा भयानक द्वन्द्वमा जाकिने छ। र त्यो
अवस्थामा मुलुकलाई पुर्‍याउने जिम्मेवारी अहिलेका हाम्रा नेताहरुले लिनु
पर्नेछ।
तर अव प्रश्न नेपाल राष्ट्रलाई विध्वंशमा जाकेको जिम्मेवारी लिनुमा
मात्र सिमित हुने छैन। राजनीतिक सिद्धान्तका आधारमा राज्य सञ्चालन गर्दा
राष्ट्र तथा नागरिकको भलो हुन्छ भन्ने मान्यता नेपालमा गलत सावित हुनेछ,
त्यतिबेला। राजनीतिक समूह, गुट वा दलले सत्ता सञ्चालन गर्ने अवसर नेपालमा
पटक-पटक पाएका हुन्। तर हरेक चाटी हाम्रा दल र नेताहरु असफल भए।
विगत्मा राजामाथि दोष देखाएर आफ्ना असफलता छोप्ने प्रयाश हुने गरेको हो।
तर अवको अवस्था फरक छ। गएको झण्डै चार वर्षेखि राजनीतिक नेताहरु नै
र्सर्वेर्सवा छन् यहाँ। उनीहरुलाई 'बाधा पुर्‍याउने' राजा तथा राजसंस्था
समाप्त पारिसकियो।
आफूले गरेका गल्ती र आफ्ना असफलता लुकाउन दोष थोपर्न मिल्ने कुनै
व्यक्ति वा संस्था नरहेको अहिलेको अवस्था हाम्रा 'गणतन्त्रवादी'
नेताहरुका लागि जटिल छ। अर्काको निर्देशनमा हिँड्ने प्रवृत्तिले यस्तो
स्थिति सिर्जना गरिदियो कि अव पछाडि र्फकने ठाउँ पनि छैन र अगाडि बढ्ने
वाटो पनि लगभग बन्द भैसकेको छ।
परिणाम एउटै हुन्छ, राजनीतिक दल, समूह, बन्दूकधारी वा हिँसात्मक गतिविधि
गर्ने कुनै पनि समूहले नेपाल राष्ट्र सञ्चालन गर्न नसक्ने रहेछन् भन्ने
प्रमाणित हुनेछ। यो प्रमाणित हुने दिन कहिले र कसरी आउने छ भनेर अहिल्यै
ठोकुवा गर्न सकिन्न।
तर एउटा कुरा निश्चित छ, त्यसपछिको नेपालमा 'लोकतन्त्र,' 'मानव अधिकार'
जस्ता कुरा शब्दकोषमा मात्र भेटिने छन्। र आफूलाई जनताका 'मुक्तिदाता'
भन्न रुचाउने, सिद्धान्त वा वादका आधारमा राजनीति गर्छु भन्नेहरुले टाउको
वा मुड्की उठाउन सक्ने कल्पना सम्म पनि कुन्नी ! र अहिले निर्देशन
दिनेहरु यिनलाई बचाउन त्यसबेला कतै फेला पर्ने छैनन्।
गजुरेल त्रिभूवन विश्वविद्यालयमा राजनीति शास्त्रका उपप्राध्यापक हुन्।