0 सरकारको वजेट तथा कार्यान्वयन पक्षका जटिलताहरु

-सरोजदिलु विश्वकर्मा-
माधवकुमार नेपालको नेतृत्वमा बनेको सरकारले अवको आर्थिक वर्षा लागि यही
असार २९ गते करीव साँढे ४६ अर्व घाटा वजेट प्रस्तुत गरेको छ। आ.व.२०६६।६७
मा जम्मा २ खर्व ८५ अर्व ९३ करोड रुपैंयाँ मध्ये प्रशासन खर्चतर्फ१ खर्व
३५ अर्व ५८ करोड २५ लाख र विकास खर्चतर्फ१ खर्व ५० अर्व ३४ करोड ७५ लाख
विनियोजन गरेको छ। यो वजेट चालु वर्षो तुलनामा करीव ५० अर्व रुपैयाँले
बढी छ। त्यसका लागि करीव १ खर्व ७६ अर्व राजश्व उठाउने लक्ष राखिएको छ
भने बाँकी रकम वैदेशिक सहायता तथा ऋणबाट वेहोरिने अर्थमन्त्रीको बजेट
भाषणमा उल्लेख भएको छ।
यसपालीको वजेट अति महत्वकांक्षा देखिएतापनि कार्यक्रमहरु वास्तवमै
लोकप्रिय छन्। मध्यम तथा निम्न वर्ग, त्यसमा पनि दलित र मधेशीका लागि
क्रान्तिकारीरुपमै जोड गरिएको वजेट-कार्यक्रमले साँच्चै समुन्नत नेपालको
दिशानिर्देश गर्न खोजेको छ। दलित शिशुलाई पाँच वर्षम्म पोषणका लागि
प्रतिजन २०० रुपैयाँ दिने, सस्तो आवास निर्माण गर्ने, विधवा विवाहलाई ५०
हजार र दलितसंगको अन्तरजातीय विवाहलाई १ लाख दिई ३० दिनभित्र पुरस्कृत
गर्ने एवं वादी घरजग्गा विकासका लागि ३ करोड छुट्याइनु, हलिया र मुक्त
कमैयाहरुलाई मोहियानी हक र जग्गा सट्टाभर्ना दिने, ५ हजार रिक्सा
चालकहरुलाई रिक्सा दिने, तराइका दलित र मुस्लिम समुदायका ८ कक्षा
उत्तर्ीण्ा छात्राहरुका लागि अनमी तथा प्राविधिक शिक्षामा छात्रवृति
दिने, विदेश जानेहरुको रेमिट्यान्सबाट वचतपत्र जारी गर्ने र उनीहरुको
आम्दानीलाई सुरक्षित गर्ने, विकास कार्यान्वयनका लागि स्थानीय युवा
परिचालन गराउने जस्ता कार्यक्रमहरु इतिहासमै नयाँ कार्यक्रम हुन् भने
वजेटमै लैङ्िगक विकासमा भनेर विकास खर्चको करीव ३३ प्रतिशत
-४९ अर्व ४५ करोड) विनियोजन गरिनु भनेको सरकार महिला आन्दोलनप्रति पूर्ण
सम्वेदनशील भएको प्रष्ट हुन्छ । यसका अतिरिक्त कार्यक्रमहरु कार्यान्वयन
भए, नभएको वारे प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षता ३।३ महिनामा समीक्षा बस्ने
सर्न्दर्भहरु र वृद्धाश्रमहरुलाई सहयोग गर्ने तथा कृषि क्षेत्रमा आवास
बनाउन नपाउने ब्यवस्थाहरु समृद्ध नेपालका लागि ज्यादै नै सकारात्मक छन्।
यसका अतिरिक्त अघिल्ला दुवैवटा कम्युनिष्ट सरकारका धेरै कार्यक्रमहरुलाई
निरन्तरता दिईएको छ।
तर एमाले र माओवादीको ९।९ महिने सरकार कार्यक्रमलाई अधिकांशरुपमा
फोटोकपि गरिएको भएतापनि सायद कांग्रेस सरकारमा भएकोले होला, यो पल्ट उसले
अघिल्ला अर्थमन्त्रीलाई 'सस्तो लोकप्रियता' भने झैं छातीमाथि ढुंङ्गा
राखि बक्बकाएन। उसले महत्वकांक्षी र राजश्व उठ्न असम्भव पनि भनेन । सायद
बाबुरामले तिनको मुखमा बुझो लगाईदिएकोले पनि हुन सक्दछ । तथापि ती दुवै
सरकारका पालामा ल्याईएका कार्यक्रम र वजेटहरु काँग्रेसले नै ब्यवहारमा
कार्यान्वयन हुन नदिएको ध्रुवसत्य हो। अतः वजेट जनमुखी र क्रान्तिकारी
भएता पनि कार्यन्वयन पक्ष फेरि पनि महाजटिल छन्। ती मुख्य जटिल-वाधकको
रुपमा पहिलो नम्वरमा गिरिजाप्रसाद कोईराला र रामचन्द्र पौडेलहरु नै
हुनेछन्। एमाले या माओवादी या अन्य कम्युनिष्ट पार्टीले जव-जव लोकप्रियता
हासिल गर्न थाल्नेछन् तवतव यी महामहिमहरु एउटा-एउटा खुर्च्याइ थापेर
वहुमत र अल्पमतको औला गन्न थाल्नेछन्। त्यसपछिको दोश्रो वाधक भनेको नेकपा
एमाले आफैं पनि हो। किनकी जुन तरिकाले अघिल्लो सरकार लड्न वाध्य बनाई
माधव नेपाल घोडा चढे, त्यसमा कार्यकर्ता सन्तुष्ट छैनन्। अधिकांश
कार्यकर्ताको चाहना थियो- एमाले र माओवादी मिलेर नै संविधान बनाई यो
मुलुकको आमूल परिवर्तन भएको होस्। तर विगतका दिनमा एमाले नेतृत्वले जसरी
र्सर्ूयवहादुर, कमल थापा, लोकेन्द्र वहादुरदेखि ज्ञानेन्द्रसम्मलाई
पालैपालो घोडा चढाएर माओवादीलाई सघाएको आरोपमा आफ्ना कार्यकर्ता भुटाए,
त्यसरी नै वामदेवलाई मिल्काएर फेरिपनि पशुपतिशम्शेर, कमल थापा र
कटवालहरुलाई काँध थापेर हिंडिरहेका छन्, त्यसले एमालेलाई नै भलो
गर्नेवाला छैन र केपीको शब्दाग्नी वाणले एमाले आफै डढ्नेवाला छ।
तेश्रो पक्ष- माओवादी नै हो। तिनले वहुमतवालाहरुको यो घोरण्डो
महत्वकाक्षालाई कहिल्यै पूरा हुन दिनेवाला छैनन्। आफैलाई गलहत्याएर थाली
खोस्नेहरुलाई उल्टै जामा पहिरिन किन दिउन् पनि। माओवादीले वजेट
कार्यान्वयन हुन दिनु भनेको मिचाहा हात्तीलाई अविर पहिर्याउनु जस्तै हो।
चौथो पक्ष भनेको कर्मचारीतन्त्र हो। तिनका यन्त्रले जनतालाई सेवा
दिनेभन्दा पनि आफू जनताको मालिक भएको ठहर्याउँदछ। अधिकांश पुरैत-पण्डितले
भरिएको निजामति कर्मचारी-दस्ता वरु गृहमन्त्रालयदेखि गाविससम्मै घाम
तापेर घुसखोरी, भ्रष्टचारी र आ-आफ्ना नातागोताहरुको जजमानी गर्छ, तर
जनताका सरोकारमा विभिन्न कागजी प्रक्रियाको वहाना बनाएर फेरि पनि उम्कन र
नाफा कमाउन खोजिरहने छ। पाँचौं वाधकको रुपमा देशी-विदेशी विकास-माफियाहरु
हुनेछन्, जसले नेपालको समृद्धि र नेपाली जनता समुन्नत् भएको एवं एकआपसमा
सहअस्तित्व कायम गरेर बसेको देख्न चाहदैंनन्। तिनले विभिन्न सवाल, अधिकार
र सहयोगका नाममा जनताको जुझारुपनालाई शीथिल गर्राई तथा राजनीतिक दलहरुलाई
एकआफसमा भड्काई फायदा लुटिरहने छन्। त्यसका मुख्य पात्रकारुपमा तिनै
पुरैत-पण्डितका सेवा हजुरीमा चलेका गैरसरकारी संस्थाहरु तथा त्यसका
टाउके-विभिन्न डक्टरेट्हरु हुनेछन्।
यसका वावजुद पनि केही हाँस्यास्पद र नकारात्मक समाज निर्माण गर्ने खालका
पुरैतमुखी कार्यक्रम र वजेट नआएका होईनन्। जस्तोः निजामति कर्मचारीलाई
आवास सुविधा, यिनका वालवालिकालाई गुणस्तरीय शिक्षा, छात्रवृति, स्वास्थ्य
सुविधा र विदेश पढ्नेलाई तलवै दिएर पठाउने प्रावधानले सिधै विभेद्
निम्याएको छ । र्सवसाधारण जनताको दृष्टिबाट हर्ेदा चोर्ने गाई भनि
सुविधै-सुविधाको घन्टी झुण्ड्याएर छाडा छोड्नु कतिको सान्दर्भिक हुन जाला
- जवकि, यी भनेका राष्ट्र तथा जनसेवक हुन् र आर्थिक फायदा लिनेभन्दा
सेवाको भावनाले यिनलाई सो क्षेत्रमा प्रवेश दिइएको हो। अतर्ःर्
इमान्दारिताको लागि सुविधै दिने हो भने दिपक मनाङ्गे र राजु
गोर्खालीहरुलाई पनि १।१ करोड र राजधानीमा १।१ वटा विल्डीङ्ग दिए, तिनले
आफ्ना धन्दा बन्द गर्ने थिए। वरु समुचित तलवले मान्दैनन्, काम गदैनन् वा
वेइमानी गर्छन् भने तिनलाई गलहत्याएर नयाँ पींढिलाई सेवामा खटाउनु पर्दछ।
जवकि, सानो सुविधा पाएपनि सयगुणा बढी काम गर्ने थुप्रै युवाहरु वेरोजगार
छन्। त्यसैले तिनले अन्य जनता जसरी जिईरहेका छन् त्यहाँभन्दा सुविधा दिनु
उचित थिएन।
त्यसैगरी मधेसका ३ जिल्लामा ३ हजार सीमान्तकृत आवास गृहका लागि १।१ लाख
दिने वजेट दुरुपयोग हुने र वीचमा भ्रष्टचार बढाउने प्रवल सम्भावना छ।
त्यसैले सो वरावरको भूमि वितरण गरीदिनु वेहत्तर हुनजान्थ्यो। यता १
विद्यालय १ दलित शिक्षकको मांगलाई फेरिपनि वास्ता गरिएन भने अघिल्लो
सरकारले १२ कक्षासम्म दलित र कर्ण्ााली क्षेत्रलाई निःशुल्क गर्ने
सर्न्दर्भलाई खुम्च्याएर एसएलसीसम्म झारियो। दलितको पहिलो पूर्वसवाल हो-
उच्च शिक्षासम्म निःशुल्क तथा सामन्तशैली र वाहुनवादी पाठ्य-रचनाहरुको
खारेजी। तर समावेशी विकास र समानताका लागि पाठ्यक्रम सुधारमा यो सरकारको
पनि कुनै सोचाई आएन। यी वाहेक केही कार्यक्रमका लागि सतही रणनीति उल्लेख
गरिएता पनि सम्पूर्ण कार्यक्रमलाई अतएवः कार्यान्वयन गरिने छ भन्नुभन्दा
पनि पुरैतले मन्त्र पढेजस्तो यतै स्वाहा उतै स्वाहा भन्ने किसिमले वजेट
आएको छ, भने सायद धेरै कार्यकर्ताहरु गैरसरकारी क्षेत्रमा रहेकाले होला,
सो क्षेत्रमा हुँदै आएको अथाह भ्रष्टचार रोकी त्यसलाई सही सदुपयोग गर्ने
यो सरकारको कुनैपनि नीति देखिएन।
यद्यपि, वजेट तथा कार्यक्रमहरु सुन्नमा राम्रा छन् तर गराइमा देखिए
पक्कै यसले परिवर्तनको महसुश गराउने छ। तर यसका लागि माओवादी, एमाले र
सकेसम्म कांग्रेस सम्मिलित सरकारको जरुरी छ, २२ दलको सरकार होईन।