0 रिचर्ड बेनेटको मन्तव्य

नेपालमा थाती रहेका जवाफदेहीताका मुद्दाहरूमा
उच्चायुक्तको कार्यालय÷नेपालका प्रमुख रिचर्ड बेनेटले दिएको मन्तव्य
२०६६ साउन १४
नमस्ते,
सञ्चारमाध्यमका प्रतिनिधि तथा सहकर्मीहरू,
सरकार र उच्चायुक्तबीच भएको सम्झौताबाट उच्चायुक्तको कार्यालयको म्याद
सन् 2067 जेठ २७ सम्मका लागि बढाइएपछि मैले दिएको यो पहिलो मन्तव्य हो।
आज म मेरो कार्यालयले हालसालै अनुगमन गरिरहेका जवाफदेहीताको अभावका केही
मुद्दाहरूमाथि तपाईँहरूलाई अद्यावधिक गराउँदैछु। यिनमा द्वन्द्वकालमा र
त्यसयता गरिएका मानवअधिकार उल्लङ्‍घनका कुराहरू पर्दछन्। म विशेषगरी
द्वन्द्वरत दुवै पक्षहरूले दण्डहीनताविरुद्ध लड्ने तथा "विश्वसनीय,
अधिकारप्राप्त, निष्पक्ष, तथा पूर्णतया स्वतन्त्र अनुसन्धान"मा सहयोग
गर्ने आफ्ना प्रतिबद्धता पूरा गर्नुपर्ने आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्न
चाहन्छु। यी उल्लङ्‍घनका पीडित तथा तिनका परिवारहरू त्यसभन्दा कमका हकदार
छैनन्। उनीहरूलाई साँचो कुराबारे जान्ने तथा न्यायिक उपचार पाउने अधिकार
छ र प्रत्येक व्यक्तिको सरोकारका कुराहरूको केन्द्रविन्दुमा उनीहरू
रहनुपर्छ। त्यसबाहेक, शान्ति प्रक्रियाका पक्षहरूले दिगो शान्तिका लागि
विगतलाई सम्बोधन गर्नु आवश्यक रहेको कुरामा सहमति जनाएका छन्। तर, दु:खको
कुरा के छ भने यस सम्बन्धमा अति नगण्यमात्र प्रगति भएको छ र द्वन्द्वसँग
सम्बन्धित कसुरका लागि कसैलाई पनि न्यायको कठघरामा खडा गरिएको छैन भन्ने
कुरा दोहर्‍याउन आज म बाध्य छु। शान्ति सम्झौतायता भएका राजनीतिक अपराधको
कुरा गर्दा स्थितिमा कुनै सुधार आएको छैन। दण्डहीनता विद्यमान छ र म
तपाईँहरूसमक्ष एक÷दुईवटा उदाहरण प्रस्तुत गर्दैछु।

विशेषगरी, म काठमाडौँको महाराजगन्ज ब्यारेकमा सन् २००३ र २००४ मा भएका
बेपत्ता पार्ने कार्य तथा यातना र स्वेच्छाचारी थुनालगायतका अन्य
उल्लङ्‍घन तथा एकीकृत नेकपा (माओवादी) जिम्मेवार रहेका कतिपय घटनाहरूबारे
संकेन्द्रित हुँदैछु।

हालैका दिनमा मैले काठमाडौँको महाराजगन्जस्थित शानेसेको ब्यारेकमा सन्
२००३÷२००४ मा भएको स्वेच्छाचारी थुना, यातना तथा बेपत्ता पार्ने
कार्यसम्बन्धी हाम्रो सन् २००६ को प्रतिवेदनमा उठाइएका घटनाहरूमा प्रगति
गर्नुपर्ने आवश्यकताप्रति चासो जनाउँदै प्रधानमन्त्रीलाई पत्र लेखेको छु।
यी उल्लङ्‍घनहरू राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगजस्ता अन्य मानवअधिकार
सङ्गठनहरूको पनि अनुसन्धानका विषय भएका छन्।

सन् २००६ को पछिल्लो अवधिमा नेपाली सेनाद्वारा गठित उच्चस्तरीय कार्यदलले
नेपाली सेनाले बेपत्ता नपारिएको भनी दाबी गरेका १२ जनाका नामहरू मात्र
प्रस्तुत गर्‍यो र वास्तवमा उच्चायुक्तको कार्यालयको प्रतिवेदनमा भएका
आरोपहरूलाई खारेज गर्‍यो। सेनाको दाबीपछिको आफ्नो अनुवर्ती कार्यमा मेरो
कार्यालयले नेसे कार्यदलको प्रतिवेदनमा नामाङ्कित १२ जनामध्ये चारजनालाई
महिनौंसम्मको गैरकानुनी थुना र कहिलेकाहीँ चरम यातनासमेत हुनेगरीको अभद्र
व्यवहार सहेपछि मात्र अन्तत: रिहा गरिएको कुरा पुष्टि गर्‍यो। एकजनाको
नेपाली सेनाको हिरासतमा मृत्यु भएको र नेपाली सेनाको कार्यदलको
प्रतिवेदनमा नामाङ्कित भएका अन्य सातजनाको अवस्था अझै अस्पष्ट रहेको छ।
उच्चायुक्तको कार्यालय अहिलेसम्म ती सातजना बेपत्ता नै रहेको निष्कर्षमा
पुगेको छ।

सन् २००६ को उच्चायुक्तको कार्यालयको प्रतिवेदन द्वन्द्वको समयमा नेपाली
सेनाका कर्मचारीहरूद्वारा योजनाबद्ध रूपमा गरिएको मानवअधिकार उल्लङ्घनहरू
सन् २००३ देखि २००४ सम्म १०औं वाहिनीद्वारा गरिएका कारबाहीमा संकेन्द्रित
छ र प्रतिवेदनले सन् २००३ देखि २००४ सम्म भएका व्यक्तिहरूको पक्राउ,
थुना, यातना तथा अवस्थाबारे विश्वसनीय, सक्षम, निष्पक्ष तथा पूर्ण रूपमा
स्वतन्त्र अनुसन्धान गर्ने जरुरी आवश्यकताबारे सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन
उद्देश्य राखेको थियो। बेपत्ता पारिएका ४९ जनाको सूची पूर्ण थिएन र यसले
नेपालको इतिहासको त्यस अवधिमा बेपत्ता पार्ने कार्यको मुद्दालाई सामान्य
रूपमा चित्रित गर्‍यो। यस प्रतिवेदनको उद्देश्य अन्तिम मूल्याङ्कन दिनु
वा व्यक्तिगत अधिकारीहरू दोषी वा निर्दोष के थिए भन्नेबारे निर्णय दिनु
थिएन। यस कुराको निर्धारण न्यायिक अनुसन्धान तथा स्वच्छ पुर्पक्षद्वारा
गरिनुपर्छ। आरोपित पीडकको रूपमा रहेको नेपाली सेना द्वन्द्वसँग सम्बन्धित
बेपत्ता पार्ने कार्यका आरोपहरूको अनुसन्धान गर्न उपयुक्त संस्था होइन
भन्ने कुरा उच्चायुक्तको कार्यालयलाई लागेको छ।

मेरो कार्यालयले सन् २००६ को आफ्नो प्रतिवेदनमा नेपाली सेनाको १०औं
वाहिनीका कारबाहीका सम्बन्धमा पूर्ण अनुसन्धान नभइन्जेल प्रत्यक्ष रूपमा
मुछिएका हुन सक्ने वा चेन अफ कमान्डमार्फत् जिम्मेवार नेपाली सेनाका ती
अधिकारीहरूलाई निलम्बन गरिनुपर्छ भनी पनि सिफारिस गरेको थियो। चेन अफ
कमान्डभित्र कसले प्रत्यक्ष रूपमा आदेश दियो, भएका गम्भीर मानवअधिकार
उल्लङ्घनबारे तथा अन्तर्राष्ट्रिय मानवीय कानुनको गम्भीर उल्लङ्घनबारे
कसलाई थाहा थियो वा कसले थाहा पाउनुपर्थ्यो र यी कारबाही रोक्न कदमहरू
चाल्न को असफल भए भन्नेबारेको अनुसन्धान यस्तो अनुसन्धानमा पर्नु पर्छ।

सन् २००८ को डिसेम्बरमा उच्चायुक्तको कार्यालयले एकीकृत नेकपा (माओवादी)
तथा राज्यको सुरक्षाफौज दुवैबाट बर्दिया जिल्लामा भएका द्वन्द्वसँग
सम्बन्धित बेपत्ता पार्ने कार्यसम्बन्धी एक प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको
थियो भन्‍ने कुरा पनि म उल्लेख गर्न चाहन्छु। सो प्रतिवेदनमा बेपत्ता
पार्ने कार्यसम्बन्धी सरकारलाई गरिएका सिफारिसहरूको विस्तृत सङ्‍गालोका
साथै महाराजगन्ज ब्यारेकसँग सम्बन्धित लगायत अन्य घटनाहरूमा समेत समान
रूपमा लागू हुने द्वन्द्वसँग सम्बन्धित अपराधसम्बन्धी अनुसन्धान समावेश
थिए।

हालै मैले एकीकृत नेकपा (माओवादी)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल "प्रचण्ड"लाई
भेटी उहाँको पार्टीले सार्वजनिक रूपमा जिम्मेवारी स्वीकार गरिसकेको तर
आरोपित दोषीहरू फरार रहेका र केही घटनामा पार्टीभित्रै आधिकारिक पदमा
रहेका कैयौं समाधान नगरिएका घटना, केही द्वन्द्वसँग सम्बन्धित घटना तथा
केही द्वन्द्वोत्तर कालमा भएका घटनाबारे एकपटक फेरि सरोकार व्यक्त गरेँ।
गैरराज्य पात्रहरू ÷ विशेषगरी एकीकृत नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी – माओवादी
(एकीकृत नेकपा (माओवादी)) ÷ द्वारा गरिएका मानवअधिकारको दुर्व्यवहार तथा
जवाफदेहीताका संयन्त्रप्रति तिनको असहयोगले नेपालमा विद्यमान दण्डहीनताको
वातावरणमा योगदान पुर्‍याइरहेको छ। एकीकृत नेकपा (माओवादी)को असहयोगका
कारण समाधान हुन नसकेका केही घटनाबारे म तपाईंहरूलाई अद्यावधिक गर्न
चाहन्छु। यी घटनाहरू प्रतीकात्मक मात्र हुन् र समान रूपले गम्भीर अन्य
घटनाहरू पनि छन् भन्‍ने कुरामा म जोड दिन चाहन्छु।

मादी बमकाण्ड ÷ चितवन
वि॰सं॰ २०६२ जेठ २४ गते चितवनको मादीमा सार्वजनिक यातायातको गाडीमा एउटा
बम विस्फोटन भयो र त्यसमा परी ३९ जना मारिनुका साथै ७२ जना घाइते भए।
नेकपा (माओवादी)ले सो घटनाको जिम्मेवारी लियो र सो घटनाबारे केन्द्रीय
स्तरबाट नेकपा (माओवादी)ले आफ्नै आन्तरिक अनुसन्धान गर्‍यो। सो बम
विस्फोटनका लागि नेकपा (माओवादी)का पाँचजना कार्यकर्ताहरू जिम्मेवार
रहेको पहिचान भएको कुरा नेकपा (माओवादी)ले उच्चायुक्तको कार्यालयसमक्ष
पुष्टि गर्‍यो। पाँचमध्ये चारजनाको नाम सार्वजनिक गरियो: अनकबहादुर मगर
"खिसन", चण्डिका पौडेले "साहस", रामबहादुर कुमार "सुजन" र "हर्क"।

देवेन्द्र (जनमुक्ति सेनाका सदस्य) भनिएका अर्क जिम्मेवार कार्यकर्ताको
पूरा नाम सार्वजनिक गरिएन। नेकपा (माओवादी)ले सर्वसाधारणको हत्याका लागि
जिम्मेवारहरूका लागि जवाफदेहीता सुनिश्चित गर्ने भनी मादी पीडितहरूसमक्ष
सार्वजनिक रूपमा प्रतिबद्धता गरे तापनि यी कार्यकर्ताहरूमध्ये कसैलाई पनि
फौजदारी अनुसन्धान गरिएको छैन र थुनामा राखिएको छैन। एकीकृत नेकपा
(माओवादी)को सक्रिय सहयोगबिना सो घटनामाथि थप अनुसन्धान गर्न वा कारबाही
गर्न नेपाल प्रहरी अनिच्छुक रहेको छ। उच्चायुक्तको कार्यालयले
जिम्मेवारहरूलाई जवाफदेही बनाउनका लागि आशङ्का गरिएकाहरू रहेको ठाउँ थाहा
पाउन चितवन प्रहरीलाई पूर्ण सहयोग गर्न एकीकृत नेकपा (माओवादी)लाई अनुरोध
गर्दै आएको छ र अझै गर्दछ।

अर्जुन लामा ÷ काभ्रे

अर्जुन लामालाई २०६२ वैशाख १६ गते नेकपा (माओवादी)का कार्यकर्ताद्वारा
अपहरण गरियो भनियो र पछि उनी मृत फेला परे। सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि,
२०६५ साउन २७ गते नेपाल प्रहरीले नेकपा (माओवादी)का एक केन्द्रीय
सदस्यसहित पाँचजना सदस्यमाथि आरोप लगाइएको जाहेरी दरखास्त दर्ता गर्‍यो।
सर्वोच्च अदालतको निर्णयपछि नेकपा (माओवादी)का कार्यकर्ताहरूले एउटा
पत्रकार सम्मेलन गरी सो मुद्दा चलाउनमा संलग्न मानवअधिकार रक्षक र
वकिलहरूलाई धम्की दिए। नेपाल प्रहरीले गरेको फौजदारी अनुसन्धानमा पनि
सहयोग गर्न नेकपा (माओवादी) विफल भएको छ।

रामहरि श्रेष्ठ … चितवन

रामहरि श्रेष्ठलाई २०६५ वैशाख १५ गते अपहरण गरियो र पछि चितवनस्थित
जनमुक्ति सेनाको तेस्रो डिभिजनको शिविरमा चरम यातनाका कारण उनको मृत्यु
भयो भनियो। यस घटनाका सम्बन्धमा नेकपा (माओवादी)का पाँचजना कार्यकर्तालाई
आधिकारिक रूपमा अभियोग लगाइएको छ: गोविन्दबहादुर बटाला "जीवित", केशव
अधिकारी "रघु", गङ्गाराम थापा "एटम", कालीबहादुर खाम "विविध" र कार्की
"सङ्कल्प"। गोविन्दबहादुर बटालालाई पक्राउ गरिएको छ र उनी पूर्वपुर्पक्ष
थुनामा छन् भने बाँकी चारजना अझै फरार छन्। नेपाल प्रहरीका अनुसार, आफूले
जनमुक्ति सेनाका तेस्रो डिभिजनका कमान्डरसँग अन्तर्वार्ताका लागि अनुरोध
गर्दै जनमुक्ति सेनालाई पठाइएका दुईवटा पत्रहरू (२०६५ जेठ १० र जेठ १९
गते) को अझै जवाफ पाएको छैन। कालीबहादुर खाम "विविध"लाई पक्राउ गर्न
चितवन जिल्ला अदालतको आदेश लागू गर्न नेपाल प्रहरीले आफूलाई एकीकृत नेकपा
(माओवादी)को सहयोग आवश्यक भएको कुरा बताएको छ। उच्चायुक्तको कार्यालयले
श्री खाम सो घटनामा जिम्मेवार भएको नलागे पनि नेपाल प्रहरीसमक्ष आफूलाई
समर्पण गर्न श्री खामलाई निर्देशन दिन एकीकृत नेकपा (माओवादी)का
अध्यक्षलाई अनुरोध गरेको छ। यस कार्यालयले एकीकृत नेकपा (माओवादी) र
विशेषतः जनमुक्ति सेनालाई अन्य शङ्कितहरू कहाँ छन् भन्ने पत्ता लगाउन र
प्रहरीको अनुसन्धानलाई पूर्ण रूपमा सहयोग पुर्‍याउन पनि अनुरोध गरेको छ।

वीरेन्द्र साह ÷ बारा

बाराका वीरेन्द्र साहलाई नेकपा (माओवादी)का आरोपित चारजना सदस्यद्वारा
२०६४ असोज १८ गते बारामा अपहरण गरी हत्या गरियो। बारा जिल्ला प्रहरी
कार्यालयमा दायर जाहेरी दरखास्तमा लालबहादुर चौधरी, कुन्दन फौजदार,
रामएकबाल सहनी र हरिराम पटेल नामका चार व्यक्तिमाथि आरोप लगाइएको थियो।
कमान्डर प्रतीकको समन्वयमा तयार पारिएको नेकपा (माओवादी)को प्रतिवेदन
२०६४ कात्तिक २० गते जारी गरियो र त्यसले नेकपा (माओवादी)का तीनजना
कार्यकर्ताको मात्र संलग्नता रहेको कुरा स्वीकार गर्‍यो। यी
कार्यकर्तामध्ये दुईजना (रामएकबाल सहनी र प्रबन्धक गिरी)लाई
पार्टीभित्रको जिम्मेवारीबाट मुक्त गरियो भनियो र नेकपा (माओवादी)ले सो
हत्याका लागि जिम्मेवार अन्य कार्यकर्ताको पहिचानमा "सक्रिय सहयोग" गर्ने
थप प्रतिबद्धता पनि जनायो। दुईजना (रामएकबाल सहनी र प्रबन्धक गिरी)लाई
२०६४ कात्तिकमा गिरफ्तार गरियो र उनीहरू अहिले पुर्पक्षपूर्वको थुनामा
रहेका छन्। कुन्दन फौजदार र लालबहादुर चौधरी अझै पनि बारा जिल्लामा छन्
भनिए पनि एनेकपा (माओवादी)बाट आएको राजनीतिक दबाबका कारण आफूले यी
आशङ्कितहरूलाई थुन्नेलगायतका उपयुक्त कदम चाल्न नसकेको प्रहरी बताउँछ।
उच्चायुक्तको कार्यालयले कुन्दन फौजदार र लालबहादुर चौधरीलाई बारा
प्रहरीसमक्ष आत्मसमर्पण गर्न निर्देशन दिन र रामहरि पटेललाई भेट्नसमेत
वीरेन्द्र साहको हत्यामाथि प्रहरी अनुसन्धानमा पूर्ण सहयोग गर्न एनेकपा
(माओवादी)का नेतालाई अनुरोध गरेको छ।

श्री दाहालसँगको मेरो भेटमा मैले अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार
मापदण्डअनुरूपको बेपत्ता पार्ने कार्यसम्बन्धी विधेयकलाई अत्यावश्यकताका
साथ चालु संसद अधिवेशनमा पारित गर्न सहयोग गर्न पनि आग्रह गरेँ। सरकारले
बेपत्ता पार्ने कार्यसम्बन्धी नयाँ विधेयक चाँडै ल्याउने योजना गरिरहेको
जानकारी मलाई शान्ति तथा पुनर्निर्माणमन्त्री श्री रकम चेम्जोङले
दिनुभएको छ।

मेरो मन्तव्य टुङ्ग्याउनुअघि मलाई मानवअधिकार उच्चायुक्त नवी पिल्लेलाई
उद्धरण गर्न दिनुहोस्। काठमाडौँमा २०६५ चैत ९ गतेको आफ्नो पत्रकार
सम्मेलनका क्रममा उहाँले भन्नुभयो, "पीडितका परिवारका मागहरू चाहना मात्र
होइनन्, तिनले कानुनको सहयोग पाएका छन्। र, न्यायका लागि गरिएका यी
मागहरू पूरा नभएसम्म र विगतका तथा विशेषगरी चालु उल्लङ्‍घनहरूका लागि
जवाफदेहीता सुनिश्चित नगरिएसम्म साँचो अर्थको नयाँ नेपाल प्राप्त हुन
सक्दैन र अन्तत: शान्ति प्रक्रिया जोखिममा पर्न सक्छ।" म मेरो कार्यालय र
राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगलगायतका अन्य मानवअधिकार सङ्गठनहरूद्वारा
जवाफदेहीताको संस्कृतिलाई बढावा दिन गरिएका सिफारिसहरूका सम्बन्धमा
राजनीतिक दलहरूको पूर्ण सहयोगमा प्राथमिकताका साथ कार्य गर्न नेपाल
सरकारलाई अनुरोध गर्दछु।

धन्यवाद!