0 सुशासन, कालोबजार र उपभोक्ताहरु

-अकेला-
आफुहरुले अघि सारेका मागहरुमध्ये सरकारले आँशिक रुपमै भए पनि पूरा गरेपछि
सेवाग्राही जनताको असुविधालाई ध्यानमा राखेर भन्दै राष्ट्रसेवकहरु काममा
फर्के लगत्तै वृद्धि गरिएको तलव र भत्ताको परिपत्र केन्द्रबाट
जिल्लाहरुमा सम्प्रेषण हुन नभ्याउँदै बजारहरुमा दैनिक उपभोग्य वस्तुहरुको
मूल्य आकास्सिएको छ। सुख्खाका कारण पाँच वर्षघिको तुलनामा मानु छरेर मुरी
उब्जाउनुपर्ने जमिनहरु आधाजसो बाँझा छन्। अनुदानको चामलले उपभोक्ताहरुको
बानी बिगारेको छ। मीठो खान मनलाग्छ तर काम गर्न मनलाग्दैन। चालिस प्रतिशत
आयात करलाई घटाएर तीस प्रतिशतमा झारिएको छ। राजमार्ग बन्द गर्ने र
क्षतिपर्ूर्ति दावीमा कमी ल्याउन तेश्रो पक्ष बिमा अनिवार्य गरिएको छ।
कवाडी कर खारेजै गरिएको छ। वित्तीय घाटा कम गर्ने नीति ल्याईएको छ।
तैपनि, बजारभाउ यसरी आकास्सिएको छ कि हजारको नोटले हप्ताभरीलाई पुर्‍याउन
धौधौ भैसक्यो। यसका लागि मुनाफाखोर कालाबजारियाहरु लगायत राजनीतिका
महारथीहरु दुवै दोषी छन्। यिनीहरुले सिधासादा उपभोक्ताहरुलाई ताता(थैया
नचाईरहेका छन्। राजनीतिक सँरक्षणकै आडमा कालाबजारियाहरुको मनोबल उर्ठाईकै
कारण कृत्रिम अभाव र महङ्गीको यो अराजकता देखिएको हो। मुनाफाखोरीको यस्तो
सुकेलुतो औसत रुपमा कुनै पनि मुलुकको संक्रमणकाल वा राजनीतिक तलरतामा
देखापर्ने गर्दछ। मुलुक संघीयतातर्फउन्मुख भएपछि त झन् पसिना बगाएर
खेतवारीमा काम गर्ने किसान र आम उपभोक्ताहरु थाल खाउँ कि भात खाउँको
स्थितिमा पारेका छन्, जस्लाई कहीँ, कतैबाट कुनै किसिमको राहत भने
मिलिरहेको छैन।
आलु, प्याज, दाल, चामल, सुजी, च्याँख्ला, आँट्टा, चिनी, चियापत्ति,
ध्यू, तेल, मट्टतिेल जस्ता खाद्यवस्तुहरु लगायत तयारी पोशाक, लत्ता
कपडा,, जुत्ता, चप्पल, पैन्ट, शर्ट, महिलाले लगाउने लुगाहरुको बजारभाउ
तेब्बर भैसकेको छ भने त्यस्ता कुनै वस्तुहरु छैनन्, जस्को महङ्गी कम्सेकम
पनि दोब्बरले नबढेको होस। बजारमा तर्ेइस रुपैयामा पाउने चामल नेपाल खाद्य
सँस्थानले पच्चीस रुपैया लिनथालेपछि आम उपभोक्ताहरु सरकारी नीति र
कार्यक्रमप्रति रुष्ट मात्रै हैन, ब्रि्रोहमै उत्रने मूडमा देखिएका छन्।
केन्द्रदेखि पचहत्तरै जिल्लाहरुमा अधिकारसम्पन्न बजार अनुगमन समितिहरु
छन्। बजारमा उपलब्ध सामानहरुको मूल्य निर्धारण गर्न सिडियोको अध्यक्षतामा
मूल्य निर्धारण समिति गठन गरिएकै भए पनि ती केवल देखाउने दाँतै मात्र
सावित भएका छन्। किनभने, एक त यस्ता समितिहरुले कालोबजार रोक्नै
चाहँदैनन्। कदाचित चाहिहालेछन्् भने पनि कालाबजारियाहरुसँग महाशयहरुको
भित्री साँठगाँठ हुने हुँदा बजार अनुगमन टोलीको छापा पर्नुभन्दा अगाडि नै
त्यसको र्सर्ूइँको बजारियाहरुले पाईहाल्दछन्। उद्योग वाणिज्य सँघ तथा
उपभोक्ता अधिकार सँरक्षण मञ्च जस्ता सरोकारवाला सँस्थाहरु त छन्, तर
देखाउने दाँत मात्रै। केन्द्रमा राष्ट्रिय अनुगमन समिति नै छ। तर एउटा
गाडी, एकजना डर््राईभर र दर्ुइजना कर्मचारीले मात्र अधिराज्यभरीको
कालोबजार रोक्न अर्समर्थ छ। यो अत्यन्तै गम्भिर र चुनौतिपर्ूण्ा छ।
निरिह सरकारको यस्तै यस्तै निरिहपनकै कारण समुचित नीति तथा कार्यक्रम
बन्न नसक्दाखेरी खेती गर्न आकासको मुख ताक्नुपर्ने किसानलाई सही समयमा
सही बीउ(बिजन र मल उपलब्ध गराउन नसकिएको स्थिति हुँदाहुँदै पनि किसानले
पसिना बगाएर फसलहरु उत्पादन गर्छ र त्यो वस्तु कौडीको भाउमा बेचिन्छ। तर
उपभोक्तासम्म पुग्दा त्यसको मूल्यले आकाश छोईसकेको हुन्छ। दस रुपैयाँ
किलोमा किसानको बारीबाट किनिएको बन्दा दलालले तीस रुपैयाँ, दलालले
ब्यापारीलाई चालिस, र उपभोक्तासम्म पुग्दा त्यसको मूल्य साठी रुपैयाँ
पुगिसकेको हुन्छ। धादिङ्गको किसानले बीस रुपैयाँमा बेचेको गोलभेँडा
काठमाण्डौको दलालसम्म पुग्दा साठी रुपैयाँ, ब्यापारीको हातमा पुग्दा सय
रुपैयाँ र अन्त्यमा उपभोक्तासम्म पुग्दा सयभन्दा बढी नाघिसकेको हुन्छ,
जस्को चपेटामा उच्च पदस्थ कर्मचारी र हुनेखानेहरु बाहेक अरु स्तरका
उपभोक्ताहरु परिसकेका छन्।
उपमाको निम्ति यहाँनेर एउटा काल्पनिक किस्सा जोड्न मनलाग्यो। जस्तो,
मानौँ कि लुटपाटको धन्दामा लागेका अपराधीहरुका आ(आफ्नो एरिया हुन्छ।
अर्थात, नारायणगढको लुटेरा समूहले भारतमा सामान लिन जाँदैगरेको कुनै
ब्यापारीको पिछा गर्दै जाँदा हेटौडासम्म पुग्दा उनीहरुले ब्यापारीलाई
लुट्न सकेनन् भने त्यहीँका कुनै ग्याङ्गस्टरलाई त्यो ब्यापारी एकलाखमा
बेचिईन्छ। हेटौडाको त्यो ग्याङ्गस्टरले बीरगञ्जसम्म ब्यापारीको पिछा पिछा
गर्छ। बीरगञ्ज पुग्दा पनि ब्यापारीलाई लुट्नसकेनन् भने बीरगञ्जका
ग्याङ्गस्टरको हातमा व्यापारीलाई दर्ुइलाखमा बेचिन्छ। त्यसपछि बीरगञ्जका
ग्याङ्गस्टरले पिछा गर्दा पनि ब्यापारीलाई लुट्नसकेनन् भने उनीहरुले
रक्सौल, र रक्सौलकाले पनि सकेनन् भने मजफ्फरपुर, र मजफ्फरपुरकाले पनि
सकेनन् भने त्यसले अर्कोलाई, अर्कोले अर्कोलाई गर्दै ब्यापारीलाई बेच्दै
बेच्दै पिछा गर्छन् र अन्त्यमा ब्यापारीको हत्या नै हुन्छ। आफुलाई
लुटेराहरुले भित्रभित्र बेच्दै पिछा गरिरहेका छन् भन्ने कुरो ब्यापारीलाइ
पत्तै हुँदैन र अन्त्यमा ज्यानै गुमाउनुपर्ने हुन्छ। यो उपमा अव शायद
उपमैमा मात्र सिमित नरहला कि पाठक -
उत्पादक र उपभोक्ताको बीचमा बसेर सामानहरुको मूल्यमा दलाली गर्ने दलाल
तथा ती दलालहरु पाल्ने बजारका कालाबजारियाहरुकै मिलिभगतमा कृत्रिम महङ्गी
देखिएको हो, जुन सरासर अराजकता हो। जिल्लास्तरका उपभोक्ता अधिकार संरक्षण
मञ्च तथा उद्योग वाणिज्य सँघहरुको ध्यान केवल प्रशस्तिका लागि फोटाहरु
खिचाउने र टिवीहरुमा अन्तरवार्ता दिनमै केन्द्रित रहेकाले बजारमा यो
अराजक स्थिति बनेको छ। किनकि, त्यो रवैयाले कालाबजारियाहरुको हौसला
बुलन्द गराएको छ र आम उपभोक्ताहरुलाई रनभूलमा पारिएको छ। विगतमा
राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्चका अध्यक्ष प्रेमलाल महर्जनको अगुवाईमा सरकार
समक्ष उपभोक्ता संरक्षण मञ्च बिभागको छुट्टै व्यवस्था गर्ने कार्यपत्र
सहित बारम्बार दवाव दियो। तर त्यसमा कसैले चासो र चिन्ता देखाएन। बाईसे
दलहरुको यो सरकार बनेपछि राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्चको लगात्तार अनुरोध र
दबाब पश्चात बल्लतल्ल नयाँ नीति तथा कार्यक्रममा उपभोक्ता संरक्षण मञ्च
बिभागको छुट्टै व्यवस्थाको स्वागतयोग्य घोषणा भएको छ। तैपनि जनतालाई भोली
हैन आज र आज हैन अहिल्यै चाहिएको हुँदा सुशासन र पारदर्शिताको गफ गरेर
नथाक्ने यहाँका सरकारहरुले युगौँदेखि कालाबजारियाहरुद्वारा सताईएका आम
उपभोक्ताहरुका निम्ति तत्काल केही गरिहाल्नु जरुरी छ। अन्यथा, यसको हिसाव
किताव उपभोक्ताहरु स्वयँले नै गर्नेछन्।
पूरै विश्व अहिले आर्थिक मन्दीको चपेटामा छ। तर यतिबिध्न पनि हैन कि
भारतमा २.०७% ले उपभोग्य सामग्रीमा गिरावट आईरहँदा हामीकहाँ २००% का दरले
वृद्धि होस्। कर्मचारी तलव वृद्धिसँगै जुन हिसावले अन्य उद्योग,
कलकारखाना तथा बित्तीय सँघसस्थाहरुमा यसको रोग सरेको छ, त्यसको सिधा असर
बजारमा परेको छ। बजारमा दैनिक उपभोग्य सामानहरुको मूल्य वृद्धिका पछाडि
आर्थिक मन्दी नभै उत्पादक र उपभोक्तालाई गोरखधन्दाको शिकार बनाउने दलाल र
कालाबजारियाहरु मुख्य कारण छन्, जो सधैँभरी आफु अनुकूलको सरकार बन्ने
प्रतिक्षामा हुन्छन् र मौका पाउनासाथ सिधासादा उपभोक्ताहरुमाथि वार्
गर्छन्। अर्थतन्त्रमा सधैँ राजनीतिक डुम्री मुसाहरु नै चटारिने हुँदा
यहाँको अर्थतन्त्र सधैँभरी खोँक्रै भैरहन्छ। राजनीतिक तरलता र संक्रमणको
नाजायज लाभ उठाउँदै आम उपभोक्ताको ढाड भाँच्ने दलाल, कालाबजारिया लगायत
र्सार्वजनिक सरोकारको कर्ूर्सर्ीी बसेर यी मुनाफाखोरहरुलाई सँरक्षण दिने
लवेदा(सुरुवाल भिर्नेहरुलाई ठेँड्कामा राखिएन भने दिनानुदिन दण्डहीन र
अराजक बन्दै गएको यो मुलुकले चाँडै नै यस्तो आर्थिक मन्दीको सामना
गर्नुपर्नेछ, जस्को हामीले कल्पना पनि गरेका छैनौँ। स्थिति नब्रि्रदै
कावुमा लिनर्ुपर्छ। अन्यथा, यो महङ्गीले उपभोक्ताहरु मात्र हैनन्, दलाल र
मुनाफाखोरहरु मात्रै पनि हैनन्, सत्तास्वादमा रमाउने सबैखाले
सभ्रान्तहरुकै पनि दिमाग चाट्ने छ। अस्तु।