0 राजनैतिक सहमति तथा सहकार्यको अर्थ र महत्व

― मोहनविक्रम सिंह ---------
देशको तात्कालिक मुख्य प्रश्न सहमति र सहकार्य हो। सत्तारुढ वा विपक्ष
दलहरुका नेताहरुले त्यो कुरामा एकमतले जोड दिएका छन् र हामीले पनि त्यो
कुरासित सहमति प्रकट गर्दछौं। त्यसरी नै अहिले देशका अगाडि उपस्थित
तात्कालिक जिम्मेवारीहरु र २०६२/६३ को जनादेश पूरा गर्न सकिने छ। त्यस
प्रकारका जिम्मेवारीहरु भन्नाले मुख्यरुपले, गणतन्त्रको सुदृढीकरण,
राष्ट्रियताको रक्षा, नयाँ संविधानको निर्माण आदि आउँछन्। देशका अगाडि
अरु पनि कैयौं समस्याहरु छन्। तर उपरोक्त कार्यहरु सम्पन्न हुन्छन् वा
हुँदैनन्? त्यसबाट अन्य समस्याहरु, देशको सम्पूर्ण स्थिति र भविष्य समेत
प्रभावित हुनेछ। ती कार्यहरु सम्पन्न नभएमा संविधानको निर्माण हुन
नसक्ने, गणतन्त्रलाई सुदृढ तथा संस्थागत गर्ने कार्यमा बाधा पुग्ने मात्र
होइन, त्यो समाप्त नै हुने, देशको राष्ट्रियता, सार्वभौमिकता र अखण्डतामा
आँच पुग्ने मात्र होइन, देशको अस्तित्व नै समाप्त हुने, देशमा जातीय र
क्षेत्रीय विग्रह वा हिंसात्मक द्वन्द्व बढ्ने र देशमा चरम प्रकारको
अशान्ति र अराजकताको अवस्थाको सृजना हुने वा जनजीवनमा पनि गम्भीर
प्रकारका नकारात्मक असरहरु पर्ने सम्भावना रहने छ। खालि सबै राजनैतिक
दलहरुले जिम्मेवारी पूर्वक काम गरेमा नै त्यस प्रकारका सबै नकारात्मक
सम्भावनाहरुलाई रोक्न सकिने छ र रोक्नु पनि पर्दछ।
हाम्रो यो स्पष्ट र निश्चित मत छ: देशमा कायम भएको अहिलेको राजनैतिक
व्यवस्था वा गणतन्त्रको सीमा भित्र देश र जनताका आधारभूत समस्याहरुको
समाधान सम्भव छैन। देशमा विद्यमान अर्ध–सामन्ती र अर्ध–औपनिवेशिक
व्यवस्थालाई समाप्त गरेर नयाँ जनवादी व्यवस्था कायम गरेपछि नै ती
समस्याहरुको समाधान हुन सक्नेछ। त्यो कार्य कम्युनिष्ट पार्टीको नेतृत्व,
क्रान्तिकारी वर्गहरुको रणनैतिक संयुक्त मोर्चा वा दीर्घकालिन
जनयुद्धद्वारा मात्र सम्भव छ। तर मार्क्सवादी–लेनिनवादी सिद्धान्तले सधैं
यो कुरामा जोड दिंदै आएको छ: एउटा मार्क्सवादी–लेनिनवादी पार्टीले
तात्कालिन स्थितिको सही वस्तुवादी मूल्यांकन गरेर आफ्ना तात्कालिक नीति,
कार्यक्रम वा संघर्षका रुपहरु निश्चित गर्नुपर्दछ। त्यस प्रकारको
नीतिहरुले वस्तुस्थितिसित मेल खाएमा तिनीहरुले उच्च क्रान्तिकारी
आन्दोलनका लागि आधार तयार पार्दछन्। तर हाम्रा नीति र कार्यक्रमले
वस्तुस्थितिसित मेल खाएनन् भने तिनीहरुले क्रान्तिलाई अगाडि बढाउन बाधा
पुर्‍याउने मात्र होइन, आन्दोलनलाई अरु पछाडि लैजाने गर्दछन्। देशको
अहिलेको वस्तुस्थितिमा नयाँ जनवादी क्रान्तिलाई तात्कालिक नारा बनाउने
वा त्यसको लागि सशस्त्र संघर्ष सुरु गर्ने स्थिति छैन। त्यो अवस्थामा
हामीले नयाँ जनवादी क्रान्तिका लागि परिस्थिति वा जनमत तयार पार्न
प्रयत्न गर्दै तात्कालिक परिस्थिति अनुसार आफ्ना नीति, कार्यक्रम वा
संघर्षलाई अगाडि बढाउने प्रयत्न गर्नुपर्दछ। त्यसको अर्थ यो हुन्छ,
कार्यनैतिक रुपमा अहिले देशका अगाडि उपस्थित राजनैतिक जिम्मेवारीहरु पूरा
गर्नुपर्ने आवश्यकतामा नै मुख्य जोड दिनु पर्दछ। तात्कालिन रुपमा पनि
अन्य राजनैतिक शक्तिहरुसित हाम्रा कैयौं गम्भीर प्रकारका मतभेदहरु छन्,
जसमध्ये संघीयता सम्बन्धी मतभेद मुख्य छ। तर अन्य राजनैतिक शक्तिहरुसित
भएका आधारभूत सैद्धान्तिक र राजनैतिक मतभेदहरु वा तात्कालिक रुपमा पनि
अन्य पक्षहरुसित भएका कैयौं गम्भीर प्रकारका मतभेदहरुका बाबजुद अहिले
देशका अगाडि भएका जिम्मेवारीहरु पूरा गर्न अन्य पक्षहरुसित सहमति हुन
सकेजति प्रश्नहरुमा सहमति कायम गर्ने हाम्रो नीति हुनुपर्दछ। निश्चय नै,
त्यसको अर्थ अन्य पक्षहरुसित भएका सैद्धान्तिक वा राजनैतिक मतभेदहरुलाई
तिलाञ्जली दिनु वा सम्झौता गर्नु हुने छैन।
आज हाम्रा अगाडि भएका राजनैतिक जिम्मेवारीहरु पूरा गर्नु सजिलो छैन।
प्रथमतः, एकातिर, प्रतिगामी र पुनरुत्थानवादी शक्तिहरु र, अर्कातिर,
विदेशी साम्राज्यवादी र विस्तारवादी शक्तिहरुका क्रियाकलाप, हस्तक्षेप वा
उनीहरुले पैदा गर्ने बाधा र समस्याहरुका कारण ती जिम्मेवारीहरु पूरा गर्न
कठिन हुनेछ। त्यसका साथै विभिन्न राजनैतिक दलहरुका उनीहरु प्रतिका
समझौतापरस्त प्रवृत्तिहरुले त्यो कार्यलाई अरु कठिन बनाइदिन्छन्। स्वयं
आन्दोलन पक्षधर राजनैतिक शक्तिहरुका गलत नीति र क्रियाकलापहरुका कारणले
पनि अहिले हाम्रा अगाडि भएका जिम्मेवारीहरु पूरा गर्नु कठिन हुन जान्छ।
२००७ साल देखि अहिलेसम्मको इतिहासलाई हेर्ने हो भने पनि विभिन्न राजनैतिक
दलहरुका विभिन्न प्रकारका कमजोरी, गलत नीति, राजनैतिक अपरिपक्वता वा
अदूरदर्शीता वा व्यक्तिगत पद र स्वार्थहरुलाई केन्द्रमा राखेर सोंच्ने वा
काम गर्ने प्रवृत्तिहरुका कारणले पनि देशलाई गम्भीर प्रकारका क्षतिहरु
पुग्ने गरेका छन्। उनीहरुका त्यस प्रकारका कमजोरी, गलत सोंचाई वा
प्रवृत्तिहरुलाई प्रायशः देशी प्रतिक्रियावादी वा विदेशी प्रतिगामी
शक्तिहरुले उपयोग गर्ने गर्दछन्। अहिले पनि देशका प्रमुख राजनैतिक
दलहरुमा विद्यमान त्यस प्रकारका कमजोरीहरुका कारणले देशलाई प्रशस्त हानी
पुग्ने र त्यस कारण देशका अगाडि उपस्थित जिम्मेवारीहरु पूरा गर्न अत्यन्त
कठिन हुने सम्भावनालाई अस्वीकार गर्न सकिन्न।
अहिले देशका अगाडिको सर्वप्रथम र मुख्य जिम्मेवारी नयाँ संविधानको
निर्माण नै हो। तर त्यो कार्य अत्यन्त कठिन देखिन्छ। प्रथमता अहिलेको
संविधानको बनावट, अर्थात् त्यसमा प्रतिनिधित्व गर्ने विभिन्न राजनैतिक
दलहरुका राजनैतिक दृष्टिकोण र चरित्र माथि ध्यान दिंदा जनताको हितको
प्रतिनिधित्व गर्ने संविधानको निर्माण सम्भव छैन। तैपनि त्यो दिशामा
अधिकतम प्रयत्न गर्दै जानुपर्दछ। त्यसका साथै संघीयतालाई आधार बनाएर
बन्ने संविधान देशलाई जातीय र क्षेत्रीय द्वन्द्व वा राष्ट्रिय विखण्डनको
स्थितिको सिर्जना गर्ने कुरा पनि प्रष्ट छ। तर उक्त सबै समस्याहरुको
अहिले नै समाधान हुने छैन र देश तथा जनताका हितहरुका प्रतिनिधित्व गर्ने
संविधानको निर्माणका लागि लगातार प्रयत्न गर्दै जानुपर्दछ। ती सबै विवाद
वा समस्याहरु अहिले नै टुड्डिने छैनन् र संविधानको निर्माण पछि पनि
लगातार संघर्ष गरिरहनु पर्नेछ। तर अहिलेको संविधानमा सम्भावित ती सबै
सीमाहरुका कारणले संविधानको निर्माणको कार्यलाई अवमूल्यन गर्न हुँदैन।
संविधानमा जनताको हित वा देशको राष्ट्रियताका विरुद्ध हुने कुनै कुरा
समावेश गरिएमा त्यसबारे भविष्यमा लगातार संघर्ष गर्दै जानुपर्नेछ वा त्यो
संघर्ष भइरहने छ। अहिले बनेको संविधानले नै देशका अगाडि उपस्थित सबै
समस्या वा विवादहरुको अन्तिम टुंगो लगाउँछ भन्ने होइन। ती सबै कुराहरुको
सीमाभित्र वा संविधानमा देश र जनताका हित तथा राष्ट्रियताका विरुद्ध
समावेश हुने सबै कुराहरुका विरुद्ध आफ्नो संघर्षको अधिकारलाई सुरक्षित
राख्दै तत्कालका लागि राजतन्त्रको अन्त पछि र गणतान्त्रिक रुपले बन्ने
संविधान प्रगतिशील नै हुनेछ र त्यसको निर्माणको कार्यलाई सफल पार्न
हामीले पूरा शक्ति लगाउनुपर्ने आवश्यकता छ। तर त्यो कार्यमा कैयौं
बाधाहरु पर्ने सम्भावना देखापर्दै गइरहेको छ, जसमा माओवादीहरु र मधेशवादी
दलहरुका तर्फबाट प्रत्यक्ष रुपले नै गम्भीर प्रकारले बाधा पुग्ने
सम्भावना मुख्य छन्।
माओवादीहरुले नयाँ सरकारलाई असंवैधानिक र अराजनैतिक घोषणा गरेका छन्।
उनीहरुले नागरिक सर्वोच्चता सम्बन्धी उनीहरुको माग पूरा नहुँदासम्म
संविधान निर्माण वा अन्य कुनै पनि कार्यमा सरकारलाई सहयोग नगर्ने बताएका
छन्। उनीहरुको नागरिक सर्वोच्चताको आधार वा आन्दोलन सम्पूर्ण रुपले
सेनापति प्रकरणसित सम्बन्धित छ। उनीहरुको एउटै माग छ: प्रधानसेनापति
सम्बन्धी राष्ट्रपतिको कदम फिर्ता हुनुपर्दछ। यदि उनीहरु नागरिक
सर्वोच्चता प्रति साँच्चिकै इमान्दार भए विधिको शासनको सिद्धान्त,
संविधान वा कानून अनुसार त्यसलाई टुड्डाउन तयार हुनुपर्दछ। त्यही
प्रजातान्त्रिक र संवैधानिक तरिका हो। भूमिगत संगठन, सशस्त्र आन्दोलन वा
यहाँसम्म कि डाँकाहरुको समुहमा पनि त्यहाँ उठ्ने विवादहरु टुड्डाउनका
लागि केही नियमहरु बनेका हुन्छन्। ती नियमहरु पालन गरेर कार्यहरु
गर्दासम्म नै त्यहाँ एकता वा व्यवस्था कायम रहन्छ। अहिले देशमा कायम भएको
व्यवस्थाको सञ्चालन वा त्यससित पैदा हुने विवादहरु टुड्डाउन पनि नियमहरु
बनेका छन्। सेनापति वा राष्ट्रपति सम्बन्धी प्रश्नमा विवाद उठेपछि त्यो
विवादलाई या त न्यायालयद्वारा टुड्डाउनु पर्दछ या व्यवस्थापिका
संसदद्वारा। त्यो मुद्दा न्यायालयमा विचारधिन छ र त्यो निर्णयलाई पर्खनु
पर्दछ। न्यायालयको निर्णयमा चित्त नबुझेमा उनीहरुले व्यवस्थापिका संसदमा
राष्ट्रपतिका विरुद्ध महाभियोग ल्याउन सक्दछन्। अहिलेको संविधान स्वयं
माओवादीहरु समेतको नेतृत्वमा वा सहमतिमा बनेको हो। त्यसकारण स्वयं
माओवादीहरुका लागि पनि सबैभन्दा सही कुरा यही हुनेछ कि उनीहरुले विद्यमान
संविधान वा कानुनको सीमा भित्र रहेर नै विवादलाई टुड्डाउने प्रयत्न
गर्नुपर्दछ। उनीहरुले विद्यमान संविधान वा कानुनको सीमा नाघेर विवाद
टुड्डाउने प्रयत्न गर्दछन् र त्यस सिलसिलामा संविधानको निर्माणमा पनि
बाधा हाल्ने प्रयत्न गर्दछन् भने त्यसको परिणामहरु यी हुन सक्नेछन्:
प्रथम, संविधानको निर्माणमा बाधा पुग्नेछ। संविधानसभा भित्र वा बाहिर
उनीहरुको जुन संगठन र शक्ति छ! त्यसका बलमा उनीहरु संविधानको निर्माणको
कार्यलाई रोक्न सक्ने अवस्थामा छन्। द्वितीय, देशमा अव्यवस्था, अराजकता र
अशान्तिको अवस्था पैदा हुनेछ। त्यसबाट देशभित्रका प्रतिगामी,
पुनरुत्थानवादी, पृथकतावादी वा विदेशी प्रतिक्रियावादी शक्तिहरुलाई
खेल्ने अवसर प्राप्त हुनेछ! गणतन्त्रलाई सुदृढ वा संस्थागत गर्ने कार्यमा
वा देशको राष्ट्रियता, सार्वभौमिकता र अखण्डतामा पनि बाधा पुग्ने छ।
तृतीय, माओवादीहरुले स्वयं उनीहरुले स्वीकार गरेका लोकतान्त्रिक मूल्य,
मान्यता वा संविधानलाई अतिक्रमण गर्दछन् भने ढिलो छिटो त्यसको अर्थ
उनीहरुले विद्रोहको बाटो समात्नु नै हुनेछ। उनीहरुले स्वयं यो स्वीकार
गरिसकेका छन् कि मुख्यतः अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिका कारणले उनीहरुको
"जनयुद्ध" सफल हुन सकेको थिएन र त्यसकारण उनीहरुले शान्तिपूर्ण आन्दोलनको
बाटो समात्नु परेको थियो। त्यो अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थिति अहिले पनि
उनीहरुको पक्षमा अनुकूल बनेको छ भनेर उनीहरुले कुनै विश्लेषण गरेका
छैनन्। त्यो अवस्थामा उनीहरुले पुरानै बाटो समात्छन् भने उनीहरुको पुरानै
प्रकारको इतिहास दोहरिने छ। त्यसको परिणाम के हुनेछ? हामी त्यो कुराको
भविष्यवाणि गर्नेपट्टि लाग्दैनौं। त्यो बाहेक उनीहरुले त्यस प्रकारको
बाटो समातेमा इतिहासले उनीहरु माथि व्यड्ड हान्ने छ। इतिहासले यसका लागि
उनीहरुमाथि व्यड्ड हान्ने छ कि एउटा ३/४ महिना पछि स्वयं अवकाश प्राप्त
गर्ने सेनापतिबाट उनीहरुले गरेको निर्णय कार्यान्वयन हुन नसकेकाले
उनीहरुले सरकारबाट राजिनामा दिएका थिए! संविधानको निर्माणको कार्यलाई
रोकेका थिए! गणतन्त्रलाई सुदृढ र संस्थागत गर्ने कार्यमा बाधा पुर्‍याएका
थिए र पुनः विद्रोहको बाटो समातेका थिए। त्यो स्थितिको सिर्जना पनि
उनीहरुले त्यो निर्णय (प्रधानसेनापतिलाई हटाउने निर्णय) संविधानको
प्रक्रिया पूरा नगरिकन, अर्थात् अदालतमा विचाराधिन विषयमा,
मन्त्रिपरिषद्को सहमति बिना र राष्ट्रपतिको अनुमोदन बिना कार्यान्वयन
गर्ने प्रयत्न गरेकाले उत्पन्न भएको थियो भनेर इतिहासले उनीहरुमाथि
व्यड्ड हान्ने छ। जेहोस्, हामी उनीहरुका विगतको मूल्यांकन गर्नेपट्टि
लाग्दैनौं। तर उनीहरुले अहिले देशका अगाडि उपस्थित राष्ट्रिय महत्वका
जिम्मेवारीहरु, देश र जनताको भविष्य र उनीहरुका नीतिहरुबाट स्वयं
उनीहरुलाई नै पुग्ने सम्भावित क्षतिहरु माथि गम्भीरतापूर्वक विचार गरेर
आफ्ना आगामी नीति र कार्यक्रम बारे सही र यथार्थवादी निर्णयहरु गर्नेछन्
भन्ने हामीले आशा गर्दछौं। अहिले बन्ने संविधान र गणतन्त्रको सीमाका
बाबजुद त्यो कार्य सम्पन्न भएपछि त्यसले तात्कालिक रुपमा मात्र होइन,
भावी क्रान्तिकारी आन्दोलनका लागि पनि आधार तयार पार्नेछ।
मधेशवादी दलहरुको एक मधेश–एक प्रदेशको नाराले पनि संविधान निर्माणको
कार्यमा गम्भीर समस्या पैदा गर्ने कुरा झन् पछि झन् स्पष्ट हुँदै गइरहेको
छ। अहिलेको संविधानसभाको बनावट र त्यसमा उनीहरुको महत्वपूर्ण स्थितिमाथि
ध्यान दिंदा उनीहरु एक प्रकारले सरकारको निर्माण, त्यसका लागि बन्ने वा
बिग्रने समिकरण वा संविधानको निर्माणमा समेत उनीहरु एक प्रकारले
145भिटो146 लिएर बसेका छन्। स्थिति यो छ कि अहिले उनीहरुलाई 145वाईपास146
गरेर जानु पनि सजिलो छैन। त्यसले गर्दा उनीहरुले लगातार एकपछि अर्को
गर्दै आफ्ना गलत मागहरु पूरा गर्न अन्य राजनैतिक दलहरुमाथि दबाब दिन सफल
हुँदै गइरहेका छन्। उनीहरुको दवावका कारणले नै अन्तरिम संविधानमा
संघीयतालाई समावेश गरिएको थियो, आठबुँदे सम्झौता भएको थियो, नागरिकता ऐन
पारित भएको थियो वा जनसंख्याका आधारमा संसदीय निर्वाचन क्षेत्रहरुको
पुनर्गठन गरिएको थियो। अहिले पनि उनीहरुले लगातार एकपछि अर्को गर्दै
आफ्नो 145भिटो146 प्रयोग गर्दै गइरहेका छन् र त्यसका अगाडि अन्य सबै
राजनैतिक दलहरु लाचार र असहाय देखिन्छन्। त्यस सन्दर्भमा उनीहरुले अगाडि
ल्याएको एक मधेश–एक प्रदेशको माग विशेष रुपले उल्लेखनीय छ। उनीहरुको त्यो
माग पूरा नभएसम्म संविधान निर्माणको कार्यमा बाधा पुर्‍याउने नै सम्भावना
देखिन्छ। नेका र एमालेले त्यसबारे लिखित अश्वासन दिएकाले उनीहरुले त्यो
निर्णयको कार्यान्वयनमा थप जोड दिने र त्यो माग पूरा नभए सरकारबाट हट्ने
मात्र होइन, संविधानसभालाई नै बहिष्कार गर्ने वा त्यसलाई नै अवरुद्ध गर्न
सक्ने सम्भावनालाई पनि अस्वीकार गर्न सकिन्न। त्यो प्रश्नसित जोडिएको
अर्को एउटा पक्ष पनि कम गम्भीर छैन। सरकारले प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष
रुपले एक मधेश–एक प्रदेश को माग पूरा गर्ने प्रयत्न गरेमा थारुहरुबाट कडा
विरोध हुने कुरा स्पष्ट छ। उनीहरुलाई मधेशीको सूचीभित्र राखिएकोमा नै
उनीहरु ठूलो आन्दोलनमा उत्रिएका थारुहरुले एक मधेश–एक प्रदेश बनेमा
त्यसको प्रतिक्रिया कस्तो हुनेछ? सजिलैसित अन्दाज गर्न सकिन्छ। उनीहरुले
(थारुहरुले) उनीहरुलाई मधेशीको सूचीबाट न हटाइएमा समानान्तर सरकारको गठन
गर्ने कुरा बताएका छन् भने एक मधेश–एक प्रदेश बनेपछि स्थिति अरु गम्भीर
बन्ने कुरा प्रष्ट छ। मधेशवादी नेताहरुले एक मधेश–एक प्रदेशको माग पूरा
नभएमा एक नेपाल पनि नरहने अभिव्यक्ति सार्वजनिक रुपले नै व्यक्त गर्दै
आएका छन्। त्यस प्रकारको पृष्ठभूमिमा एक मधेश–एक प्रदेशको समस्याले नयाँ
संविधानको निर्माणमा गम्भीर समस्या र जटिलता पैदा गर्ने कुरा प्रष्ट छ।
सरकारले मधेशका कतिपय संगठनहरुसित सम्झौता गरेको छ। तर, प्रथम, त्यसरी
सम्झौता गर्दा सरकारले उनीहरुका कतिपय गलत मागहरुलाई स्वीकार गर्दैछ,
जस्तै कि आठ बुँदे सहमतिमा मधेश स्वायत्त प्रदेश, पूर्ण स्वायत्तता र
समूहगत रुपमा नेपाली सेनामा प्रवेशका मागहरुलाई स्वीकार गर्नु। द्वितीय,
कतिपय मधेशवादी दलहरुसित सम्झौता गरेपछि पनि त्यहाँ लगातार नयाँ सशस्त्र
गुटहरुको निर्माण हुने गरेको छ र वर्तमान अवस्थामा त्यो सिलसिलाको कुनै
अन्त देखिन्न। त्यसरी मधेश वा तराईको समस्या खालि संविधानको निर्माणका
लागि मात्र होइन, देशको राष्ट्रियता, सार्वभौमिकता, अखण्डता वा सम्पूर्ण
देशको भविष्यका लागि पनि गम्भीर चिन्ताको विषय बन्न गएको छ।
तराई वा मधेशको समस्याको कसरी समाधान गर्ने? त्यो जान्नुभन्दा पहिले त्यो
समस्याको मूलमा काम गरेको कारणहरु माथि केही विचार गर्नुपर्ने आवश्यकता
छ। सर्वप्रथम ता वस्तुगत रुपमा सामन्ती शासन अन्तर्गत तराईमा हुने गरेका
शोषण, उत्पीडन वा भेदभावका कारणले त्यहाँ गम्भीर समस्या उत्पन्न भएको छ।
द्वितीय, भारतीय विस्तारवादले योजनावद्ध प्रकारले तराईमा पृथक्कतावादी
सोंचाईलाई प्रोत्साहित गर्ने वा त्यहाँका संगठनहरुमा घुसपैठ गरेर आफ्नो
विस्तारवादी उद्देश्यहरुका पक्षमा आधार तयार पार्ने प्रयत्न गर्दै आएको
छ। तात्कालिक प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाद्वारा भारतले चाहेमा
एकमिनेटमा मधेसको समस्या हल हुन्छ भनेर प्रकट गरेको अभिव्यक्तिले त्यो
समस्याको गम्भीरता र त्यसका पछाडि भारतको संलग्नताबारे कुनै शंका रहन्न।
तृतीय, माओवादीहरुको प्रशिक्षणका कारणले पनि त्यहाँको स्थिति धेरै नै
बिग्रेर गएको छ। तराई वा मधेशका कतिपय संगठनका गतिविधि वा त्यहाँ
चलिरहेका एक मधेश–एक प्रदेश, थारुहट स्वायत्त प्रदेश वा आत्मनिर्णयको
अधिकारको मागका पछाडि माओवादीहरको त्यस प्रकारको प्रशिक्षणको पनि प्रशस्त
असर परेको छ।
मधेश वा तराईको समस्याका कारणले उत्पन्न समस्या वास्तवमा गणतन्त्र वा
राष्ट्रियता पक्षधर सबै राजनैतिक शक्तिहरुको सम्मिलित प्रयासद्वारा मात्र
हल हुन सक्नेछ। तराई वा मधेशका जनता सताब्दियौं देखि सामन्ती शोषण,
उत्पीडन वा भेदभावको सिकार हुँदै आएका छन्। त्यसकारण अहिले मधेसमा
देखापरेको अशान्ति वा आन्दोलनका पछाडि, कतिपय अवस्थामा त्यहाँ देखापरेका
पृथकतावादी सोंचाईहरुका पछाडि पनि वस्तुगत रुपमा त्यहाँ हुने गरेका शोषण,
उत्पीडन वा भेदभावले काम गरेको सम्भावनालाई हामीले स्वीकार गर्नुपर्दछ।
त्यस कारण ती सबैको अन्तका लागि ठोस नीति र कार्यक्रम बनाएर काम
गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। तराई वा मधेशको समस्याको समाधानका लागि त्यो
सबैभन्दा महत्वपूर्ण र निर्णयात्मक कुरा हो। तर यस सन्दर्भमा हामी के
कुरामा स्पष्ट हुनुपर्दछ भने तराईका जनताको त्यो समस्या उनीहरुको बेग्लै
सबस्या नभएर सामन्ती व्यवस्थाद्वारा पीडित देशभरका सबै शोषित, उत्पीडित
जनताको समस्या हो। त्यसकारण सम्पूर्ण देशका शोषित, उत्पीडित जनताको
एक्यवद्धता तथा सामन्ती व्यवस्थाको अन्तद्वारा नै त्यो समस्याको समाधान
हुन सक्नेछ। त्यस प्रकारकोे एक्यवद्धता वा संघर्षमा लगातार जोड दिंदै
तत्काल तराई वा मधेशको समस्या वा त्यहाँ उठ्ने कुनै विवादका कारणले देशको
राष्ट्रियता, सार्वभौमिकता, अखण्डताको अस्तित्वमा समेत आँच पुग्ने
प्रकारका सबै नीति वा क्रियाकलापहरुका विरुद्ध सबै देशभक्त शक्तिहरुका
बीचमा ऐक्यवद्धताका कायम हुनुपर्दछ। स्वयं तराई वा मधेशका कतिपय
संगठनहरुमा भारतीय विस्तारवादले घुसपैठ गरेको – त्यस्तो घुसपैठ तराईमा
मात्र होइन, देशका अन्य राजनैतिक संगठन, संघ–संस्था वा समाजकाविभिन्न
क्षेत्रहरुमा पनि हुने गरेको छ – भए पनि तराई वा मधेशका सबै राजनैतिक
संगठन, संघ–संस्था, राजनैतिक व्यक्तित्वहरुले भारतीय विस्तारवादको
निर्देशनमा काम गर्दछन् भन्ने अवस्य पनि होइन। त्यसकारण हिमाल, पहाड र
तराई वा मधेशका सबै देशक्त राजनैतिक शक्तिहरु, संघ–संस्था वा कुनै दल वा
संघ–संस्थाहरुमा संगठित नभएका सबै देशभक्त शक्तिहरु एकजुट भएर तथा तराई
वा मधेशको विवादको कारणले पनि संविधानको निर्माणमा बाधा पुग्न नदिने
प्रयत्न गर्नुपर्दछ। माओवादीहरुका जस्तै मधेशवादी दलहरुका पनि कैयौं
प्रश्नहरुमा विवाद हुन सक्दछ। तर ती मतभेदहरुबारे पनि संविधानको
निर्माणकाक्रममा छलफल भएर निर्धारित विधि वा प्रक्रिया अनुसार टुंगाउने
गर्नुपर्दछ। त्यसरी नै नयाँ संविधानको निर्माणको कार्य पूरा हुनेछ र देश
र जनताका अगाडि भएका जिम्मेवारीहरु पूरा हुन सक्नेछन्। तर त्यसको अर्थ
त्यसपछि सबै विवाद वा समस्याहरुको समाधान हुनेछ भन्ने होइन। त्यसरी सहमति
नभएमा वा समाधान नभएका प्रश्नहरुमा संघर्ष एउटा लगातार चलिरहने प्रक्रिया
हो। तर भविष्यका ती विवादहरु वा संघर्षका कारणले तत्कालका राष्ट्रिय र
ऐतिहासिक महत्वका जिम्मेवारीहरु पूरा गर्ने कार्यमा बाधा हाल्नु सही
हुनेछैन।
नयाँ संविधानको निर्माण बाहेक देशका अगाडि अरु पनि कैयौं जिम्मेवारीहरु
छन्, जस्तै कि शान्ति प्रक्रिया, राजनैतिक स्थिरता, राष्ट्रिय
अर्थतन्त्रको विकास, दण्डहीनताको अवस्थाको अन्त, जनजीवनसित जोडिएका अन्य
समस्याहरु। ती सबैलाई समाधान गर्न प्रयत्न गर्नुपर्ने सबै राजनैतिक
शक्तिहरु र सरकारको पनि कर्त्तव्य हुन्छ। माओवादी र मधेशवादी दलहरुका
कारणले संविधानको निर्माणमा बाधा पुग्ने सम्भावना बाहेक अन्य राजनैतिक
दलहरु भित्र चल्ने सिद्धान्तहीन वा अराजनैतिक प्रकारका प्रतिस्पर्धा,
गुटबन्दी, पदलोलुपता, संकिर्ण वा व्यक्तिगत फाइदाहरुका लागि हुने
पारस्पारिक झगडा आदिले पैदा गर्ने अवांछित प्रकारको अवस्थाले पनि
संविधानको निर्माण सहित अहिले देशका अगाडि भएका सबै जिम्मेवारीहरु पूरा
गर्न बाधा पुर्‍याउने सम्भावनालाई पनि अस्वीकार गर्न सकिन्न।
बेग्ला–बेग्लै राजनैतिक शक्तिहरुका बीचमा भएका सैद्धान्तिक वा राजनैतिक
मतभेद र संघर्षहरुमा सन्तुलन तथा आपसमा सहमति कायम गर्दै वा विभिन्न
राजनैतिक दलभित्र चल्ने सबै प्रकारका सिद्धान्तहीन वा अराजनैतिक
प्रतिस्पर्धा वा झगडाहरुलाई समाधान गर्दै आज देशका अगाडि उपस्थित
जिम्मेवारीहरुलाई पूरा गर्नु सत्तामा भएका वा बाहिर रहेकासबै राजनैतिक
दलहरुको कर्त्तव्य हुन्छ र त्यसका लागि जनताले पनि उनीहरुमाथि दवावको
सृजना गर्दै जानुपर्दछ।
अन्तमा हामीले के कुरा स्पष्ट गर्न चाहन्छौं भने अहिले विभिन्न आन्तरिक
वा बाह्य कारणहरुका कारणले गणतन्त्रको सुदृढीकरण राष्ट्रियताको रक्षा
संविधानको निर्माण समेतका प्रश्नहरुमा जति कठिन स्थिति पैदा भएपनि त्यसका
देशमा चरम प्रकारका दुष्परिणामहरु भएपनि वा त्यसबाट देशलाई गम्भीर
प्रकारका क्षतिहरु पुगे पनि तिनीहरुले नै देशको सम्पूर्ण भविष्य वा
विकासक्रमलाई निर्धारित गर्दछन् भन्ने होइन । जतिसुकै प्रतिकूल परिस्थिति
पैदा भएपनि त्यसका गर्भबाट पुनः नयाँ प्रकारका सम्भावना वा शक्तिहरुको
जन्म हुँदै जान्छ । तिनीहरुले अहिलेका विभिन्न देशी वा विदेशी शक्तिहरुले
पैदा गरेका सबै दुष्परिणामहरु माथि विजय प्राप्त गर्दै गणतन्त्र
राष्ट्रियता र जनजीवनलाई अरु उच्च विकसित तथा उज्जल दिशातिर अगाडि
बढाउँदै लैजाने छन् भन्ने कुरामा हामीलाई विश्वास छ । यो हाम्रो कल्पना
वा दिवास्वप्न मात्र होइन । इतिहासका अत्यन्त नराम्रा क्षण वा
कालखण्डहरुमा पनि त्यसरी नयाँ जीवन समाज वा भविष्यको निर्माणका लागि
प्रयत्न वा संघर्षहरु हुँदै आएका छन् र भविष्यमा पनि त्यो क्रम लगातार
अगाडि बढिरहने छ भन्ने कुरामा हामीहरु विश्वस्त छौं ।
मिति: २०६६ जेष्ठ १२ गते