0 राजनीतिक दलहरु मुलुक हाँक्न असफल

-दीपक गजुरेल-
सहकार्य गरेर नयाँ नेपाल बनाउन अघि बढेका संसदवादी राजनीतिक दलहरु र
माओवादीले सहमति त्याग्दै गएका छन्। बन्दूकको बलमा 'सत्ता कब्जा' गर्ने
सिद्धान्त बोक्ने माओवादी र मतपत्रमा बिश्वास गर्ने संसदवादी राजनीतिक
दलहरु फेरि आ-आफ्नै सिद्धान्त र व्यवहार तिर लागेको आभाष पाइँदैछ। जनताको
शासन स्थापना गरी समुन्नत नेपाल बनाउने प्रतिवद्धता बिस्तारै सपनामा
परिणत हुँदै गएकोमा आम नागरिक चिन्तित छन्। तर आपैFmले जनताका सामू गरेको
बाचा बिर्सर्ेेराजनीतिक दल तथा शक्तिहरु मुलुकलाई पुनः मुठभेड तर्फ
धकेल्दैछन्। राजनीतिक दलहरुले यो मुलुकलाई अहिलेको अस्तव्यस्तता र
अराजकतावाट मुक्त गराएर शान्ति तथा स्थिरता दिन सक्लान् र, भन्ने आशंका
व्याप्त छ।
दलहरुको विगत् सुखद् छैन ः
नेपालमा राजनीतिक स्थिरता कायम गर्ने दिशामा राजनीतिक दलहरुको विगत्
सुखद् छैन। २००७ सालमा राणा शासन विरुद्ध भएको क्रान्ति पछिका वर्षरुमा
राजनीतिक दलहरुले पटक-पटक मुलुक हाँक्ने दायित्व लिएका हुन्। तर एउटा
निश्चित शासन प्रणाली स्थापना गरेर देशमा राजनीतिक स्थिरता प्रदान गर्न
दलहरु सफल भएको दृष्टान्त हामीकहाँ छैन।
जनताको साथ र विश्वास प्राप्त गरेर १०४ वर्षो राणा शासन फाल्न सफल
राजनीतिक दलहरुले त्यसबेला घोषित संबिधान सभाको चुनाव गराएनन् /गराउन
सकेनन्। राणा विरोधी सफल आन्दोलनको नेतृत्व गर्ने प्रभावशाली दल नेपाली
काँग्रेस सत्ता पाउना साथ आन्तरिक कलहमा फस्यो। सत्ता प्राप्तिको
लुछाचुँडीले त्यो दललाई राष्ट्र तथा जनताको हितमा सोच्ने समेत फुर्सद
भएन। बामपन्थी दलहरु राजनीतिक स्थिरता पहिल्याउनुको सट्टा अर्काको खुट्टा
तान्ने खेलमा लागे। विरोध, भीडन्त र अविश्वास बढाइयो। विरोधका क्रममा
जनता मार्ने चलन त्यसबेलाको 'शिशु प्रजातन्त्र'मा यिनै दलहरुले आरम्भ
गरे।
राजनीतिक दलहरुमा शासनको अनुभव छैन, त्यसैले यस्तो भएको हो, पछि राम्रो
भैहाल्छ भन्ने सानो आशामा पनि तुषारापात् भयो, जव दलहरुमा वर्षौै
वर्षसम्म पनि सुधार आएन। सियो देखि हवाइ जहाज सम्म स्वदेशमै निर्माणको
भाषण गर्ने नेताहरुले जनतालाई विकास दिएनन्। सत्ताको लुछाचुँडीमा लागेर
२००७ सालमा जनता तथा राष्ट्रले सुम्पिएको जिम्मेवारीवाट राजनीतिक दलका
नेताहरु विमूख भए। जनतामा निराशा बढ्दै गयो। त्यसबेलाको अखबार मात्र
हर्ेर्ने हो भने पनि अहिलेको पुस्ताले हाम्रा राजनीतिक दल तथा नेताहरुको
चर्तिकला राम्ररी थाहा पाउन सक्छ।
आन्तरिक राजनीतिमा स्थिरता नदिएका मात्र होइन, राजनीति दलका नेताहरुले
राष्ट्र विरोधी काम समेत गरे। कोशी र गण्डकी सम्झौता यी नेताहरुले गरेको
राष्ट्रघाती कामहरुको नमूनाको रुपमा आज पनि हामीले भोग्नु परिराखेको छ।
हजारौँ वर्षदेखि स्वाभिमानी भएर बाँचेको नेपाल राष्ट्रको स्वाभिमानमा
चोट पुर्‍याउने काम पनि त्यसबेला दलका नेताहरुले गरे। नेपालको
मन्त्रिपरिषदको बैठक दिल्लीमा बसेको इतिहास अलिकता अध्ययन गर्ने जो कोही
नेपालीलाई थाहा छ। सुशासन, स्थिरता, विकास र सुख-शान्ति पाउँछु भन्ने आशा
गरेका नेपाली जनतामा दलहरु प्रति वितृष्णा बढ्दै गयो। परिणाम स्वरुप
राजाले २०१७ सालमा शासन सत्ता आफ्नो हातमा लिए। पञ्चायती शासन प्रणाली
देशमा आरम्भ गरियो, जुुन झण्डै तीन दशक मुलुकमा रह्यो।
२००७ को क्रान्तिमा राजनीतिक दलहरुलाई साथ दिएका जनता दलहरु प्रति
विश्वस्त हुन्थे भने, दल र तिनका नेता जनतामा लोकप्रिय रहेका भए, दलहरुले
राष्ट्र तथा जनताका हितमा थोरै मात्र पनि केही गरेका भए, त्यसबेला राजा
महेन्द्रले शासन सत्ता आफ्नो हातमा लिने आँट गर्ने थिएनन्। यदि त्यस्तो
आँट गरिहालेका भए पनि राजनीतिक दलहरुले जनताको प्रतिनिधिका रुपमा शासन
गर्ने बहुदलीय प्रतिष्पर्धात्मक राजनीतिक प्रणाली प्रति विश्वस्त तथा
आस्थावान जनताले तुरुन्तै राजावाट सत्ता खोस्ने थिए। दश वर्षअघि ज्यान
हत्केलामा राखेर दलका नेताहरुको नेतृत्वमा राणा शासन विरुद्ध सफल लडाइँ
लडेका नेपाली जनताका अगाडि राजा टिक्न सक्ने थिएनन्। तर त्यसो भएन। यसको
कारण, राजनीतिक दल र तिनका नेताहरु प्रति जनताको अविश्वास थियो, दलहरुको
असफलता थियो।
प्रजातन्त्रमा पनि असफल ः
झण्डै तीन दशकको दलविहीन पञ्चायती व्यवस्था विरुद्ध नेपाली जनता २०४६
सालमा बेस्सरी उठे। हुन त राजनीतिक दलहरुले पञ्चायतको आरम्भ देखि नै त्यो
व्यवस्था विरुद्ध विभिन्न कदम चालेका हुन्। तर आम नेपाली जनतालाई
विश्वासमा लिएर सशक्त रुपमा पञ्चायती व्यवस्था विरुद्ध दरो संग जाइलाग्न
दलहरुले २०४६ साल सम्मै पर्खनु पर्‍यो। जनताको साथ पाएर जनबलको भरमा
पञ्चायत ढालियो, र मुलुकमा बहुदलीय व्यवस्था आरम्भ भयो। राजनीतिक दल र
तिनका नेताले चाहे जसरी नेपाल राष्ट्र सञ्चालन हुन थाल्यो। पहिले खाएको
ठोकरका कारण अब त दलका नेताहरु सचेत भएका होलान् र मुलुक तथा जनताको भलो
हुने काम गर्लान्, सत्ताको लुछाचुँडीमा नलागि राजनीतिक स्थिरता, विकास,
सुख-शान्ति देलान् भन्ने आशा पलायो जनतामा।
तर आम नेपाली जनताको त्यो आशा लामो समय टिक्न सकेन। 'विश्वकै उत्कृष्ट'
भनिएको संबिधान जारी भएको ५ वर्षै राष्ट्रलाई बम, बन्दूक र हिँसाको
चपेटामा पारियो। 'विश्वकै उत्कृष्ट' संबिधान र त्यस अर्न्तर्गतको 'जनतामा
र्सार्वभौमसत्ता' रहेको शासन प्रणालीले सबैलाई मिलाएर, चित्त बुझाएर संगै
हिँडाउन सकेन। जनताको हित गर्छर्ुुनेर अनेकौँ राजनीतिक सिद्धान्तको बखान
गरिए। नेपाली-नेपाली बीच माराकाट गराइयो। नेपाली आमाका दशौँ हजार
सपुतहरुले अकालमा मारिनु पर्‍यो। बडो दुःखले आर्जन गरिएका राष्ट्रिय
सम्पति ध्वस्त पारियो। राष्ट्रले यो विध्वंसवाट दशौँ अर्ब रुपिञाँको
प्रत्यक्ष क्षति बेहोर्नु पर्‍यो। मानव ज्यानको खति, सामाजिक, साँस्कृतिक
क्षतिको लेखाजोखा छैन। विकासको गति बढ्नुको साटो भएका संरचना पनि समाप्त
पारियो। पहिलो जनआन्दोलन देखि दोश्रो जनआन्दोलन सम्मको अवधिमा राजनीतिक
दलहरुले मुलुक र जनतालाई दुःख, कष्ट र सास्ती मात्र दिए।
जति दुःख पाए पनि नेपाली जनताले, पुनः राजनीतिक दलहरुलाई साथ दिए,
दोश्रो जनआन्दोलनमा। र जनताको त्यो विशाल भेलले राजालाई पाखा लगाइदियो।
राजनीतिक दलहरुले फेरि राष्ट्र सञ्चालनको जिम्मेवारी पाए।
गणतन्त्रमा पनि उस्तै ः
नेपाल र नेपालीका लागि शासन व्यवस्थाको चयन र सञ्चालन नेपालीले आपैFm
गर्नु पर्ने शास्वत् यथार्थलाई छाडेर राजनीतिक दलहरु अहिले पनि मनपरी
गरिराखेका छन्। नयाँ नेपाल बनाउने नारा दिइएको छ। भारतीय शासकहरुको
निर्देशनमा गरिएको १२ बुँदे सम्झौता अनुरुप देशमा स्थायित्व दिने भनिएको
छ। जनताले आफ्नो संबिधान आपैFm बनाउने भनेर संबिधान सभाको चुनाव गरियो।
दोश्रो जनआन्दोलनमा राजनीतिक दलहरुको नेतृत्व स्वीकार गरेर अव चाहिँ
हाम्रो शासन हामी आपैFmले गर्न पाउने भयौँ भन्ने जनतामा जागेको आशामा
फेरि तुषारापात भएको छ।
शान्ति र हिँसा संगै हिँड्न सक्तैनन् भन्ने यथार्थलाई गलत सावित गर्ने
प्रयास असफल हुँदै गएको छ। संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संबिधान बनाउने
जिम्मेवारी पछाडि पारिएको छ। 'लोकतान्त्रिक' आन्दोलनका सारथीहरु सत्ताको
लुछाचुँडीमा मरिहत्ते गरेर लागेका छन्। सहमतिको राजनीति खोक्रो नारामा
परिणत हुन पुगेको छ। हिँसा, अराजकता व्याप्त छ। अपराधलाई राज्यले नै
संरक्षण दिइराखेको कुरा स्वयम् प्रधानमन्त्रीले 'दण्डहीनता छ' भनेर
स्वीकार गरेका छन्। उपराष्ट्रपति सम्मले संबिधान र कानूनी शासनको उपहासर्
गर्छन्। आम नागरिक असुरक्षा, अव्यवस्था र अराजकताले त्राहीमाम् छन्।
विकासको गति लगभग ठप्प छ।
हिँसा र हिँसाको धम्कीलाई नेपाली नागरिकले भोग्नु पर्ने दैनिकी बनाइएको
छ। अर्थतन्त्र धराशायी बन्दैछ भनेर विशेषज्ञहरु भन्दैछन्। असफल राष्ट्रमा
हुने सबै विशेषता नेपाल राष्ट्रले हासिल गरिसकेको छ, विश्वव्यापी
मान्यताका आधारमा। मुलुकको प्रतिष्ठा अन्तर्रर्ााट्रय जगत्मा ध्वस्त
पारिएको छ। नेपालले नियुक्त गरेका राजदूतलाई हाम्रा कतिपय मित्र
राष्ट्रले अस्वीकार गरेका छन्। प्रधानमन्त्री, मन्त्री तथा जिम्मेवार
हुनुपर्ने नेताहरुको बोलीको ठेगान छैन। राज्यले विश्वसनीयता गुमाउँदैछ,
आम नागरिकका सामू मात्र होइन, विश्व समुदायका सामू पनि। यस्तो
अव्यवस्थाको परिणाम के हुने हो भन्ने भयावह त्रास छ, आम नागरिकमा।
हिँसाको बल दिन प्रति दिन बलियो हुँदै गएको छ।
यो समग्र स्थितिका लागि हाम्रा राजनीतिक नेताहरु नै जिम्मेवार हुन्। र
मुलुकलाई सही दिशा दिन हाम्रा राजनीतिक दल र तिनका नेता फेरि एक पटक असफल
साबित हुन लागेको आभाष वर्तमानले दिइराखेको छ।