0 प्रवीणता प्रमाणपत्र कायमै रहने संकेत

-चन्दन कुमार-
गरिब विद्यार्थी अध्ययन गर्ने एकमात्र क्याम्पस भनेको त्रिभुवन
विश्वविद्यालय हो। आर्थिक रूपले पिछडिएका विद्यार्थी उच्च शिक्ष्ँा
अध्ययन गर्ने धोको यही त्रिविमा पूरा गर्दै आएका छन्। किनभने गरिब
विद्यार्थीसंग प्राइभेट क्याम्पसमा गएर अध्ययन गर्न क्षमता छैन। अतः
उनीहरू यसरी उच्च शिक्ष्ँा अध्ययन गर्ने सस्तो, सुलभ तथा उपयुक्त कलेज
त्रिभुवन विश्वविद्यालयलाई नै मान्दछन्।
तर यसपालिदेखि गरिब विद्यार्थीलाई उच्च शिक्ष्ँाको मुख्य द्वारमा नै
ताल्चा लाग्ने गरी त्रिबिविले निर्णय गरेको छ। त्रिविले यो वर्षेखि
प्रवीणता प्रमाणपत्र तहमा भर्ना नलिने निर्णय गरी गरिब विद्यार्थीको
भविष्यलाई नै अन्योलग्रस्त बनाएको छ तर अब भने त्रिविको निर्णय फिर्ता
होला भन्ने कुरामा धेरै हदसम्म आश्वास्त हुन सकिन्छ। किनभने त्रिभुवन
विश्वविद्यालयको यो निर्णयको विरोध गर्दै विभिन्न विद्यार्थी संगठनहरूले
संयुक्त रूपमा आन्दोलनको चर्को सुरूआत गरिसकेका छन्। त्रिविलाई आप\mनो
निर्णय तत्काल फिर्ता लिनेगरी आन्दोलनको संग्राम देशभरि सुरू भइसकेको छ।
आन्दोलनको सुरूआत नाराबाजी तथा अनसनबाट सुरू भएको भए पनि चक्काजाम,
पर््रदर्शन, नाराबाजी, पुत्ला दहन, आमरण अनसन हुंंदै शैक्षिक संस्था
बन्दसम्म आइपुगेको छ। यसरी आन्दोलन क्रमशः चर्किदै गइ उग्ररूप लिएको
खण्डमा त्रिविले आप\mनो यो निर्णय कसरी फिर्ता नलेला त -
बेलाबखत ----------------
विद्यार्थी संगठनको आन्दोलनमा अन्य मांगसंगै एउटा विशेष माग पनि समावेश
छ कि जबसम्म प्लस टु सम्मको शिक्ष्ँालाई निःशुल्क गरिदैन तबसम्म त्रिवि
अर्न्तर्गतको प्रवीणता प्रमाणपत्रलाई खारेज गर्न मिल्दैन। यो मांग
यथार्थमै र्सवहितकारी छ, सान्दर्भिक छ किनभने अन्य देशको शिक्ष्ँा
प्रणालीमा धेरै सुधार भइसक्यो तर हाम्रो देशमा भने उही पुरानै खालको नीति
नियम कायम रहेको छ। विश्वभरिका जति पनि देशहरू छन्, त्यसमध्येमा
अधिकांशभन्दा बढीमा शिक्ष्ँा क्ष्ँेत्रलाई विशेष प्राथमिकता राखी सोही
अनुरूप समयानुकूल बदलाव ल्याउंदै गरेको बखत हाम्रो देश त्यस विषयमा सुस्त
छ, अनविज्ञ छ, मौन छ।
कुनै पनि निर्णय लिनुअघि त्यसको भावि परिणामबारे सोचबुझ गरेर मात्र
लिइन्छ। हाम्रँे देशका शिक्ष्ँासंग सम्बन्धित सव सरोकारवालाहरूले
प्रवीणता प्रमाणपत्र तहलाई हटाइदा त्यस्ले कस्तो असर गर्ला भन्ने कुराको
विचार नै नगरी हावादारी पाराले निर्णय गरे। त्रिविको निर्णय आप\mनो
ठाउंमा ठिकै होला तर समस्या समाधानको भावी विकल्प नै नखोजी प्रवीणता
प्रमाणपत्र तहलाई खारेज गर्नु असान्दर्भिक, असुहाउंदो तथा गलत छ ।
शिक्ष्ँा क्ष्ँेत्रको समस्या भनेको अत्यन्तै संवेदनशील भएको हुंदा नेपाल
सरकार तथा शिक्ष्ँा क्षेत्रसंग सम्बन्धित सबै सरोकारवालाहरूले यर्सतर्फ
विशेष नजर पुर्‍याउन आवश्यक छ। नत्र भने यो समस्या भविष्यमा गएर अझ
विकराल हुनेमा दुइमत छैन।