0 मुलुक स्वभाविक परिणति तर्फ उन्मूख

-दीपक गजुरेल-
मुलुकको राजनीति अझ बढी अन्यौलग्रस्त बन्न पुगेको छ । नागरिक सर्बोच्चता
स्थापनाको मूल नारा लिएर विपक्षी माओवादी सडक आन्दोलनमा गएको छ । पाँच
महिनादेखि सदन अवरुद्ध गरेर सरकारलाई चुनौति दिइराखेको शक्तिशाली प्रतिपक्षीले
झन्‍ ठूलो दवाव सिर्जना गर्न थालेको छ, संसदवादी दलहरुका विरुद्ध ।
सरकार विरुद्ध माओवादीले थालेको दोश्रो चरणको आन्दोलनका घोषित कार्यक्रमहरुले
मुठभेड निम्त्याउने संकेत देखिन्छ । केन्द्रीय सचिवालय सिंहदरबार घेराउ देखि
राजधानी काठमाडौँ नाकाबन्दी सम्मका कार्यक्रमहरु यो चरणको आन्दोलनमा माओवादीले
राखेको छ । सरकारले 'शान्ति सुरक्षा कायम राख्न' हरेक उपाय अवलम्बन गर्ने
जनाएको छ । एक अर्का प्रति निषेधको नीति लिइराखेका संसदवादी दलहरु र माओवादी
भिडन्तको मुद्रामा आमने सामने खडा भएका छन्‍ । मुलुक फेरि हिँसामा जाकिने हो कि
भन्ने त्रास आम नागरिकमा बढेको छ ।
*स्वभाविक** **परिणति** : *
२०६४ सालको अन्त्यमा सम्पन्न संविधान सभाको चुनावमा माओवादी शक्तिशाली भएर आयो
। संविधान सभामा झण्डै बहुमतमा रहेको माओवादीले अहिले देखाएको प्रवृत्ति
अनपेक्षित थिएन । १२ बुँदे दिल्ली सहमति, वृहत्त शान्ति सम्झौता लगायतका
सहमतिहरुमा हस्ताक्षर गरेको छ, माओवादीले र त्यसै आधारमा आफू शान्ति
प्रक्रियामा आएको जनाएको छ । माओवादीको यो व्यवहारलाई संसदवादी दलहरुले '
आङ्ककारीलाई शान्तिपूर्ण राजनीतिको मूलधारमा ल्याएको' भनी अथ्र्याउने गरेका थिए
।
तर माओवादीले 'शान्ति प्रक्रिया' लाई फरक ढंगले व्याख्या गरिराखेको छ,
आरम्भदेखि नै । 'हामी संसदीय शासन प्रणाली स्वीकार गरेर आएका होइनौँ' भनेर
माओवादीले शुरु देखि नै प्रष्ट पारेका हुन्‍ । संसदवादी राजनीतिक दलहरुले
चाहेको जस्तो राजनीतिक प्रणाली हामीलाई स्वीकार्य छैन, हामी 'नयाँ लोकतान्त्रिक
गणतन्त्र नेपाल' निर्माण गर्न चाहन्छौँ भनेर माओवादीहरुले स्पष्ट रुपमा
पहिलेदेखि नै भन्दै आएका हुन्‍ । र यही आधारमा उनीहरुले गएको तीन वर्षदेखि
राजनीति गर्दै आएका हुन्‍ ।
'शान्ति प्रक्रिया' सम्पूर्ण सत्ता कब्जाका लागि अपनाइएको एउटा रणनीति मात्र हो
भनेर प्रष्टसंग बताउँदै आएको हो माओवादीले । दोश्रो चरणको 'संघर्ष' थाल्ने
बेलामा उसले यो कुरालाई अझ सरल भाषामा बताएको छ । यही कात्तकि १५ गते बीबीसी
नेपाली सेवाको एउटा कार्यक्रममा माओवादी अध्यक्षले 'हामी संसदीय प्रणाली मान्न
आएकै होइनौँ भन्ने सबैलाई स्पष्ट होस्‍, यसबारेमा कुनै भ्रम नरहोस्‍' भनेका थिए
।

माओवादी उपाध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराईले अबको नेपालको वाटो के हो भन्ने
कुरालाई अझ छर्लङ्ग हुनेगरी प्रष्ट पारेका छन्‍ । वल्र्ड पिपुल्स रेसिष्टेन्स्‍
मुभमेण्टलाई यही कात्तिक ९ गते दिएको अन्तर्वार्तामा भट्टराईले माओवादीको
रणनीति तथा लक्ष्य सम्पूर्ण सत्ता कब्जा हो भनेका छन्‍ । 'वृहत्त शान्ति
सम्झौतामा हस्ताक्षर, संविधान सभाको चुनावमा सहभागिता, सरकारमा सहभागिता जस्ता
कदम हामीले ट्‍याक्टिस्‍का रुपमा प्रयोग गरेका हौँ, सम्पूर्ण सत्ता कब्जाका
लागि,' भट्टराईले अन्तर्वार्तामा भनेका छन्‍ । 'ग्रामीण्ा क्षेत्रमा गरिएको
जनयुद्ध र शहरी विद्रोहलाई फ्यूजन गरी हामी नेपालको सत्ता कब्जा गर्ने अन्तिम
चरणमा छौँ र हाम्रो यो रणनीति आगामी केही महिनामा सफल हुनेछ,' भनेर बाँकी रहेको
भ्रम पनि प्रष्टसंग हटाइदिएका छन्‍ उनले । राजतन्त्र फाल्न मात्र संसदवादी
दलहरुसंग सहकार्य गरेको र अव यिनै दलहरुसंग आफ्नो अन्तिम तथा निर्णायक भिडन्त
हुने र जित आफ्नो हुने दावी पनि भट्टराईले उक्त बिस्तृत अन्तर्वार्तामा गरेका
छन्‍ ।

माओवादीका आधिकारिक दस्तावेज, उच्च नेताहरुले सार्वजनिक रुपमा दिने गरेका
अभिव्यक्ति र उसले देखाइराखेको व्यवहारवाट माओवादी आफ्नो लक्ष्य तथा रणनीतिमा
प्रष्ट छ र यो कुरा उसले सबैलाई सरल भाषामा भन्दै आएको छ, आरम्भदेखि नै । अब
स्थिति झण्डै निर्णायक अवस्थामा पुग्न लागेकोले 'शान्ति सम्झौता' को एक पक्ष,
संसदवादी दल तथा तिनको गठबन्धन सरकार, ले आम नागरिकलाई अलमल्याउने प्रयाश गरेको
मात्र हो, यसबेला माओवादीको आलोचना गरेर ।

१२ बुँदे सहमति, वृहत्त शान्ति सम्झौता, अन्तरिम संविधान जस्ता दस्तावेजमा
बहुअर्थ लाग्न सक्ने प्रावधानहरु राखेर मुलुकलाई यहाँसम्म ल्याइपुर्‍याइयो । तर
अव धेरै अलमल्याउने अवस्था छैन । संसारले सही ठहर्‍याएको, सर्वमान्य
प्रजातान्त्रिक मूल्य, मान्यता तथा प्रक्रिलाई लत्याएर जथाभावी गरिँदाको परिणाम
पनि हो अहिलेको मुठभेडको अवस्था ।

२०४७ सालको संविधान खारेज गर्दा, नेपाल राष्ट्रलाई धर्म निरपेक्ष घोषणा गर्दा,
राजतन्त्र फालेर गणतन्त्रमा जाने निर्णय गर्दा, संघीयता अपनाउने वाटो छनौट
गर्दा र राष्ट्रलाई दूरगामी असर पर्ने अन्य महन्वपूर्ण निर्णय तथा घोषणा गर्दा'
लोकतान्त्रिक' प्रक्रिया र मान्यता अपनाइएन । भीडले हो ... हो भनेको शैलीमा
महत्वपूर्ण निर्णयहरु गरियो । 'हामी शक्तिशाली छौँ, हामीले जे गरे पनि, जसरी
गरे पनि कसैले रोक्न सक्तैन' भन्ने दम्भका आधारमा काम गरे पछि अहिलेको स्थिति
सिर्जना हुनु स्वभाविक हो ।

आन्दोलन गर्ने धम्की दिएका भरमा संविधान सभाको चुनाव पटक पटक पन्छाउने, संविधान
सभाको चुनाव प्रणालीमा संशोधन गरी माओवादीले चाहे अनुरुपको व्यवस्था गर्ने,
आन्दोलन, दवाव र धम्कीको आधारमा संविधान संशोधन सम्म गर्ने विगत्‍को प्रवृत्तिको
परिणाम यो भन्दा फरक हुन सक्ने ठाउँ नै थिएन ।

*अवको** **बाटो** :*

निरंकूशता विरुद्ध आन्दोलनको नाममा भीडको शक्तिले सत्ता प्राप्त गर्ने विगत्‍को
रणनीति यसबेला सरकारमा रहेका संसदवादी दलहरुका लागि गह्रौँ साबित हुन खोज्दैछ ।
राजाको शासन विरुद्ध संसदवादी सात दल र माओवादी मिलेर उसबेला काठमाडौँ, र देशै
घेराउ गरेका थिए । यसबेला माओवादी त्यही बाटो अपनाउँदैछ । नागरिक सर्वोच्चता
चाहियो भन्ने मागका साथ माओवादी नाकाबन्दी र सिंहदरबार घेराउ गर्दैछ । 'शान्ति
सुरक्षा कायम राख्ने' नाममा सरकारले जुन सुकै उपाय अपनाउने भने पनि उसले धेरै
गर्न सक्ने स्थिति देखिन्न । जनताको नाममा भीडको बलमा सत्ता प्राप्त गर्न राजा
विरुद्ध प्रयोग गरिएको रणनीति नै माओवादीले अहिले समातेको छ ।

शहरी विद्रोह मार्फत सत्ता कब्जा गर्नेे माओवादीको लक्ष्यका अगाडि संविधान
निर्माणको कार्यसूचि त ओझेलमा पारिएको छ नै, हाल जारी शान्ति प्रक्रिया नै
समाप्त भै मुलुक फेरि बन्दूकको लडाइँमा जाने हो कि भन्ने स्पष्ट संकेतहरु देखिन
थालेका छन्‍ ।

सत्ता कब्जाको अभ्यास माओवादीले धनकुटा नगरपालिका र त्यस जिल्लाका गाउँहरुवाट
शुरु गरेको समाचार आएको छ । बलको प्रयोग आगामी दिनमा अझ बढाउँदै लाने सन्देश
माओवादीले यो कदम मार्फत दिएको छ । 'जनताको चाहना यस्तो छ, र त्यो चाहनाको
सम्मान गर्दै हामी जनताको नेतृत्व गर्छौँ' भन्ने माओवादी रणनीतिका अगाडि
सरकारले कुन वाटो अपनाउने हो ? 'नागरिक सर्वोच्चता' का लागि भैराखेको यो '
जनताको आन्दोलन' दबाउन राज्य शक्तिको प्रयोग उसबेला राजाको शासनले गरे जसरी
गर्ने हो ? वा राजा ज्ञानेन्द्रले शासन छाडे जसरी 'प्रजातन्त्रवादी,' संसदवादी
दलहरुले पनि सत्ता छाडेर यो राष्ट्र माओवादीलाई जिम्मा लगाउने हुन्‍ ?

'काठमाडौँ नाकाबन्दी, सिंहदरबार घेराउ, समानान्तर सरकारको घोषणा जस्ता माओवादी
गतिविधिले शान्ति सम्झौता स्वत: भंग हुने स्थिति आउँछ,' भनेर सरकारका
प्रवक्ताले भनेवाट अवका दिन सजिला छैनन्‍ भन्ने जनाउ दिन्छ ।

अलि अघि देखि संसदवादी दलका नेताहरुले 'देश संकटमा जान्छ' 'दूर्घटना हुन्छ'
भन्ने गरेका हुन्‍ । त्यो 'दूर्घटना' अवश्यम्भावी छ भनेर त १२ बुँदे सहमतिमा
हस्ताक्षर हुँदाकै बखत दूरगामी दृष्टि राख्ने तथा स्थितिको सही विश्लेषण गर्न
सक्नेहरुले भनेकै हुन्‍ ।

स्थिति र परिवेशको सही विश्लेषण गर्न सक्ने, दूरगामी दृष्टि राख्ने तथा
राष्ट्रको भलो चिताउनहरुको कुरा नसुन्ने अनि पराइको निर्देशनमा हिँड्‍ने
प्रवृत्तिले मुलुकलाई भड्‍खालामा जाक्नु स्वभाविक हो ।

२०६२ साल मंसिरमा भारतले गराइदिएको सम्झौताका पक्षहरु बीच अहिले देखापरेको
द्वन्द्व यसबेलाको आवश्यकताका हिसाबले अनावश्यक लाग्न सक्छ तर यो अस्वभाविक
चाहिँ होइन । 'मिलेर राजनीति गर्ने' विषयमा सहमतिका साथ जाने गुञ्जाइस नै थिएन
र छैन यिनीहरुबीच । किनभने संसदवादी दलहरु र माओवादीबीच आधारभूत सिद्धान्त,
रणनीति र शैलीमा नै विपरित ध्रुवीय भिन्नता छ । विचार र कर्मको स्वतन्त्रता
सहितको खुला तथा उदार प्रजातान्त्रिक प्रणालीलाई अङ्गिकार गर्ने पक्ष र आफू
बाहेक सबै 'जनताका शत्रु' हुन्‍ भनेर अरुको अस्तित्व नै स्वीकार नगर्ने नीतिका
अनुयायी एकै ठाउँमा बस्ने र राष्ट्रका लागि संगै काम गर्ने कुरा स्वेरकल्पना
मात्र हो ।

संसदवादी दलहरुले २०४७ सालको संबिधान अनुसार शासन चलाउँदाको बखत माओवादीले
त्यही व्यबस्थाका विरुद्ध बन्दूक उठाएको हो । आफ्नो सिद्धान्त र व्यवहारवाट डेग
नचलेको माओवादी र जनतालाई भ्रममा राख्ने तथा राष्ट्रलाई ढाँट्‍ने संसदवादीहरु
सैद्धान्तिक अनि मौखिक हिसाबले आमने सामने भीडन्तमा छन्‍ यसबेला । पछाडि फर्कन
नसक्ने बिन्दुमा पुगिसकेका छन्‍, यी दुबै पक्ष ।

२०६१ सालमा राजाले सम्पूर्ण सत्ता हातमा लिनु अघि संसदवादी पक्ष र माओवादी जुन
स्थितिमा थिए अहिले फेरि त्यही अबस्थामा पुगेका छन्‍, हतियार चल्न मात्र बाँकी
छ । र त्यसको सम्भावना बढ्‍दै गएको छ । कुन बहानामा, कुन बेला र कसरी बिष्फोट
हुने हो भन्ने त्रास बढ्‍दै गएको छ ।

*deepakgajurel@gmail.com*

* *

*गजुरेल** **त्रिभूवन** **विश्वविद्यालयमा** **राजनीति** **शास्त्रका** **
उपप्राध्यापक** **हुनुहुन्छ ।***

*Interview with Sanghu Weekly: *

*मुलुकलाई** **भिडन्तमा** **लान** **खोजिँदैछ***

*दीपक** **गजुरेल**, **उपप्राध्यापक**, **त्रिभूवन** **विश्वविद्यालय**, **
काठमाडौँ***

*(**पत्रकार** **योगेश** **ढकालसँग अन्तर्वार्ता** : **साँघु** **साप्ताहिकमा**
**प्रकाशित**, **सोमबार**, **कात्तकि** **१६** **गते**, **२०६६**)*

* *

*प्रश्न** : **नेपालको** **राजनीति** **कुन** **दिशातिर** **उन्मूख** **भइरहेको
** **छ** ? *

*दीपक** **गजुरेल** :* राजनीतिलाई 'डेडलक' को अवस्थामा लगेका छन्‍, देशका शासक
तथा शक्तिहरुले । र कुनै पार्टी वा शक्ति पछाडि फर्कनसक्ने अवस्थामा छैनन्‍ ।
एउटाले जे भन्यो र अगाडि बढ्‍यो, त्यहाँवाट पछाडि फर्कन नसक्ने अवस्थामा पुगेका
छन्‍ र अगाडि जाने ठाउँ पनि छैन । यो संकटले देशलाई शान्तितिर लैजाने संभावना
घट्‍दैगएको छ । किनभने १२ बुँदे समझदारी गरेर मिलेर जाने, नयाँ नेपाल, नयाँ
संविधान बनाउने जुन प्रतिवद्धता उसबेला गरेका थिए, त्यस अनुसार दुबै पक्ष
हिँडेनन्‍ ।

*प्रश्न** : **हामी** **२०६२** **को** **१२** **बुँदे** **समझदारी** **अगाडिकै*
* **अवस्थामा** **पुग्यौँ** **भन्ने** **हो** ?*

*दीपक** **गजुरेल** :* द्वन्द्व त त्यस्तै हो । अहिले अलि फरक होला । त्यतिबेला
तीनवटा शक्ति थिए । संसदवादी राजनीतिक दल एकातिर थिए, बन्दूक बोकेको माओवादी
अर्कातिर थियो । राजसंस्था अर्को शक्ति थियो । माओवादी र संसदवादी मिलेर राजा
फालियो । अहिले संसदवादी दल एकातिर र माओवादी अर्कातिर छन्‍ । यी दुइटा शक्ति
मिलेका भए प्रमुख शक्ति उनीहरु नै हुन्थे र देशको भाग्यनिर्माता हुने थिए ।
त्यसो नभइ आपसी भिडन्तमा आएपछि त्यसबेलाको त्रिपक्षीय भिडन्तभन्दा भयानक
हुनसक्छ, अबको स्थिति । संसद नचल्नु, वजेट पास नहुनु, संविधान निर्माण
प्रक्रिया अवरुद्ध हुनु गौँण कुरा हुन्‍, तपसिलका विषय हुन्‍ । महत्वपूर्ण
मुद्दा नै होइनन्‍ ।

*प्रश्न** : **महत्वपूर्ण** **मुद्दा** **कुन** **हो** **त** ?*

*दीपक** :* महत्वपूर्ण मुद्दा भनेको देशलाई कहाँ लैजाने ? खै निर्णय गरेको ?
निर्णय गर्नु पर्ने भनेको आन्दोलनका बाहकहरुले हो । आमनागरिकलाई त्यसले संसद
चन्न दिएन, उसले नागरिक सर्वोच्चता हनन्‍ गर्‍यो भनेर गौँण कुरामा अलमल्याएका
छन्‍ । यो स्थिति आउनुको कारण विगत्‍ तीन वर्षमा अपनाइएको प्रक्रिया नै हो ।
जुन प्रक्रियावाट हामी अगाडि जाँदैछौँ, त्यो प्रक्रिया ठीक छैन । त्यतिबेलै
मैले त भनेको हुँ १२ बुँदे समझदारी गरेर राजनीतिक दलहरुले गलत गरे भनेर ।

*प्रश्न** : **शान्ति** **प्रक्रियाको** **यो** **अवस्थामा** **त्यही** **१२**
**बुँदेले** **ल्यायो**, **त्यसको** **विरोध** **किन** ? *

*दीपक** : *१२ बुँदे समझदारी गर्ने प्रक्रिया गलत भयो । यसले चाहेको र सही
लक्ष्यमा देशलाई पुर्‍याउँदैन भनेर त्यसैबेला भनिएको हो । एउटाले हिँसालाई साधन
र साध्य दुबै मान्छ, अर्को दुबैलाई नकार्छ । बाघ र बाख्रा संगै जानै सक्तैनन् ।
विश्व इतिहासमा कहिँ यस्तो भएको छैन । कहिँ नभएको र हुनै नसक्ने वाटो हिँड्‍
नाको परिणाम अहिले देखिएको मात्र हो ।

*प्रश्न** : **अव** **संसदवादी** **दल** **र** **माओवादी** **एकले** **अर्कोलाई
** **सिध्याउने** **खेलमै** **जान्छन्**‍** **भन्ने** **तपार्इँको** **ठहर** **
हो** ? *

*दीपक** : *सरकारमा बसेका २२ संसदवादी दल र माओवादी आमनेसामने सिङ्गोरी
खेल्दैछन्‍ । भिडन्तमा जाने सुर गर्दैछन्‍ । परिणाम के त ? हिँसा भयो भने
रोक्छु भनेर सरकारले भन्यो । माओवादीले शान्तिपूर्ण आन्दोलन गर्‍यो भने ठीक छ,
होइन भने ठोक्छु भन्ने सन्देश सरकारले दिएको छ । माओवादीले जवाफ दिइसक्यो,
सरकारले दमन गर्‍यो भने प्रतिकार गर्छु भनेर । त्यसको अर्थ भिडन्त हो । परिणाम
के त ? संविधान समयमा बन्दैन । वजेट पास हुन्छ, हूँदैन, कर्मचारीले तलव पाउँछन्
‍ पाउँदैनन्‍, यो गौँण कुरा हो । बेलामा संविधान बनेर घोषणा भएन भने संवैधानिक
वैधताको प्रश्न उठ्‍छ । राजनीतिक वैधताको प्रश्न उठ्‍छ ।

*प्रश्न** : **केही** **व्यक्ति**, **नेताले** **त** **राष्ट्रपति** **शासन** *
*लगाउने** **अभिव्यक्ति** **दिइरहेका** **छन्**‍** **नि** ?*

*दीपक** : *केही राजनीतिक दलका नेता र बुद्धिजीवी राष्ट्रपति शासन, सैनिक शासन
लागू गर्ने कुरा गर्दैछन्‍ । हाम्रो अहिलेको संविधानमा राष्ट्रपति शासन भन्ने
कुरा छैन । संकटकाल हुन सक्छ । तर त्यो समाधान हो र ? होइन । एकछिनलाई मानौँ,
संकटकाल लगाउनु भयो, सेना परिचालन गर्नु हुन्छ ? पाउनु हुन्न । अहिलेको संविधान
यही रुपमा कायम रहुन्जेल सेनालाई बन्दूक बोकाएर व्यारेकवाट बाहिर निकाल्न पाउनु
हुन्न ।

*प्रश्न** : **राष्ट्रपति** **शासन** **ल्याउनु** **भनेकै** **अन्तरिम** **
संविधान** **सिद्धिनु** **होइन** **र** ?*

*दीपक** :* होइन, संकटकाल भन्न खोजेका होलान्‍ । संकटकालमा पनि सेना परिचालन
गर्न पाउनु हुन्न । किनभने शान्ति सम्झौताले सेनालाई व्यारेकवाट बन्दूक बोकेर
निस्कन दिँदैन । शान्ति सझौता संविधानको अभिन्न अंग हो । राष्ट्रपति शासनको
कुरा भनेको वर्तमान संविधान खारेज गरेर सेनालाई मुक्त गर्ने भन्ने हो । त्यो गर्ने
वित्तिकै भिडन्तमा जान्छ ।

*प्रश्न** : **संकटकाल** **वा** **राष्ट्रपति** **शासनको** **तत्काल** **
संभावना** **चाहिँ** **छ** **कि** **छैन** **त** ? *

*दीपक** :* त्यो वाटो अपनाउने कोशिश गरिएला कुनै पक्षवाट । तर त्यसले समाधान
निकाल्दैन । हिजोकै भिडन्तको अवस्थामा पुगिन्छ ।

*प्रश्न** : **संविधान** **पनि** **बन्ने** **संभावना** **रहँदैन**, **त्यस्तो*
* **अवस्थामा** ? *

*दीपक** :* बन्दै बन्दैन त भन्न सकिन्न । हामीकहाँ इतिहास छ । त्यतिखेरका सात
दलमध्येका एकजना प्रमुख नेता नारायणमान बिजुक्छेले अन्तरिम संविधान जारी भएको
भोलिपल्ट रेडियोवाट बोल्नुभएको थियो, यो संविधान हिन्दीमा लेखेर ल्याएको थियो,
अनुवाद गरेर करेक्सन गर्दा हस्ताक्ष गर्न राती भएको थियो, भन्नुभएको थियो ।
त्यो वाक्य उहाँले फिर्ता लिनुभएको छैन । १२ बुँदे पनि हिन्दीमा थियो भन्नुभएको
छ उहाँले । त्यसकारण जेठ १३ गते राती पनि नयाँ संविधानमा हस्ताक्षर हुनसक्छ ।

*प्रश्न** : **रातारात** **विदेशीले** **ड्राफ्ट** **गरेको** **संविधानमा** **
हस्ताक्षर** **गर्**‍**यौँ** **भने** **के** **हुन्छ** ? *

*दीपक** :* अन्तरिम संविधान जारी भएकै दिन आगो सल्काइयो । सरकारकै तथ्याङ्कमा
एक सय भन्दा बढी सशस्त्र समूह जन्मिसके । तिनीहरुलाई के गर्नु हुन्छ ?
संविधानप्रति स्वामित्व कसरी महसूस गराउनुहुन्छ ? संविधानसभापछि जन्मेका
शाक्तिहरु छन्‍ । जस्तो थरुहट छ, लिम्बुवान, खम्बुवान छन्‍ । तिनलाई चित्त
बुझाउन सक्नुहुन्छ ?

*प्रश्न** : **भारतले** **बनाइदिएको** **संविधानलाई** **स्वामित्व** **ग्रहण**
**गर्ने** **अवस्था** **आउनु**, **नआउनु** **वा** **संविधान** **बन्नु** **र**
**नबन्नुको** **के** **अर्थ** **भयो** **र** ?*

*दीपक** :* एकदमै ठीक । त्यही अवस्थामा त्यो संविधानप्रति ठूलो शक्तिले
स्वामित्व ग्रहण गर्दैन । भारतले निर्देशन दिएर त्यसको पालना गर्ने शाक्तिहरुले
स्वीकार गर्लान्‍, बाँकीले गर्दैनन्‍ । २०४७ सालको संविधानविरुद्ध गएको एउटा शक्ति
थियो । अहिले अर्को नाममा अर्को शक्ति आउला । शैली फरक होला, नेता फरक होलान्‍,
काम गर्ने तरिका फरक होला, तर आउँछ । त्यतिबेला, ख्याल गर्नुस्‍, १२ बुँदेको
विरोध गरेको थियो, अमेरिकाले । मोरिआर्टीलार्इ व्यक्तिका रुपमा चित्रण गरियो ।
तर उनी व्यक्ति थिएनन्‍ त्यसबेला अमेरिकी सरकार बोल्दैथियो । उसका सूचना बोल्दै
थिए । अहिलेसम्म अमेरिकाले त्यतिबेला मैले गल्ती गरेँ, नेपाली मिलेर गए ठीकै छ
भनेको छ र ? छैन । हाम्रो जस्तो एक एकछिनमा नीति र कुरा फेर्दैनन्‍ उनीहरु ।
विरोधको रणनीति कायम राखेको छ । १२ बुँदे समझदारीको मार्गचित्र अनुसार नेपालमा
स्थायित्व नआओस्‍ भन्ने चाहन्छ । यसको कारण, यदि १२ बुँदे अनुसार भयो भने
नेपालमा भारतको हालीमुहाली अझ बढ्‍छ । यहाँ भारतको हालीमुहाली बढ्‍यो भने
भारतविरुद्ध काम गर्न गाह्रो हुन्छ । अमेरिकाले चीन विरुद्ध पनि काम गरिरहेको छ
। भारत विरुद्ध पनि काम गर्छ । नेपालमा प्रजातन्त्र भारत, अमेरिका, चीन कसैलाई
चाहिएको होइन । १९७० को दशकको शुरुमा खम्पा विद्रोहमा अमेरिकाले जसरी काम गरेको
थियो, त्यतिबेला नेपालमा कस्तो शासन प्रणाली थियो ? उसलाई त्यतिबेला काम गर्न
सजिलो थियो । स्यूचाटारमा एयरपोर्ट नै सञ्चालन गरेको थियो ।

*प्रश्न** : **नेपालका** **राजनीतिक** **दल** **भारत**, **अमेरिकाद्वारा** **
उपयोग** **मात्र** **भइरहेका** **छन्**‍** **त** ?*

*दीपक** :* त्यतिखेर भारतले दिल्लीको नोयडामा ठूलो सुबिधा सम्पन्न घर उपलब्ध
गराएको थियो, प्रचण्डका लागि भनेर त प्रष्टसंग आइसक्यो । त्यसको अर्थ,
माओवादीलाई भारतले शुरुदेखि नै सहयोग गरेको थियो । तर अहिले माओवादी र
भारतको द्वन्द्व
देखिएको छ । भारतीय मिडियामा धूमधान विरोध छ । भारतले भनेको कागजमा सही
गर्नेहरु किन विरोधमा गए यसबेला ? नेपालका राजनीतिक शक्तिहरु खोँचे थापेर
भिडन्तमा जान खोजिरहेको कारण, एउटालाई अर्काले प्रयोग गरिरहेको छ ।

*प्रश्न** : **कुन** **दल** **कोवाट** **प्रयोग** **भएका** **छन्**‍** ? **
जनतालाई** **त** **भन्नु** **पर्**‍**यो** **नि** **।** ***

*दीपक** :* ठोकुवा गरेर सार्वजनिक रुपमा भन्न सकिन्न । भारतले माओवादीलाई
शुरुदेखि नै सहयोग गरेको थियो । आज भारत र माओवादीको विरोध देखिएको छ । भारतका
विरुद्ध माओवादी खडा भैसकेपछि पनि माओवादीको स्वर अझ कडा र आक्रामक छ,
नेपालभित्रको राजनीतिमा होस्‍ कि भारतविरुद्ध होस्‍ वा अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिको
विश्लेषणमा । त्यो गर्ने शक्ति कहाँवाट आयो, माओवादीमा ? भारतविरुद्ध जसले काम
गर्छ नेपालमा बसेर, माओवादी उसैवाट सञ्चालित छ ।

*प्रश्न** : **माओवादीलाई** **चीनले** **प्रयोग** **गरेको** **भन्ठान्नुभाको**?
*

*दीपक** :* चीन मात्र छैन । यूरोपका केही शक्ति हुन सक्छन्‍ । अमेरिकी शक्ति
हुन सक्छ ।

*प्रश्न** : **माओवादीको** **आन्दोलन** **र** **सरकारी** **अभिव्यक्तिप्रति** *
*तपार्इँको** **टिप्पणी के** **छ** ?*

*दीपक** :* यी दुबै पक्षले प्रजातन्त्रको कुरा गर्न सुहाउँदैन । माओवादीले
नागरिक सर्वाच्चताको कुरा कसरी गर्छ ? संविधान र कानून विपरित प्रधान
सेनापतिलाई कारवाही गर्‍यो । शान्ति प्रक्रियामा आए पनि उसले हिँसा त्यागेको
छैन । माओवादीको चुनावी घोषणापत्रमा थुप्रै विरोधाभाषपूर्ण बुँदा छन्‍ ।
सरकारमा पनि अहिले गजब छ । प्रधानमंत्री, उपप्रधान तथा परराष्ट्रमंत्री चुनाव
हारेका, गृहमंत्री, अर्थमंत्री चुनाव नै नलडेका छन्‍ । देशको प्रमुख मंत्रालय
यिनै होइनन्‍ ? यी सबैमा अनिर्वाचित मानिस छन्‍ । यो भन्दा प्रजातन्त्रको उपहास
के हुन्छ ?

*प्रश्न** : **आन्दोलनमा** **माओवादीले** **सम्पूर्ण** **शक्ति लगाउँदैछ**, **
त्यसबेला** **क्याण्टोनमेण्टवाट** **सेना** **निकाल्यो** **भने** **के** **
हुन्छ**?*

*दीपक** :* यही आन्दोलनका क्रममा माओवादीका लडाकू औपचारिक रुपमा निस्कँदैनन्‍ ।
किनभने, त्यस्तो भयो भने शान्ति सम्झौता भङ्ग गरेका आरोप लाग्छ । उसले अर्को
पक्ष भन्दा पहिले बन्दूक चलाउँदैन । सरकारको त्यही अवस्था छ । माओवादी त ठीकसंग
आएको थियो नि भन्ने आरोप लाग्छ । त्यसैले दुबै पक्ष 'तँ शुरु गर्‍ न' भनेर
निहुँ खोजिरहेका छन्‍ । तेस्रो कुनै शक्तिले शुरु गरिदेओस्‍ भन्ने चाहनामा दुबै
पक्ष देखिन्छन्‍ ।

*प्रश्न** : **को** **आउला** **त** **तेस्रो** **पक्ष **? *

*दीपक** :* विदेशी सेनाको संभावना चाहिँ म देख्तिन । अहिलेको शक्ति समीकरणको
हिसाबले दक्षिण एशियाको वर्तमान अवस्थामा कुनै पनि विदेशीले बर्दी लगाएको सेना
नेपालमा पठाउने संभावना छैन ।

*प्रश्न** : **अनमिनको** **छातामुनिवाट** **विदेशी** **सेना** **छिर्छ** **
भन्ने** **हो** ? *

*दीपक** :* अनमिन विवादमा पर्नु मलाई अचम्म लाग्दैन । संसारमा जति मिसन छन्‍,
ती सबैमा केही न केही विवाद छ । अधिकांश स्थानमा शान्ति कायम गर्न राष्ट्र संघ
असफल भएको छ । हामीकहाँ पनि सफल हुने संभावना कम छ । अनमिन विद्रोही माओवादीको
प्रवक्ता भयो भन्ने मलाई चाहिँ लाग्दैन । ऊ आफ्नो म्यानण्डेट भित्र छ । अनमिन
आउनु भनेको अमेरिका आउनु हो पनि भन्छन्‍, कोही । तर मलाई त्यस्तो लाग्दैन ।
एउटा कुरा चाहिँ के सत्य हो भने संयुक्त राष्ट्र संघमा बसेर काम गर्नेहरुले
पश्चिमा दृष्टिकोणलाई सही मान्छन्‍ । पश्चिमा उदारवादी प्रजातान्त्रिक
व्यवस्थालाई सही ठान्छन्‍ र त्यसै आधारमा काम गर्छन्‍ ।