0 कानुनतः मृत्युदण्डको सजाँय हुनै पर्ने भयो

-सरोजदिलु विश्वकर्मा-
मैले मृत्युदण्डको पक्षमा धेरैवटा फोरमहरूमा बोल्दा सहकर्मीहरूका मुख
रातापीरा र अमिला नभएका होईनन्। केही पत्रपत्रिकामासमेत मृत्युदण्डको
कुरा उठाउनेमाथि कटाक्ष गरिएकै हो। यद्यपि, म फेरिपनि ठोकुवाकासाथ भन्छु-
हाम्रो कानुनमा मृत्युदण्डको ब्यवस्था नभएसम्म यो मुलुकमा उमा सिंह,
ख्याती श्रेष्ठ, रामहरी, प्रचण्ड थैव, रामेश्वरहरूको हत्या भईरहनेछ।
अराजकता, दण्हीनता र वर्ेइमानीले प्रशय पाईरहने छ, जस्लेगर्दा यो मुलुक
कहिलेपनि अग्रगमनतर्फउन्मुख हुनसक्दैन।
हामी विरोधका वेला 'फलानोलाई फाँसी दे' भन्न सक्छौं, तर आआफ्नो धन्दामा
छिर्नासाथ मानवअधिकारको खोल ओड्छौं। त्यसैले, न मानवअधिकारकै रक्षा हुन्छ
न अपराधीले सजाय पाउँछ। अतः यहाँ किन मृत्युको ब्यवस्था नहुने --
मदन-आश्रीतदेखि मैना सुनार, उमा सिंह र ख्याती श्रेष्ठका हत्यारा हुन् या
वैगम खातुनहरूलाई दाईजोको निहुँमा जिउँदै जलाउनेहरूलाई सुरक्षाकासाथ किन
पालिरहने -- अतः कसैले नागरिकको बाच्ने अधिकार खोस्छ भने उस्को यो
संसारमा बाच्ने कुनै हक छैन। त्यसैले यस्ता अपराधीहरूलाई मृत्युदण्ड
मात्र होईन, पीडितलाई क्षतीपर्ूर्ति भराइ तिनको अपराध हेरेर सुस्तरी
ब्लेड्ले चिर्दै र त्यसमा नुनचुक लगाउदैं तड्पाई-तड्पाई प्राणहरण
गर्नेदेखि रातभर चौवाटामा उभिण्डो झुण्ड्याएर विहान भाला हानेर
मार्नेसम्मको सजायको आवश्यकता भईसकेकेा छ। त्यसपछि अपराधीको च्याप्टर
खलास्। होईन भने यहाँ कसैले कसैलाई टर्ेर्नेवाला छैन, वरू जतिसक्दो यो
मुलुकलाई लुटौं, आफ्नै लागि मात्र जम्मा गरौं र खाऔं अनि सकिएपछि लात्त
मारेर विदेश फड्को मारौं भन्ने अवसरवादी भावनाको विकास भईरहन्छ। अथवा
सजाय पाएकोलाई राजनीतिक संरक्षण हुँदा वकिलहरूको धन्दा मात्र फष्टाउँदछ।
यसो भईरहुन्जेलसम्म वर्गीय, जातीय, क्षेत्रीय तथा लिङ्गीय हिंसाले स्थान
पाईरहन्छ र यिनैका नाममा विदेशी चलखेल भई राज्यलाई कमजोर पारीरहन्छ भने
अपराधीहरूले वलिया हुने मौका पाईरहन्छन्। देशमा भ्रष्टचार, अराजकता,
दण्डहिनता र अस्थिरता र्छाईरहने छ। सक्नेले ओगटिरहने छन्, नसक्नेले
हेरिरहने छन् र त्यहीँनेर हत्या, हिंसा, अपराध, लुटपाट्, व्रम्हलुट् र
वलात्कारले आश्रय पाईरहनेछन्। विमला गोलेजस्ता अपराधीहरू फेरिपनि
फूलमालासहित पुरस्कृत भईरहने
छन्।
हामी अन्तर्रर्ाा्रकै उदाहरण हेरौं- मानवअधिकारको सवैभन्दा ठूलो ठेक्का
लिएको अमेरीकाको कानूनका केही प्रावधानहरूमासमेत मृत्युदण्डको ब्यवस्था
गरिएको छ। अमेरीका दिनभरी नागरिकको बाँच्न पाउने अधिकारको कुरा गर्छ,
रातभरी आफ्ना वम र वारूदले अरू देशका जनताका गिद्धि छ्याल्लब्याल्ल पार्न
संकोच मान्दैन अथवा मुसरफ, जिग्मेसिग्मे र जुन्ताहरूलाई जोगाउँदै
मिलसोभिक र सद्दाम हुसैनहरूलाई मृत्युदण्डको आदेश गर्छ। मुगावे र दलाई
लामाहरूलाई काखमा राखेर अहमद् जिनेदिन् र उत्तर कोरियालीको घाँटीमा पासो
थापीरहेकेा छ। छिमेकी मित्र चाईना पनि कम्युनिष्ट शासित मुलुक हो, खाडी
मुलुकमा पनि यस्तै कडा कानुन छ, जहाँ मृत्युदण्डको ब्यवस्था भएकैले
अराजकताले ठाउं पाउँदैन। सरकारले काम गर्ने उचित वातावरण पाएको छ र
त्यहीँ विकासको गतिले फड्को मारीरहेको छ। अर्को छिमेकी भारतकै कुरा गरौं-
प्रयोगमा नदेखिए पनि त्यहाँको कानूनमा मृत्यूदण्डको ब्यवस्था यथावत् छ।
त्यसैले यी मुलुकको शासन ब्यवस्थाले स्थायित्व पाई द्रुतकर विकासको दिशा
लिईरहेका छन्।
तर कोही मृत्यूदण्डलाई हरिया डलरभित्रको मानवअधिकारवादी चक्षुले
हर्ेर्दै नाईनास्ती गर्दैछन्। यस्तो वकवास गरिरहँदा मर्ने मान्छेहरूको
टाउको गन्ने धन्दा त फस्टाउँदो रहेछ तर एउटाको मृत्युदण्डको अन्त्यले
हजारौंको मृत्युदण्ड रोकिएको छैन। अथवा एउटा अपराधीलाई सुरक्षा गर्दा
दिनदिनै मरिरहने सयौं र्सवसाधारण नागरिकलाई बचाउन सकिएको छैन। यद्यपि,
केही राजनीतिज्ञहरूले मृत्युदण्डलाई वाईयात हो भन्दै हत्या र हिंसाको
रगताम्य दहमा पौडिदैं उस्का मतदाता र कार्यकर्ताहरूलाई आफ्नो खुराकको
हिलेमाछा बनाईरहेका छन्। सरीफ र गरीव तथा निहत्था जनताको टाउका गनेर
भित्रिने सोसल क्यासीनोको पृष्ठभूमिबाट आएका ब्यक्तिहरू र्सवसाधारणलाई
आआफ्नो जजमान् तुल्याई तिनलाई दिनदिनै स्वाहा पार्ने शान्तिको जाप
लगाउँदै छन् र अन्तर्रर्ााट्रय सन्धि-सम्झौतालाई ढाल बनाई यस परिणाममुखि
सजायलाई नकार्दैछन्।
तर मुलुकै सर्न्दर्भमा हामी हर्ेनसक्छौं- मृत्युदण्डको प्रावधान काटिंदा
मल्लिक आयोगका दोषीहरू उम्किए। विश्वमै सर्वोत्कृष्ठ मानिएको २०४७ को
संविधानको आधारमा राजनीतिक वितण्डता, खिचातानी, भ्रष्टचार र खुलेआम
वर्ेइमानीले ठूलै स्थान लियो र १६ वर्षम्म राजनीतिक वेश्यावृती भईरह्यो।
अन्तत्वगोत्वा जनआन्दोलनका दोषीहरू बौरिए। प्रतिगमन आयो। अहिले रायमाझी
आयोगका दोषीहरूलेसमेत भकाभक सञ्जीवनी पाउन थालेका छन् र कुनैदिन फेरिपनि
उनीहरूकै पल्ला भारी हुने निश्चित छ।
अतः केही चरम अतिवादहरूका लागि अवको संविधान र कानुनले मृत्युदण्डको
ब्यवस्था गर्नै पर्दछ। यसका अतिरिक्त गम्भिर भ्रष्टचार गरेमा, जनमामाथि
छल गरी राष्ट्र डुवाउने वर्ेइमानी गरेमा, अवस्था हेरेर तिनलाई जन्मकैद र
र्सवस्वहरणसम्मको ब्यवस्था हुनर्ुपर्दछ। वरू मृत्युदण्डजस्तो गम्भिर
निर्णय सर्वोच्चले मात्र निर्णय दिने ब्यवस्था होस्। सोमा बरू
राष्ट्रप्रमुखको संयोजकत्वमा प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायधिस, प्रतिपक्ष
दलका नेता रहेकेा समितिले सजाय न्यूनिकरण गर्ने अथवा मृत्युदण्ड खारेज
गर्ने प्रावधान राखियोस्।
यस मुताविक मृत्युदण्डको सजाय सुनाईएको ब्यक्तिउपर ऊ आफैंले अथवा उसका
आफन्तले निवेदन दिएमा सो समितिले सुनुवाई गर्नु पर्दछ भने पीडित पक्षले
चित्त बुझाएमा पीडकको सजाय माफ अथवा न्युन हुने ब्यवस्थासमेत
हुनर्ुपर्दछ। यसका अतिरिक्त न्याय सम्पादनसम्वन्धी एक निर्देशिका तुरून्त
बनाउनु पर्ने संवैधानिक धाराकोसमेतको ब्यवस्था गर्नुपर्दछ, जसअनुसार
मुद्दाहरूलाई स्तरीकरण गरी निश्चित फैसला अवधि तोकी पीडितले यथोचित समयमा
न्याय पाउन सकुन्।