0 कूटनीतिमा विश्वसनीयता गुमाउ“दा ...

-दीपक गजुरेल--
काठमाडौँमा सरकार फेरिना साथ विदेशी पदाधिकारीहरु एक पछि अर्को गर्दै
नेपाल आए । भारतीय विदेश सचिब आएर परराष्ट्र मन्त्री र प्रधानमन्त्री
मात्र होइन, राष्ट्रपति र सेनापति सम्मलाई भेटे । शिवशंकर मेनन फर्केको
एक साता नबित्दै पाकिस्तानी विदेश सचिब सलमान बसिर काठमार्र्डौ आए । उनले
परराष्ट्र मन्त्री र प्रधानमन्त्रीलाई भेटे । तर उनले राष्ट्रपति र
सेनापतिलाई भेटेनन् वा भेट्न पाएनन् ।
नेपालका अन्य छिमेकीको काठमाडौँ भ्रमण र भेटवार्ता प्रति बेखबर नरहेको
चीनले पनि आफ्नो विदेश मन्त्रालयका बरिष्ठ अधिकारीलाई नेपाल पठायो ।
नेपालमा पहिला राजदूत रहिसकेका चाङ क्यूहानको भ्रमणलाई निजी भनिए पनि
उनले हाम्रा उच्च नेता तथा सरकारी पदाधिकारीहरुसंग भेटवार्ता गरेको खबर
र्सार्वजनिक भयो । हाम्रा तीन छिमेकी चीन, भारत र पाकिस्तानका उच्च
अधिकारी भन्दा अलि अघि अमेरिकाका सहायक विदेश मन्त्री रोबर्ट ब्लेकले पनि
काठमाडौँ आएर हाम्रा प्रधानमन्त्री, राष्ट्रपति लगायतसंग वार्ता गरे ।
हाम्रो सर्न्दर्भमा प्रभाव पार्न सक्ने यी मित्र राष्ट्रका आ-आफ्नो
स्वार्थ छन् नेपालमा । अन्तर्रर्ााट्रय शक्ति समीकरणमा आएको परिवर्तन तथा
क्षेत्रीय शक्ति सन्तुलनमा विकशित हुँदै गरेको नयाँ प्रवृतिसंग तालमेल
मिलाएर काम गर्न सक्नु पर्छ हामीले । तर हामी विदेश सम्बन्धमा सन्तुलन
बिगार्दै छौँ । मित्र राष्ट्रका अधिकारीहरुसंगको भेटमा हामीले सामान्य
कूटनीतिक शिष्टाचार समेत अपनाएको देखिन्न । भारत र पाकिस्तानका समान
स्तरका अधिकारी आउँदा गरिएका/गराइएका भेटहरु असमान देखिए । यस्ता
व्यबहारवाट कूटनीतिक सम्बन्धमा नकारात्मक सन्देश जान्छ भन्ने ज्ञान
हाम्रा सत्ताधारीहरुमा भएको पाइएन ।
परराष्ट्र सम्बन्धमा हामीले सन्तुलन मात्र गुमाइराखेका छैनौँ । विगत्
केही समय यता हामीले गरेको व्यवहारका कारण नेपाल राष्ट्र प्रति नै
विश्वसनीयता समेत गुमाउँदै गएका छौँ । शक्तिशाली मित्र राष्ट्रहरुले
हामीलाई विश्वास गर्न छाड्दै गएको कुरा यहाँ आउने ती राष्ट्रहरुका
पदाधिकारीले बोल्ने गरेका कुरावाट, अनि उनीहरुले अपनाएको 'भेटवार्ता' को
शैलीवाट प्रष्ट हुन्छ ।
भारतका अधिकारी आएर 'शान्ति प्रक्रिया निश्कर्षा पुर्‍याउनुस्' भनेर पटक
पटक 'सुझाव' दिन्छन् । आफ्ना समकक्षीलाई मात्र होइन, सरकार प्रमुख,
राष्ट्र प्रमुख मात्रले नपुगेर प्रधान सेनापतिलाई समेत भेटेर उनीहरु यही
सुझाव दोहोर्‍याउँछन् ।
हाम्रो अर्को छिमेकी चीनले पनि त्यस्तै शैली अपनाएको छ । नेपाली भूमिवाट
चीन विरुद्ध कुनै गतिविधि हुन नपाओस् भनेर चीनियाँ अधिकारीहरु पटक-पटक
आग्रह गरिराखेका छन् । आफ्ना समकक्षी समक्ष मात्र होइन भएसम्मका उच्च
पदाधिकारी समक्ष बेइजिङ्गले यस्तो अनुरोध गरिराखेको छ । परराष्ट्र
मन्त्रीलाई मात्र भनेर नहुने देखेर होला, चीनले प्रधानमन्त्री लगायतलाई
भन्ने गरेको छ, चीन विरुद्ध नेपाली भूमिवाट केही हुन नदिनोस् भनेर ।
कूटनीतिमा कुनै गम्भीर विषय एक पटक निश्चित तहमा भने पछि फेरि फेरि
दोहोर्‍याइराख्नु भनेको विश्वास नहुनु हो । र यही अविश्वासको वातावरण
हामीले सिर्जना गरेका छौँ ।
नेपाली भूमिवाट चीन विरुद्ध कुनै पनि प्रकारको गतिविधि हुन दिइने छैन
भनेर हाम्रा सत्ताधारीहरु भेटे सम्मको मौकामा भाषण गर्छन् । तर व्यवहारमा
त्यो 'प्रतिवद्धता' कार्यान्वयन भैराखेको छैन । दलाई लामा तिब्बतवाट
भागेर भारत गए देखिका वर्षरुमा कहिल्यै नभएको, प्रिm-तिब्बतको पक्षमा, गत
वर्षनारा-जुलुस भयो काठमाडौँका सडकहरुमा । चीनले यस्ता गतिविधिलाई गम्भीर
रुपमा लिएको छ भन्ने कुरा बेइजिङ्गले पटक-पटक गरेको 'आग्रह'वाट प्रष्ट
हुन्छ ।
हाम्रो बचन र कर्मको ठेगान छैन भन्ने 'रहश्य' चीनियाँहरुले अब चाहिँ
प्रष्टै बुझे जस्तो छ । विगत् वर्षकाठमाडौँका सडकहरुमा मात्र सिमित रहेको
'प|mी-तिब्बत अभियान' यस पाला त चीनियाँ सीमा नजिकै पुर्‍याइयो/पुर्‍याउन
दिइयो । काठमाडौँवाट बस रिजर्भ गरेर केही तिब्बती 'अभियानकर्ता' कोदारी
सीमाको केही किलोमिटर वर सम्म पुगेको खबर आयो केही दिन अघि । नेपाल
प्रहरीले भेट्दा उनीहरुका साथमा चीन विरोधी सामग्री समेत फेला परेको
समाचारहरु र्सार्वजनिक भए । गत वर्षदेखि काठमाडौँमा हुने गरेको चीन
विरोधी यस्ता गतिविधि अब अझ अगाडि बढेर चीनको सीमा नजिकै पुगेको छ ।
यहिँ नेर स्थिति गम्भीर देखिन्छ । तातोपानी नाका नजिकैवाट चीन
विरोधीहरुलाई प्रहरीले फर्काएको केही दिनमै बेइजिङ्गवाट उच्च अधिकारी
काठमाडौँ आए । र फेरि त्यही 'आग्रह' दोहोर्‍याए, हाम्री परराष्ट्र
मन्त्री समक्ष । कोदारी सीमा नजिक सम्म तिब्बती पृथकतावादीहरु पुग्नु र
लगत्तै चीनियाँ उच्च अधिकारी काठमाडौँ आएर चीन विरोधी गतिविधि हुन
नदिनोस् भनेर पुनः अनुरोध गर्नु भनेको कूटनीतिक भाषामा 'अब अति भयो'
भन्नु हो । चीनले अब अति भयो भन्नुको अर्थ 'अब म सहन्न, कठोर कदम चाल्छु'
भन्ने चेतावनी हो । र यो चेतावनी नेपाललाई दिए जस्तो गरेर परोक्ष रुपमा
अन्यत्र नै ठोकिने गरी आएको छ, यस पाली । चीन विरुद्ध तिब्बतमा बितण्डा
मच्चाउने तथा त्यसलाई सघाउनेहरु प्रति चीनको यसपल्टको चेतावनी आएको
देखिन्छ । चीनको राष्ट्रिय सुरक्षाको प्रश्नसंग जोडिएको यस्तो चेतावनीको
अर्थ वा परिणाम के हुन सक्छ भन्ने ज्ञान, विगत्को अध्ययन हुनेहरुलाई
राम्रोसंग हुनु पर्छ । त्यस्तो संभावित परिणामको धक्का नेपालले भयावह
रुपमा सहनु पर्ने अवश्यम्भावी छ, र त्यस्तो धक्का बेहोर्न सक्ने क्षमता
हामीमा लगभग शून्य छ । प्रष्ट छ, चीनले दवाव बढाउँदै लगेको छ, किनभने
बेइजिङ्ग आफ्नो राष्ट्रिय सुरक्षा प्रति सजग र र्सतर्क छ ।
यति बेलै पाकिस्तानवाट नेपाललाई नयाँ खालको प्रस्ताव आएको कुरा केही
अखबारले र्सार्वजनिक गरेका छन् । 'हामीले चीनसंग घनिष्ट सम्बन्ध राखेर
राम्रो फाइदा लिएका छौँ, नेपालले पनि चीनसंग अझ गहिरो सम्बन्ध बिस्तार
गर्नु पर्छ' भन्ने सुझाव भर्खरै नेपाल आएर फर्केका पाकिस्तानी विदेश
सचिबले हाम्रा अधिकारीहरुलाई दिएको जानकारी आएको छ ।
'चीन-नेपाल-पाकिस्तान संलग्न एउटा गठबन्धन निर्माण गरी दक्षिण एशियामा
भारतको प्रभूत्वलाई चुनौति दिने' सम्मको प्रस्ताब पाकिस्तानवाट आएको
जानकारी अनौपचारिक रुपमा आएको छ, केही स्थापित नेपाली सञ्चारकर्मी मार्फत
। अखबारमा आएको यस्तो समाचारको खण्डन सम्बन्धित पक्षहरुवाट आएको छैन ।
यदि त्यस्तो प्रस्ताव आएको हो भने नेपाल अत्यन्तै गम्भीर स्थितिमा पुगेको
छ भनेर बुझ्नु पर्छ । र यो गम्भीर तथा संवेदनशील घडीमा हाम्रो कूटनीति
सञ्चालन अत्यन्त सुझबुझ र र्सतर्कताका साथ गरिनु पर्छ । होइन भने हामी
भयङ्कर दूरुह भड्खालोमा पर्न सक्छौँ ।
तर बिडम्बना नै भन्नु पर्छ, हाम्रा सत्ताधारीहरुमा त्यो गाम्भीर्‍य
नदेखिएको मात्र होइन, कूटनीति सञ्चालनमा केटाकेटी खेले झैँ गर्दैछौँ हामी
। निराश तुल्याउने एउटा उदाहरण ः नेपाल भ्रमणमा रहेका चीनका अधिकारीले
नेपाली भूमिवाट चीन विरोधी काम हुन नदिनोस् भनी आग्रह गर्दा हाम्री
परराष्ट्र मन्त्रीले 'त्यो ... के रे ... चीन विरुद्ध ... त्यो हुन
दिन्नौँ ...' भनेको टेलिभिजन प्रशारणमा सुनियो/देखियो । कूटनीति जस्तो
संवेदनशील विषयमा एउटा सामान्य र चलन चल्तीको वाक्य समेत उच्चारण गर्न
नसक्ने परराष्ट्र मन्त्री हामी नेपालीले पाएका छौँ । यो स्तरको क्षमता र
ज्ञानले यस बेलाको परराष्ट्र सम्बन्धको गम्भीर, जटिल अनि संवेदनशील
स्थितिलाई कसरी सम्हाल्ने हो -